लघुवित्त वित्तीय संस्था, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, उत्पादनमूलक कम्पनी र जलविद्युत् कम्पनीले धमाधम लाभांश घोषणा गरेपनि मुख्य हिस्सा ओगट्ने र चर्चामा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरु भने सुस्ताएका छन् । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट उपयुक्त लाभांश पाउने लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेपनि कम्पनीहरुको आलटालले लाभांश प्रभावित हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
यस वर्ष बडा दसैंअघि वाणिज्य बैङ्कहरुले लाभांश घोषणा नगर्ने सङ्केत गरेका छन् । आर्थिक वर्षको दुई महिना सकिनै लाग्दा बैङ्कहरुले अझै लाभांश घोषणा गर्न अलमल गरिरहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्था, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, उत्पादनमूलक कम्पनी र जलविद्युत् कम्पनीले धमाधम लाभांश घोषणा गरेपनि मुख्य हिस्सा ओगट्ने र चर्चामा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरु भने सुस्ताएका छन् । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट उपयुक्त लाभांश पाउने लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेपनि कम्पनीहरुको आलटालले लाभांश प्रभावित हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
विगत वर्षहरुमा लाभांश घोषणा र साधारणसभा गर्नमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बैङ्कहरु यसपटक भने सुस्ताएका छन् । गत वर्ष पनि नबिल, सिटिजन्स र एनआईसी एसिया बैङ्कले दसैंअघि नै साधारणसभा सकेर लगानीकर्तालाई बोनस सेयर तथा नगद लाभांश दिइसकेका थिए । यद्यपि गत वर्ष दसै असोज दोस्रो सातामै परेको थियो । तर, यस वर्ष दसैं दुई साता पर धकेलिएर असोज मसान्तमा सुरु हुने भएपनि बैङ्कहरु लाभांश घोषणामा अझै अलमलिइरहेका छन् । गत वर्ष तीन वाणिज्यसँगै अरुण भ्याली हाइड्रोपावर, ङादी जलविद्युत् कम्पनी, फष्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेको इन्स्योरेन्सले दसैंअघि नै साधारणसभा सकाएका थिए ।
बैङ्कको लाभांशमा लगानीकर्ताको विशेष चासो हुन्छ । किनभने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये वाणिज्य बैङ्क समूहको अधिक हिस्सा छ । कुल सूचीकृत कम्पनीको कारोबारमध्ये तीन चौथाइ हिस्सा वाणिज्य बैङ्कले ओगटेका हुन्छन् । गत वर्ष ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको नबिलले असोज १० गते, १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको सिटिजन्सले असोज ९ गते, २० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको एनआईसी एसियाले भदौ ३० मा साधारणसभा गरेका थिए । त्यस्तै १० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको अरुण भ्यालीले भदौ ३०, ङादीले असोज ४ र नेको इन्स्योरेन्सले असोज १० गते साधारणसभा सकेका थिए । त्यसैगरी १५ प्रतिशत बोनस दिएको फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सले पनि असोज ८ गते साधारणसभा गरेको थियो । नियमित रुपमा भन्दा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात् पुससम्म साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ ।
बिहीबारसम्म कुनै बैङकले लाभांश घोषणा नगरे पनि लघुवित्त तर्फ ९ लघुवित्त कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्दै कतिपयले साधारणसभासमेत बोलाइसकेका छन् । यसरी हेर्दा उनीहरुले दसैंअघि नै लाभांशको स्वाद चखाउन सक्छन् । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सले १२ दशमलव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश, मेरो माइक्रोफाइनान्सले १५ दशमलव ७८ प्रतिशत बोनस र ११ दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांश गरी २६ दशमलव ३२ प्रतिशत, वोमी माइक्रोफाइनान्सले २५ प्रतिशत नगद लाभांश, ग्लोबल आईएमई लघुवित्तले १५ प्रतिशत बोनस, स्वरोजगार लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस, मिर्मिरे लघुवित्तले २४ प्रतिशत बोनस, स्वदेशी लघुवित्तले १० प्रतिशत नगद लाभांश, किसान माइक्रोफाइनान्सले २९ प्रतिशत बोनस सेयर र छिमेक लघुवित्तले १८ प्रतिशत नगद तथा २२ प्रतिशत बोनस सेयर गरी ४० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् ।
लाभांश वितरणको दौडमा दोस्रो स्थानमा रहेका ९ विकास बैङ्कमध्ये गरिमाले १० प्रतिशत बोनस र ३ दशमलव ७५ प्रतिशत नगदसहित १३ दशमलव ७५ प्रतिशत लाभांश, ज्योतिले ८ दशमलव ४० प्रतिशत नगद, कन्काईले ३ प्रतिशत बोनस र ६ दशमलव ५ प्रतिशत नगद गरी ९ दशमलव ५ प्रतिशत लाभांश, काबेलीले ३५ प्रतिशत बोनस, साइन रेसुङ्गाले १८ प्रतिशत बोनस, मुक्तिनाथले १८.२५ प्रतिशत बोनस, महालक्ष्मीले ७ प्रतिशत नगद र ८ प्रतिशत बोनस गरी १५ प्रतिशत लाभांश, हाम्रो विकासले ७ दशमलव ९१ प्रतिशत नगद र दुई दशमलव ४ प्रतिशत बोनस गरी १० दशमलव ३१ प्रतिशत लाभांश, सप्तकोसी विकास बैङ्कले ३ प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद सहित ८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् ।
यस्तै पोखरा फाइनान्सले ८ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद र ५ प्रतिशत बोनस सेयर गरी १३ दशमलव ६८ प्रतिशत लाभांश र आईसीएफसी फाइनान्सले ८ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड र एनआईबीएल समृद्धि फन्ड–१ ले १२/१२ प्रतिशत नगद लाभांश, बोटलर्स नेपाल (तराई)ले ४० प्रतिशत नगद, बोटलर्स नेपालले २० प्रतिशत नगद, युनिलिभर नेपालले ७ सय प्रतिशत नगद र रिडी हाइड्रोपावरले ६ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव गर्दै कतिपयले साधारणसभासमेत बोलाएका छन् ।
खासगरी बैङ्क तथा वित्त कम्पनी (लघुवित्तसमेत) र जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्नुअघि सम्बन्धित नियामक निकाय– नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बिमा समिति)बाट लाभांश घोषणाका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने अप्रत्यक्ष व्यवस्था गरिएकाले पनि लाभांश घोषणामा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कहरुले यस वर्ष नयाँ लेखा प्रणाली अपनाएकाले पनि खुद नाफामै सामान्य फरकपन रहेकाले त्यसलाई कसरी मिलाउने र कुनलाई आधार मानेर काम गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । त्यस्तै अधिकांश कम्पनीको तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगिसकेकाले पनि नगद नै दिने कि बोनस सेयर दिने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा ढिला भइरहेको बताइन्छ ।
सञ्चालक समितिले लाभांश प्रस्ताव गरेपछि नियामकले स्वीकृति दिने र त्यसपछि बस्ने साधारणसभाले पारित गरेसँगै लाभांश वितरणका लागि योग्य हुन्छ । तर, अन्य कम्पनीका हकमा यस्तो व्यवस्था नरहेकाले लाभांश घोषणासँगै सिधै साधारणसभाको मिति तय गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । वाणिज्य बैङ्कहरुले हालसम्म लाभांश घोषणा नगरेकाले दसैंअघि नै साधारणसभा गर्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।
