प्राधिकरणका अनुसार तार व्यवस्थापन गर्न पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा चार कम्पनी छानिए । तरपनि इन्टरनेटका फाइबर तथा केबल टेलिभिजनका अव्यवस्थित तार जस्ताका तस्तै छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै आफ्नो संरचना र पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीसँग लिने भाडादर २५ गुणाले बढायो । प्राधिकरणले सो भाडादर बढाएकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि इन्टरनेटको मूल्य पुनः बढाए । यसबाट प्रत्यक्ष मर्का उपभोक्तालाई नै परेको छ ।
तर, दूरसञ्चार एवम् विद्युत् प्राधिकरण तथा सडक विभागको समन्वयमा गर्ने भनिएको तार व्यवस्थापनको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ छलफल तथा कम्पनी छनोट मै सीमित छ । प्राधिकरणका अनुसार तार व्यवस्थापन गर्न पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा चार कम्पनी छानिए । तरपनि इन्टरनेटका फाइबर तथा केबल टेलिभिजनका अव्यवस्थित तार जस्ताका तस्तै छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोतम खनालले सडक विभागले सडकका सम्पूर्ण संरचना छुन नपर्ने गरी नबनाएसम्म अथवा सडकको स्तरोन्नति नभएसम्म कुनै पनि विद्युत् तथा इन्टरनेट फाइबरका तार व्यवस्थापन हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार अहिले सबै किसिमका तार भूमिगत गराउनतिर भन्दा पनि पोलमै सुरक्षित ढ्ङ्गबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनुपर्छ ।
‘अहिले उपत्यकाको सडकको हालत यस्तो छ । कतै खाल्टा खुल्टी छन्, बतै हिलाम्य छ र कतै सडकमै पानी बगिरहेको छ । बौद्ध जोरपाटी सडक नबनेको वर्षौं भइसक्यो, यस्तो अवस्थामा कसरी अव्यवस्थित तारलाई भूमिगत गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने ।
तार व्यवस्थापनको पाइलट प्रोजेक्टका लागि दुई भारतीय एक मलेसियन र अर्को दुबईको कम्पनी छानिएका थिए । तीमध्ये एउटालाई छनोट गरी नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट तथा केबल टीभी सेवाप्रदायकहरुले सेयर गर्न मिल्ने गरी अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम अघि बढाइने कार्यक्रम रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
छानिएको कम्पनीको डिजाइन र प्रविधि स्वीकृत भएपछि अन्डर डगसेट, अन्डरग्राउन्ड र त्यसको वितरण गर्नेछ । त्यसपछि कुन सेवाप्रदायकले कुन सिस्टम भाडामा लिने र भाडामा दिँदा हुने प्राविधक विषयलाई अध्ययन गरेर त्यसको निश्चित मापदण्ड तयार पार्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो ।
छानिएको कम्पनीले तयार पारेको पाइलट प्रोजेक्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्राधिकरणले बनाए पनि वरिष्ठ निर्देशक खनालले भने अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम तत्काल असम्भव रहेको बताए ।
त्यस्तै सुबिसु केबल नेट प्रालिका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले तार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी नभई हचुवामा गरिएको कामको कुनै अर्थ नरहने जानकारी दिए । ‘अहिले प्राधिकरणले भाडादर २५ गुणा बढायो । इन्टरनेट शुल्क पनि बढ्यो । यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तालाई नै पर्न गयो,’ पराजुलीले भने, अहिलेकै अवस्थामा तार पोलमै सीमित राख्ने भन्दा बाहेक अरु कुनै उपाए छैन ।
सडकको अवस्था नै तार भूमिगत गराउन अन्योल भइरहेको उनको ठहर छ । ‘सरकारले तार व्यवस्थापन सुरक्षित ढङ्गबाट गरिदिए इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्ने रकम गुणस्तर वृद्धिलगायत अन्य प्रविधिमा सदुपयोग गर्न सक्थे,’ उनले भने ।
