कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने सरकारको चाहना रहेको बताए ।
मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार लिने प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था गर्ने तर हाल भएको सिस्टम कुनै पनि परिवर्तन नहुने जनाएको छ ।
मङ्गलबार मलेसियाको पुत्राजयमा प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले विदेशी कामदारसम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्दै सरकारले जीटुजी व्यवस्था गर्नका लागि नेपालसँग सम्झौता हुने तर कुनै व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका हुन् । गृह, मानवसंसाधान तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधिसहितको बैठकमा मलेसियाले बङ्गलादेशमा जस्तै जीटुजी व्यवस्था गर्ने र बङ्गलादेशमै भएजस्तो हुने बैठकपछिको पत्रकारसम्मेलनमा प्रधानमन्त्री महाथिरले बताएको मलेसियाको अनलाइन द स्टार र फ्री मलेसिया टुडेले उल्लेख गरेका छन् ।
‘सरकारले चाँडै नै नेपाल सरकारसँग कामदारका विषयमा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्छ, नेपालसँग बङ्गलादेशमा जस्तै हामीले जीटुजी सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौं तर सिष्टम एउटै हुन्छ,’ उनले भने ।
बङ्गलादेशमा अहिले नेपालमा भएजस्तै बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, भीएलएन, जीएसजी र वान स्टेप सेन्टर छन् । मलेसिया र बंगलादेशको जीटुजी सम्झौतामा टिकट कामदारले नै लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मङ्गलबार भएको बैठकले नेपालमा नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने कुनै पनि संस्था खारेज नहुने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।
सरकारले विभिन्न देशबाट विदेशी कामदार ल्याउनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्छ, प्रधानमन्त्रीले भने । सरकारले अहिले विदेशी अवैधानिक कामदारको समस्या झेलिरहेकाले एकद्वार सिष्टम लागू हुुन्छ । बङ्गलादेश, नेपाललगायत अरु देशले पनि एउटै सिष्टम प्रयोग गर्छन्, पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
बैठकमा अध्यागमन, केडिएन र गृहमन्त्रालयका अधिकारीले ५७ देशमा लागू भएको सिष्टम परिवर्तन गर्न समस्या हुने भएकाले सुरक्षाका लागि एउटै सिष्टम सबै देशमा लागू हुनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
महाथिरले बैठकपछि बङ्गलादेशका १० म्यानपावरले मात्र मलेसिया पठाउन पाउने प्रावधान परिवर्तन भई अब बङ्गलादेशका सबै म्यानपावरले मलेसिया कामदार पठाउन सक्ने जानकारीसमेत दिए । १० ओटा म्यानपावरले गर्दा एकाधिकार भएर २० हजार रिंगेटसम्म लिने गरेपछि सबै म्यानपावरलाई फुकुवा गरेको उनले बताए ।
सरकारले विदेशी कामदारको जानकारी र विश्लेषण गर्न सरकार र विज्ञसहितको एउटा स्वतन्त्र कार्यदल पनि बनाउने महाथिरले जनाएका छन् ।
नेपालले बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, भीएलएन, जीएसजी र वान स्टेप सेन्टर खारेज नगरेसम्म कामदार नपठाउने भनेपछि विगत तीन महिनादेखि नेपालबाट मलेसियामा कामदार गएका छैनन् ।
