आठ वर्षको अवधिमा कुनै न कुनै रुपमा अधिकांश वित्तीय संस्था तानिएका छन् । यस अवधिमा दुई सयभन्दा बढी बैङ्कर र ऋणी सर्वसाधारण जनताको निक्षेप दुरूपयोगको घटनामा मुछिएका छन् । त्यसमध्ये एकतिहाइ व्यक्ति अझै फरारकै सूचीमा छन् ।

गत फागुनमा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ र एनआईसी एसिया बैङ्कबीच ब्याजदर विवाद बढेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले राजीनामा दिए । रिसाल बाहिरिनुको मूल कारण हो, ब्याजदरमा देखिएको आक्रामकतालाई निरन्तरता दिन खोज्दा बैङ्कर्स सङ्घसँग जुध्नुपरेको पीडा । यो घटना देखिने गरी सतहमा आएको भए पनि केही समयअन्तरालमा अन्य केही बैङ्करहरुले पनि सञ्चालक समितिको दबाब थेग्न नसकेपछि बैङ्क छाडेका थिए । खासगरी शशिन जोशी, अनिल ज्ञवालीजस्ता बैङ्करले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै बैङ्कको नेतृत्व छाडेको विषयबारे सतहमा केही नआए पनि भित्री मनसाय भने आक्रामक बैङ्किङमै गएर नाफा बढाउनुपर्छ भन्ने सञ्चालक समितिको दबाब नै हो । उनीहरु बैङ्किङ आक्रामकभन्दा पनि परम्परागत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पक्षधरका हुन् ।

जसले विभिन्न बहानामा आक्रामक बैङ्किङलाई प्राथमिकता दिएका छन्, तीमध्ये धेरैलाई अपराध कर्ममा डोर्याएको छ । आक्रामक बैङ्किङ अभ्यास गर्ने वित्तीय क्षेत्रका केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरु आफू त अपराधमा फसे नै, अन्य कर्मचारी र संस्थालाई पनि सकाए । गाउँगाउँमा शाखा खोलेर चर्चामा आएको किस्ट बैङ्कका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली आफू त वित्तीय अपराधमा फसे नै, धेरै कर्मचारी र केही सञ्चालक पनि त्यसको सिकार भए । त्यति मात्र होइन, किस्ट बैङ्क नै पूरै समस्यामा फस्यो । किस्ट मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फइनान्सबाट सीधै स्तरोन्नति गरी वाणिज्य बैङ्क बनेर ग्रामीण भेगसम्म बैङ्कलाई फैलाए पनि त्यसबीचमा चालेका कतिपय रणनीतिले उनलाई सहज रुपले बस्न दिएन । ज्ञवाली अहिले फरार छन् भने बैङ्कलाई अन्तिम समयमा आएर प्रभु विकास बैङ्कले उद्धार गर्नुप¥यो । हाल प्रभु बैङ्कको नामबाट कारोबार गरिरहे पनि किस्टबाट हजारौं सर्वसाधारणको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप नहराए पनि लगानीकर्ता भने बर्सौंदेखि बिनाकुनै प्रतिफल बसिरहेका छन् ।

त्यस्तै विकास बैङ्कका रुपमा कारोबार गरेको डेभलपमेन्ट क्रेडिट बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्कमा रुपान्तरण गरी डीसीबीएल बैङ्क बनाइयो । त्यसपछि पनि नाम परिवर्तन गरेर ग्रान्ड बैङ्क नेपाल बन्यो । तर, त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्दै बदनामीतर्फ अग्रसर देखियो । खासगरी त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले घरजग्गामा गरेको अत्यधिक लगानीले बैङ्कलाई धरासयी बनाएको आरोप लाग्यो र उनलाई राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरेपछि वित्तीय क्षेत्रबाट पलायन भए । बैड्कको वित्तीय स्थिति नाजुक बन्दै गयो र यसलाई पनि पछि प्रभु बैङ्कले नै उद्धार गर्यो । तर, लगानीकर्ता त्यतिबेलासम्म फसिसकेका थिए । प्रभुको प्रतिकित्ता १ सय २१ रुपैयाँ मूल्य हुँदा ग्रान्डको प्रतिकित्ता ६५ रुपैयाँ मात्रै कायम भयो । यसबाट सवसाधारण लगानीकर्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । त्यति मात्रै होइन, प्रभु भएपछि पनि लगानीकर्ताले अझै प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् ।

अजय घिमिरे वित्तीय क्षेत्रमा नाम कहलिएका व्यक्ति थिए । तर, भिबोर विकास बैङ्कमा आक्रामक रुपले प्रस्तुत हुँदा उनी मात्रै गएनन्, संस्था पनि बदनाम बन्न पुग्यो । भिबोरका संस्थापक र सीईओका रुपमा रहेका घिमिरेले बैङ्कमार्फत घरजग्गामा आक्रामक लगानी गर्दा धरासयी बन्न पुग्यो । सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर घरजग्गाामा आक्रामक लगानी गर्दा राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएर बचाउने प्रयास गरे पनि धेरै समय टिक्न सकेन र धरासयी भयो । पछिल्लो पटक लुम्बिनी फाइनान्स एन्ड लिजिङ कम्पनीसँग एकीकृत भएर लुम्बिनी विकास बैङ्कका रुपमा कारोबार गरिरहेको छ । घिमिरे आफू पनि सकिए र भिबोरको अस्तित्व पनि सकाए ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तारमा लाग्ने र त्यसले संस्थागत सुशासन कुल्चिने परिस्थितिको अन्त्य गरिएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । ‘चालू मौद्रिक नीतिमा हरेक बैङ्कहरुले साउन महिनाभित्र चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्र बैङ्कमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरुको कार्यक्रम हेरेर नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छ ।’ बैङ्कहरु आफैंले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीय बैङ्कसँग भएपछि उनीहरु आफ्नो कार्यक्रमभन्दा बाहिर जाने परिस्थिति नै आउँदैन र आर्थिक वर्षको मध्यान्तरपछि आक्रामक बैङ्किङमा लाग्नेहरु पछि हट्ने उनको भनाइ छ ।

आक्रामकताले संस्थागत सुशासन परिपालनामा कमी ल्याउने भएकाले समस्या हुने गरेको छ । खासगरी वित्तीय क्षेत्रको आक्रामतामा नाफा वृद्धि मुख्य जड भए पनि ब्याजदर, शाखा विस्तार, पुँजी वृद्धि, कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता समस्या हल गर्न र कर्मचारीहरुको आफूभित्र रहेको महङ्खवाकाङ्क्षा संस्थासँग जोडेर र संस्थालाई प्रयोग गरेर कमाउने उद्देश्य देखिन थालेपछि बिस्तारै संस्थाहरु धरासयी हुने बाटोमा देखिने गर्छन् ।

जुन संस्थाले सुशासन कायम गर्दैन, ती संस्थामै समस्या परेको सिटिजन्स बैड्क इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी बताउँछन् । बहाना जे भए पनि संस्थागत सुशासन कायम नगर्दा ढिलोचाँडो उनीहरुको वास जेल भएको उनको तर्क छ । खासगरी संस्थालाई अघि सारेर व्यक्तिगत लोभलालचमा लाग्दा संस्था र स्वयम् व्यक्तिहरु सकिएका छन् । विगत धेरै भइसकेको छैन, अहिले पनि समस्या तिनै छन् । एकाएक पुँजी वृद्धि भएपछि लगानीकर्ताको अपेक्षा बढेको छ र उनीहरु बढी लाभांश पर्खाइमा छन् । त्यसका लागि गर्न हुने नहुने काम गर्न सहमत हुने र सञ्चालक समितिलाई विभिन्न आश्वासन बाँड्ने काम बढ्दै गएको छ । विगतको अनुभवबाट सुध्रिनुपर्नेमा नेपालका केही बैङ्कर र ठूला लगानीकर्ताहरु अझै पनि सुध्रिएको देखिँदैन । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्कमा गाभिने क्रममा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्कमा घटेको घटना त्यसैको उदाहरण हो । यो वा त्यो बहानामा युनाइटेड इन्स्योरेन्समा देखिएको बेथिति अर्को घटना हो । यस्ता घटना आगामी दिनमा अझ बढी हुने देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरुसँगै बिमा कम्पनीको पनि पुँजी वृद्धि कार्यक्रम र नयाँ कम्पनीहरुको प्रवेशसँगै बिमाक्षेत्रमा सुशासन पालनामा निकै कमी आउने प्रस्ट छ ।

आठ वर्षको अवधिमा कुनै न कुनै रुपमा अधिकांश वित्तीय संस्था तानिएका छन् । यस अवधिमा दुई सयभन्दा बढी बैङ्कर र ऋणी सर्वसाधारण जनताको निक्षेप दुरूपयोगको घटनामा मुछिएका छन् । त्यसमध्ये एकतिहाइ व्यक्ति अझै फरारकै सूचीमा छन् । यस अवधिमा विभिन्न वित्तीय संस्थामा भएका विभिन्न घटनाक्रमबाट २० अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ भने त्यसबाट लाखौं सर्वसाधारण सेयरधनी प्रभावित भएका छन् । बैङ्किङ क्षेत्रको बेथिति अन्त्यका लागि डिजिटलाइजेसन हुनु जरुरी रहेको नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बा बताउँछन् । ‘डिजिटलाइजेनसका कारण वित्तीय अपराध हुँदै नहुने भन्ने होइन । तर, त्यसमा सुरक्षा संयन्त्र जोडिने भएकाले तुरुन्तै पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

वित्तीय क्षेत्रमा अहिले पनि मिलोमतोमा ऋण लिनेदिने समस्या छ । यसअघिका वित्तीय क्षेत्रका कतिपय घटना पनि मिलोमतोमै ऋण प्रवाहका छन् । हुन त यस्तो प्रक्रियामा सहभागी सबै मान्छे जेलभित्रै छन् र कोही फरार छन् । प्रचलित कानुनका खिलाफ जो जान्छन्, तिनले त्यसैअनुरुपको सजायँ भोग्नुपर्छ नै । तर सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि कमाइ गरेको लगानीको प्रतिफल कसले दिने भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्छ । ‘विगतमा आफ्नै आँखा अगाडि भएका घटनाक्रमलाई बिर्सेर फेरि त्यही बाटोमा कोही लाग्छ भने त्यसको अन्तिम गन्तव्य फेरि पनि जेलै हो,’ भण्डारीले भने, ‘जसले गैरकानुनी काम गर्छ, जसले स्वार्थको द्वन्द्व बढाउने काम गर्छ, जसले सुशासन कायम गर्दैन भने उसको गन्तव्य जेल नै हो ।’ समय लागे पनि गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरु कहिल्यै नछोडिने भन्दै भण्डारी आफ्नो कार्यान्वयन पक्ष दरिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘चेतिसके, भोगिसके, जानिसके भन्ने मान्यता लिएर अघ बढ्ने हो,’ भण्डारीले भने ।

विगतमा उच्च ब्याजदरको लोभमा स्वयम् नियामक निकायका अधिकारीहरु पनि आकर्षित भएका थिए । नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स (एनएसएम)ले १७/१८ प्रतिशत ब्याज दिन्थ्यो । राष्ट्र बैङ्ककै कर्मचारी माछापुच्छे« बैङ्कबाट ऋण लिएर एनएसएममा निक्षेप गरी ब्याजदरको मार्जिन खान्थे । जसको परिणाम वाणिज्य बैङ्क बनाउने भनेर २ अर्ब पुँजी जुटाएको फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषित भयो । यसका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठलगायत उच्च अधिकारीहरु जेलको वास बसे । अहिले सजायँ काटेर बाहिइरिसके । तर संस्था भने धरासयी भयो र अहिले २ अर्बको पुँजी घटेर २३ करोड ३३ लाख ३२ हजारमा सीमित भएको छ । एनएसएमले संस्थागत निक्षेपसमेत संस्थामा जम्मा नगरेर व्यक्तिले चलाएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । अहिले परिस्थिति फेरिए पनि घटना त्यस्तै दोहोरिएको बताउन थालिएको छ । अहिले सञ्चयकर्ताहरुले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप राखेर २/३ प्रतिशतको ‘स्प्रेड’ खाएर बसेको सुन्न थालिएको छ । यसको अर्थ हामी फेरि पनि पुरानै बाटोमा फर्किंदै छौं भन्ने नै हो ।

गोर्खा ब्रिटिसहरुको लगानीमा खुलेको र कुनै समय निकै राम्रो मानिएको गोर्खा विकास बैङ्क वाणिज्य बैङ्क बन्ने तरखरमा थियो । तर, यसका कार्यकारी अध्यक्ष डीबी बम्जनको व्यक्तिगत महङ्खवाकाङ्क्षाले बैङ्क धरासयी भयो भने उनीसहित उनका आसेपासे जेल सजायँ भोग्न बाध्य भए । यस्ता समस्याग्रस्त अधिकांश संस्थाले जनताको निक्षेप समय लगाएरै भए पनि फिर्ता गरे पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ (जुन अहिलेसम्म कसैले खोजेको छैन)गुमेको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्स (सीएमबीएफ) होस् वा सिद्धार्थ डेभलमेन्ट बैङ्क होस्, अनधिकृत रुपमा पुँजी वृद्धि गरेका कारण त्यसको जोखिम मूल्याङ्कन नगरेका कारण समस्यामा फसेका हुन् । सीएमबीएफका सीईओ पवन कार्की, सिद्धार्थका सीईओ दीपेन्द्र कार्की दुवै फरार छन् ।

के छ मौद्रिक नीतिमा ?

मौद्रिक नीतिमा प्रणालीगत रुपमा महङ्खवपूर्ण रहेका बैङ्कहरुको पहिचान, नियमन र सुपरिवेक्षणका विशेष व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै वित्तीय प्रणालीको सबलता सूचकाङ्क विकास गरी नियमित अन्तरालमा सार्वजनिक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप दायित्व, कर्जा सापट र सम्पत्तिका आधारमा वाणिज्य बैङ्कका ठूला शाखा पहिचान गरी वाणिज्य बैङ्कको शाखाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालू वर्षदेखि नै वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैङ्कहरुले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको ऋण दिँदा वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गराई कर्जा मूल्याङ्कनको आधार क्रेडिट रेटिङलाई लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

त्यसैगरी विद्युतीय माध्यमबाट बैङ्किङ क्षेत्रमा हुन सक्ने साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्दै साइबर सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य बैङ्कहरुले अनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैङ्कहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापटसहितको वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई साउन मसान्तभित्रमा राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क सुपरिवेक्षण विभाग समक्ष अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यसलाई सुपरिवेक्षणको क्रममा अनुगमनको आधारका रुपमा लिइनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले आक्रामक बैङ्किङलाई निरूत्साहित गर्ने केन्द्रीय बैङ्कको बुझाइ छ । तर, बिमालगायतका क्षेत्रमा भने यस्तो व्यवस्था आइसकेको छैन ।

सीईओहरुका आँखा सञ्चालक समितितर्फ

बैङ्क व्यवस्थापनमा खारिएका बैङ्करहरु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा जाँदा संस्थागत सुशासन कायम गर्न थप बल मिल्ने छ । बैङकिङ नबुझेका व्यक्तिहरु सञ्चालक समितिमा रहँदा समस्या बल्झिने गरेको आवाज मुखरित भइरहँदा पछिल्लो समय दैनिक जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएका बैङ्करहरु सञ्चालक समितिमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप मर्यादित र यथार्थपरक ढङ्गले अघि बढाउन सहयोग मिल्नेछ । एनएमबी बैङ्कमा लामो समय सीइओको भूमिका निभाएका उपेन्द्रकुमार पौड्याल यतिखेर नबिल बैङ्कको सञ्चालक समितिमा छन् । त्यसैगरी विगतमा बैङ्क अफ् काठमान्डू (बीओके) र लगानी बोर्ड नेपालको सीईओ भएर काम गरेका राधेश पन्त बीओकेको सञ्चालक समितिमा छन् ।

राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश लिएर सिटिजन्स बैङ्क स्थापनादेखि सीईओको भूमिका निभाएका राजनसिंह भण्डारी पनि त्यहीँ सञ्चालक समिति जान इच्छुक छन् । छिट्टै दैनिक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिने तरखरमा रहेको भण्डारी सञ्चालक बनेर आफ्नो अनुभव प्रयोग गर्ने बताउँछन् । त्यस्तै हिमालयन बैङ्क र सिभिल बैङ्कको सीईओ भइसकेका किशोरकुमार महर्जन प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन् । विगतमा लुम्बिनी फाइनान्स एन्ड लिजिङ कम्पनीमा सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका चिन्तामणि भट्टराई लुम्बिनी र भिबोर सोसाइटी विकास बैङ्क एकीकृत भएर बनेको लुम्बिनी विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिमा छन् । यसरी एकपछि अर्को गर्दै सक्रिय रुपमा बैङ्क व्यवस्थापन हाँकेका र आफूले काम गर्दा संस्थागत सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेका सीईओहरु सञ्चालक समितिमा रहँदा त्यसले वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँछ ।

अझै ६ वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त

खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन पालना नगर्ने र व्यक्तिगत फाइदाका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र लामो समयदेखि प्रभावित छ । खासगरी विश्व बैङ्कको सहयोगमा सुरु भएको (२०५८/५९) वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भनेर तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई तानिएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक, सीईओ र अन्य उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुको मनोबल हाबी भयो । जसले गर्दा उनीहरुले गर्न हुने नहुने नछुट्याई व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रित बन्न पुगे । गभर्नरका रुपमा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पाएपछि नियामकको साख उठ्न थाल्यो । त्यसपछि अनुसन्धानहरु हुँदै जाँदा धेरै वित्तीय संस्था चल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको भेटिएपछि एक दर्जनभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो र सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन तथा कर्जा प्रवाहमा रोक लगायो ।

नेपाल श्रीलङ्का मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्स (हाल नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा गाभिएको), नेपाल विकास बैङ्क खारेजीमा गएपछि पनि अन्तिम समयमा आएर प्रभु बैङ्कमा विलय भएको छ । त्यसैगरी गोर्खा विकास बैङ्क (हाल पुँजी घटाएर काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भई) गुर्खाज फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर नाम परिवर्तन गरी सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स, जनरल फाइनान्समा नयाँ लगानीकर्ता गएपछि नाम फेर्दै वेस्ट फाइनान्स र अरुण फाइनान्समा पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराएर हाथवे फाइनान्सका नामबाट पुनः कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । हाल ललितपुर फाइनान्स फेरि नयाँ रुपमा आउने तरखरमा छ भने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क पनि नयाँ रुपमा आउने जमर्को गरिरहेको छ । यी दुवै वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त संस्थाबाट मुक्त गरिसकेको छ ।

२०६७ चैत ११ गते राष्ट्र बैङ्कले गोर्खा विकास बैङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेयताको २०७१ चैत १६ सम्मको ४ वर्षे अवधिमा १३ ओटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि पनि कतिपय समस्या देखिएका वित्तीय संस्थालाई दबाब सिर्जना गरी राष्ट्र बैङ्कले मर्जमा पठाएको थियो । यसरी मर्जमा जाने केही संस्थामध्ये ग्रान्ड बैङ्क, किस्ट बैङ्क, बुटवल फाइनान्स, एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स र सीएमबी फाइनान्स मर्ज गरी बनेको सिनर्जी फाइनान्स फेरि वेस्ट फाइनान्सलगायत छन् ।

अझै पनि नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्स, वर्ल्ड मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क र नेपाल फाइनान्स समस्याग्रस्त अवस्थामै छन् । यसअघि नै सम्झना फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स र युनाइटेड विकास बैङ्क भने खारेजीमा गइसकेका छन् । समस्याग्रस्त संस्था धेरै भएपछि केन्द्रीय बैङ्कले रिजोलुसन महाशाखा नै गठन गरेर ती संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । समस्याग्रस्त र त्यसपछि पुनस्थार्पित वित्तीय संस्था र खारेजीमा गएका संस्थामध्ये युनाइटेड विकास बैङ्कले मात्रै सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको थिएन । अन्य सबै संस्थाले न्यूनतम चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरेका थिए । यस आधारमा यी संस्थाबाट कति सर्वसाधारण सेयरधनी प्रभावित भए होलान्, त्यसको आँकडा कसैले दिन सकेको छैन । क्यापिटल रिपाेर्ट