मन्त्रालयले फेक रेस्क्यू नियन्त्रण गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै काउन्टर राखेर दैनिक अपडेट गराउनेदेखि मासिक प्रतिवेदन लिन सक्छ । तर उद्धारकै जिम्मा दिँदा झन् समस्या आउन सक्ने दाहालको धारणा छ ।
हेलिकप्टर कम्पनी, ट्राभल र अस्पतालको मिलेमतोमा नेपालको पदयात्रामा आउने पर्यटकलाई नक्कली उद्धार गरी महँगो शुल्क लिई ठगी गरेपछि त्यसमा आबद्ध केही कम्पनीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत जेठ ३ गते गठन गरको छानबिन समितिले ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएपछि केही कम्पनीको नाममा र फेक रेस्क्यूका विषयमा नयाँ तथ्य प्रकाशमा आएको थियो ।
पर्यटकलाई बिरामी बनाएर तथा बिरामीको अवस्थामा उद्धार गरी बिमा रकममार्फत महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फैलिँदै गर्दा सरकारले उद्धारको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने गरी काम सुरु गरेको छ । पर्यटक उद्धारको नाममा ठगी भएको भनेर सरकारले त्यसको नियन्त्रणका लागि उद्धारको जिम्मा प्रहरीलाई दिने तयारी थालेको हो ।
उच्च हिमाली भेगमा हेलिकप्टरमा शेर्पामार्फत विभिन्न प्रविधि लगाएर उद्धार हुँदै आएको छ । सामान्य ठाउँमा उद्धारका लागि समस्या नभए पनि हिमाल, पहाडको खोच, हिउँको ढिस्को र उच्च स्थानमा उद्धार गर्दा व्यक्ति मात्र भएर हुँदैन, उनीहरुको साथमा सीपका साथै उपकरणहरु पनि सुसज्जित हुनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
प्रहरीलाई उद्धारको जिम्मेवारी दिँदा समन्वय अभाव हुने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहालको भनाइ छ । ‘उद्धारका लागि प्रहरीले बिमा कम्पनी, ट्राभल कम्पनी, अस्पताल वा हेलिकोप्टर कम्पनीलाई कसरी समन्वय गर्न सक्छ ?,’ उनले भने । प्रहरीलाई उद्धारको जिम्मा दिँदा प्रशासनिक झमेला पनि बढी हुन्छ, त्यसले झनै समस्या निम्त्याउने उनी बताउँछन् । तुरुन्तै उद्धार गर्न नसके पर्यटकको ज्यानसमेत जान सक्ने भएकोले यो असम्भव छ ।
मन्त्रालयले फेक रेस्क्यू नियन्त्रण गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै काउन्टर राखेर दैनिक अपडेट गराउनेदेखि मासिक प्रतिवेदन लिन सक्छ । तर उद्धारकै जिम्मा दिँदा झन् समस्या आउन सक्ने दाहालको धारणा छ ।
प्रहरीलाई उद्धारको जिम्मा दिन खोज्नु गलत भएको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामा बताउँछन् । ‘सीमित स्रोतसाधन भएको प्रहरीलाई पर्यटक उद्धारको जिम्मेवारी दिँदा झन समस्या पैदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई अहिले भएकै जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि पर्याप्त स्रोतसाधन छैन, थप जिम्मेवारीले झनै सफलता हुँदैन ।’
अल्टिच्युड एयरका प्रबन्ध निर्देशक निमा नोर्बु शेर्पाले जोखिमपूर्ण काम भएकाले प्रहरीलाई जिम्मा दिन नहुने बताए । ‘प्रहरीलाई अनुगमन गराउन सकिन्छ । तर उद्धारकै जिम्मेवारी दिँदा झन समस्या थपिन्छ,’ शेर्पाले भने । प्रहरीलाई उद्धारको जिम्मेवारी दिँदा उसले विभिन्न निकायको अनुमति लिनुपर्ने हुँदा ढिला हुने र ढिला हुँदा बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्ने भन्दै संवेदनशील विषयमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रहरीले आफैं हेलिकोप्टर राख्न पनि सम्भव नभएको र अरु हेलिकोप्टर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेर पनि काम गर्दा समन्वयमा झनै समस्या हुने शेर्पा बताउँछन् ।
प्रहरीलाई पर्यटक उद्धारको जिम्मेवारी दिएर समस्या समाधान नहुने फिस्टेल एयरका प्रबन्ध निर्देशक सुमन पाण्डेले बताए । अहिले भएको समस्या समाधान गरी नयाँ विकल्पका साथ जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा प्रहरीलाई उद्धारको जिम्मेवारी दिएर झन भ्रष्टाचार बढ्ने उनको भनाइ छ । केही कम्पनीहरुको बद्मासीका कारण सबै हेलिकोप्टर कम्पनीहरुलाई समस्या पार्न खोजेको भन्दै सरकारले कडा कारबाही गरी अन्य कम्पनीहरुलाई उद्धारको जिम्मा दिनुपर्ने प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेले बताए ।
पर्यटकको उद्धारको जिम्मा प्रहरीलाई दिने तयारी भइरहेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक एवम् छानबिन कार्यदलका सदस्य डन्डुराज घिमिरेको भनाइ छ । ‘प्रहरीले सबै हेलिकोप्टर कम्पनीहरुलाई सूचीकृत गर्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार परिचालन पनि उसैले गर्छ ।’ पर्यटक उद्धारका लागि सबैभन्दा उत्तम माध्यम नै प्रहरी भएको उनको भनाइ छ ।
