म्यानपावर कम्पनीको सङख्या धेरै हुँदा नियमनमा समेत समस्या भएको र ठगीको सङ्ख्या पनि बढेको भन्दै म्यानपावरको सङ्ख्या कम गर्न ६ करोड धरौटी रकम आवश्यक भएको बताइएको छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले धरौटी रकम बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सीमित व्यवसायीका हातमा जाने भएको छ । म्यानपावरका ठूला व्यवसायीको दबाबमा सरकारले म्यानपावर कम्पनीमा धरौटी रकम ६ करोड पुर्याउन लागेपछि सीमित ठूला व्यवसायीका हातमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय जान लागेको हो ।
म्यानपावर कम्पनीको सङख्या धेरै हुँदा नियमनमा समेत समस्या भएको र ठगीको सङ्ख्या पनि बढेको भन्दै म्यानपावरको सङ्ख्या कम गर्न ६ करोड धरौटी रकम आवश्यक भएको बताइएको छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले धरौटी रकम बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेका छन् । यसअघि ७ लाख नगद र २३ लाख बैङ्क ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी रहेको कम्पनीमा अबदेखि २ करोड नगद र ४ करोड बैङ्क ग्यारेन्टी तोक्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
विदेशमा कामदार ठगिँदा क्षतिपूर्ति तिने नसक्ने म्यानपावर कम्पनी छन्, त्यस्तै वर्षमा एकदेखि १० जना मात्र पठाउने म्यानपावर पनि छन् । यही कारण पनि म्यानपावरको सङ्ख्या घटाउन धरौटी रकम बढाउन लागिएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । ‘कामदारलाई फाइदा हुने कुरामा कसैसँग सम्झौता नगरी निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । कसैको प्रभाव र दबाबमा धरौटी रकम बढ्ने नभई, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनकै लागि बढ्ने उनले बताए । ‘धरौटी रकम राख्न नसक्नेका लागि मर्जरको सुविधा पनि हुने भएकाले व्यवसायी विस्थापित हुँदैनन्, सङ्ख्या मात्र घट्ने हो,’ उनले भने ।
व्यवसायीले भने सरकारले धरौटी रकम बढाए कम्पनी नै बन्द गरेर चाबी सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् । उनीहरुले सीमित व्यवसायीको फाइदाका लागि सरकारले धरौटी रकम बढाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले नेकपानिकट व्यवसायीको एउटा संयन्त्र बनाएर नै मन्त्रीले निर्णय गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘मलेसिया रोजगार बन्द गराउनेमा ती व्यक्ति थिए जो अहिले धरौटी रकम बढाएर आफ्नो मात्र कम्पनी राख्ने योजनामा छन्,’ उनले भने ।
धरौटी रकम बढाएको विषयमा व्यवसायीहरुले विरोध सुरु गरेका छन् । बुधबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आफ्नो धारणा बनाउन काठमाडौंमा भेलाको आयोजना गरेका थिए । भेलामा व्यवसायीबीच नै आरोप प्रत्यारोप भएको थियो । भेलामा व्यवसायीहरुले मन्त्रीसँग मिलेर व्यवसायीलाई मार पार्ने काम गरेको भन्दै सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङको राजिनामा मागेका थिए ।
एसओएस, स्काई, ब्लूस्काई, रोज, इन्टरनेसनल, क्रसनेपाल, बीएस ओभरसिज, क्याराभन, एससीएमलगायतका म्यानपावरले लबिङ गरेपछि मन्त्रीले धरौटी रकम बढाउन लागेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् ।
मङ्गलबार नेकपानिकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक गणतान्त्रिक मञ्चले पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गरी धरौटी रकम बढाउने विषयमा विरोध गरेका थिए । दुवै सङ्घका अध्यक्ष चित्रगुप्त साँवा र भुवनविक्रम घिमिरेको संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति प्रकाशित भएको थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले धरौटी रकम बढाउने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी व्यवसायीको पक्षमा नै अगाडि बढेका छौं, व्यवसाय नै बन्द गराउने नियतले धरौटी रकम बढाउन हुँदैन,’ उनले भने ।
हाल मुलुकभर १२ सय म्यानपावर कम्पनी छन्, र यसलाई घटाएर ९९ मा पुर्याउने सरकारको योजना छ ।
