नेपाल आएर पदयात्राको क्रममा विभिन्न भागमा पुग्ने पर्यटकलाई बिरामी बनाउने, नक्कली उद्धार गरी बिमा रकम असुल्ने र उद्धारको चर्काे भाडा लिई ठगी गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले गत जेठ २१ गते छानबिन समिति बनाएको थियो ।
नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई पदयात्राका क्रममा बिरामीको अवस्थामा उद्धार गरी चर्काे रकम लिने र नक्कली उद्धार गरी ठगी गर्ने विषयमा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिका सदस्यहरुले नै प्रतिवेदन नपढी हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ ।
नेपाल आएर पदयात्राको क्रममा विभिन्न भागमा पुग्ने पर्यटकलाई बिरामी बनाउने, नक्कली उद्धार गरी बिमा रकम असुल्ने र उद्धारको चर्काे भाडा लिई ठगी गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले गत जेठ २१ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले असार १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि समय थप गरी साउन १४ गते ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
छानबिन समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय थिए । त्यस्तै सदस्यहरुमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल, नेपाल प्रहरीका डीआईजी मनोज न्यौपाने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुभास झा र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकाल थिए ।
६ सदस्यीय समितिमा दुई जनाबाहेक चार जनालाई प्रतिवेदन पढ्न पनि नदिई हस्ताक्षर गराइएको सदस्यहरुले नै बताएका छन् । जम्मा तीन पटक मात्र बैठक बसेको छानबिन समितिका एक सदस्यको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान गरेर छानबिन गर्नुपर्ने हो । तर संयोजक र सदस्य सचिवले मात्र प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो, हामीले त आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर मात्र गर्यौं,’ उनले भने । प्रतिवेदन पनि पढ्न नपाएको उनले दुखेसो गरे ।
अर्काे एक सदस्यले अन्तिम समयमा संयोजक र सदस्य सचिवले एक हप्ता लगाएर बाहिर गएर प्रतिवेदन बनाएको जानकारी दिए । ‘हामी त साक्षी मात्र बसेका छौं, कुनलाई के तरिकाले कारबाही सिफारिस भएको छ, त्यो थाहै छैन,’ उनले भने । हामीलाई प्राप्त उजुरी र सूचनाका आधारमा प्रतिवेदन तयार हुनुपर्नेमा त्यो भएको भन्ने विषयमा अलि शङ्का छ ।
छानबिन समितिका संयोजक घनश्याम उपाध्यायले सबैसँग समन्वय गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । ‘अन्तिम समयमा गोपनीयताका कारण प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस भएकाको नाम गोप्य राखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं, अब सबै नाम मलाई पनि याद नहुन सक्छ ।’
छानबिन समितिले अहिलेसम्म १० हेलिकप्टर कम्पनी, ३५ ट्राभल कम्पनी, ६ अस्पताललाई छानबिनको दायरमा ल्याएर पत्र काटी अनुसन्धान गरेको थियो । प्रतिवेदनमा समितिले २६ संस्थालाई कारबाही हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।
