ऐनमा उल्लेख भएका सेवासुविधा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा खासगरी कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कम्पनीले मनोमानी रुपमा पैसा असुलिरहेका छन् ।

सङ्खुवासभाका धनबहादुर खड्का ग्रुप फोर सेक्युरिटी कम्पनीमा वैशाखबाट सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत छन् । तर उनको नाममा न अहिलेसम्म सञ्चय कोषमा रकम जम्मा भएको छ, न त औषधोपचार तथा बिमाको सेवा नै उनले पाएका छन् । उनलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता ग्रुप फोर सेक्युरिटीले न पुरानो श्रम ऐनअनुसार सेवा सुविधा दियो न त नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको सेवासुविधा दिएको छैन । ‘श्रम ऐन, २०७४’ को बुँदा नं ५७ मा प्रस्टसँग लेखिएको छ– रोजगारदाता वा श्रमिक आपूर्तिकर्ताले आफ्ना कामदारको सञ्चय कोष, उपदान, औषधोपचार बिमा गरिदिनुपर्छ ।

श्रम ऐनअनुसार ६ महिनासम्म कर्मचारीलाई तालिमीका रुपमा काम लगाउन पाइन्छ । तर, कम्पनीमा आबद्ध भएकै दिनदेखि उल्लिखित सेवा सुविधा भने दिनुपर्छ । तर, खड्काले सुद्ध तलबबाहेक अरु कुनै सुविधा पाएका छैनन् ।

त्यति मात्रै होइन, कम्पनीले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँभन्दा कम दिन पाउँदैन । त्यसमा सञ्चय कोषलगायत सुविधा पनि दिनुपर्छ । खड्कालाई उनका सुपरभाइजर शङ्करकुमार श्रेष्ठले भने आउँदो दसैंमा बोनस भन्दै ६ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै दिने बताइसकेका छन् । श्रेष्ठसँग यस विषयमा कुरा गर्दा उनी बोल्नबाट पन्छिए ।

त्यसैगरी, ग्रुप फोरअन्तर्गत काम गर्दै आएका राजेन्द्र भट्टराईले पनि आजसम्म कानुनले व्यवस्था गरेमोजिमका कुनै सेवासुविधा पाएका छैनन् । श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ बारे जानकार रहेका भट्टराई कम्पनीले पेलेरै लैजाने नीति अख्तियार गर्दा आफूले कुनै पनि सेवासुविधा नपाएको गुनासो गर्छन् ।

त्यस्तै दुखेसो छ, कृष्णप्रसाद ओलीको । डेल्टा सेक्युरिटीमा काम गर्दागर्दै बीचैमा छाडेका उनले आफू काम गरेको कम्पनीबाट कुनै सुविधा नपाएको बरु आफ्नै खर्चमा डूेस तथा जुत्तालगायतका सामग्री किनेको बताए । जब कि हरेक रोजगारदाताबाट श्रमिक आपूर्तिकर्ताले जुत्ता तथा डूेस लिने गर्छन् । रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको डेूसलाई सेक्युरिटी कम्पनीले बेच्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ ।

यी घट्नाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने श्रमिक आपूर्ति गर्न खुलेका संस्था कसैले पनि आफ्ना कामदारलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा नदिई काम लगाईरहेका छन् । खासगरी, क्लिनिङ, सेक्युरिटी गार्ड र बैङ्कको क्यास काउन्टरमा बस्नेहरु वार्षिक बिदा, बोनस, सञ्चय कोष, उपदान, बिमालगायत सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

जीफोरएस, गु्रप फोर, सुविधा सेवा, गरुड, डेल्टा, इसान, केटीएम ग्रुप, भरोसा सर्भिस, केटीएम सेक्युरिटी सर्भिस, त्रिमूर्ति सेक्युरिटी सर्भिस, फ्यासिलिटी सर्भिस, खुकुरी नेपाल, मेटूो सर्भिसजस्ता आउटसोर्सिङ्को काम गर्ने सयौं कम्पनीहरु सञ्चालित छन् । उनीहरुले आफूअन्तर्गत कर्मचारी नियुक्त गर्ने विभिन्न ठाउँमा आपूर्ति गर्ने गर्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले सरकारी नियमअनुसार सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउने गरी रकम उपलब्ध गराए पनि श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले तलबबाहेक अन्य सुविधा दिएकै हुँदैनन् ।

अहिले गु्रप फोरले १० हजारभन्दा बढी कामदारलाई विभिन्न ठाउँमा काममा लगाएको छ । त्यसैगरी, सुविधा सेवाले ३० हजारभन्दा बढी कामदारलाई विभिन्न क्षेत्रमा पठाएको छ । जीफोरएसले पनि १० हजारभन्दा बढी कामदारलाई सेक्युरिटी गार्डमा लगाएको छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले काठमाडौंमा मात्रै तीन लाखभन्दा बढी कामदारलाई विभिन्न ठाउँमा काम लगाइरहेको अनुमान गरिएको छ । तर, कसैले पनि आफ्ना कामदारलाई नियमानुसार दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिएका छैनन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले कानुनअनुसार नचल्ने कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने बताए । ‘सरकारले साउन १ गतेबाट नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोही कम्पनी यो ऐनविरुद्ध गएको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । यता ग्रुप फोरका प्रबन्ध निर्देशक दीपक राउतले भने आफ्नो खल्तीबाट पैसा निकालेर कामदारलाई सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने बताए । ‘हामी व्यवसाय गर्न बसेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले हतारमा नयाँ श्रम ऐन ल्याएको र रोजगारदाताले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा नदिएकाले कामदारलाई सुविधा दिन नसकिएको हो ।’

सरकार र रोजगार दिने प्रतिनिधिको आपसी विरोधाभासको विषयले नै आउटसोर्सिङ् कम्पनीमार्फत काम गर्ने कर्मचारीले नियमानुसार पाउनुपर्ने सेवासुविधा नपाएको स्पष्ट हुन्छ । ‘आफूले घाटा खाएर कामदारलाई कसरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउने ?’ राउतले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सुविधा नदिएकै कारण इजाजत खारेज हुन्छ भने, त्यो भोग्न तयार छौं ।’

रोजगारदाता कम्पनीहरुले कामदारलाई साप्ताहिक बिदासमेत दिएका छैनन् । साप्ताहिक बिदा नलिई काममा गरे काम गरेको अवधिको अतिरिक्त तलब दिनुपर्छ । यस्ता कम्पनीहरुले काम लगाएको संस्थाबाट ओभरटाइम काममा लगाएमा रोजगारदाताबाट थप समय काम गरेको अवधिको पैसा सबै असुल गर्ने तर, रोजगारदाताबाट कम्पनीले ओभरटाइम काम लगाएबापत थप तलब नदिने प्रवृत्ति भने नयाँ होइन । वर्षौंदेखि कामदाहरु १२ घन्टा काम गर्ने तर, ८ घण्टा औसत मानेर तलब बुझ्दै आएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले आउटसोर्सिङ कामदारका बारेमा खासै चासो नदिँदा कामदाहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।

सचिव दहालका अनुसार श्रम ऐनको बुँदा नं ५७ मा उल्लिखित सेवासुविधा रोजगारदाता वा श्रमिक आपूर्तिकर्ताले आफ्ना श्रमिकलाई उपलब्ध नगराए बुँदा नम्बर ६२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको इजाजतपत्र खारेजी, निलम्बन वा जरिवाना गर्न सक्छ । सरकारले कानुनअनुसार छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउने दहालको भनाइ छ ।

रोजगारदाताले पनि आउटसोर्सिङमार्फत् लिएका कामदारहरुलाई आफ्नो कम्पनीमा काम लगाएबापत बोनस, स्थायी सुविधा, सञ्चयकोष, बिमा, उपदानलगायत दिनुपर्ने सबै सुविधा एकमुस्ट दिने गर्छन् । तर, आफ्नो कार्यालयका स्थायी कर्मचारीले जस्तो कुन शीर्षकको कति सुविधा दिइएको भने हुँदैन । यसबाट कार्यालयमा कर्मचारीको दीर्घकालीन भार कम पर्ने भएपछि श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट कामदार लिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । स्थायी कर्मचारी बेलाबेलामा बिदा बस्दा पनि काममा असर पुगेको अनुभव गरेका रोजगारदाताहरु भने आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी लिँदा यस्ता समस्या भोग्नु नपर्ने भएपछि आउटसोर्सिङलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।

न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँलाई आधार मान्दा तीन लाख कर्मचारीले ३९ करोड रुपैयाँ सञ्चय कोषबापत पाउनुपर्छ । श्रम ऐनमा कुनै पनि कर्मचारीले खाने आधारभूत तलबको १० प्रतिशत कम्पनी र १० प्रतिशत कामदार आफैंले राख्ने प्रावधान छ । तर, १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्ने कामदारको सङ्ख्या एकदमै कम छ । तीन लाख कर्मचारीमध्ये २ लाखभन्दा बढीले २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब बुझिरहेको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङको भनाइ छ । एक लाखको हाराहारीका कामदारले मात्रै न्यूनतम तलब लिइरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदानबापत जम्मा गर्नुपर्छ । तीन लाखले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ मात्रै तलब बुझे भने पनि ३३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उपदानबापत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । बढी तलब खानेको त अझ बढी रकम जम्मा गर्नुपर्ने नै छ । यस आधारमा हेर्दा सञ्चय कोष र उपदान गरी मासिक रुपमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम श्रमिक आपूर्ति कम्पनीले रोजगारदाताबाट उठाएर कामदारलाई नदिई आउटसोर्सिङ कम्पनीले कुम्ल्याउने गरेको गुरुङको भनाइ छ । “श्रम शोषणको नयाँ रुप विकसित भइरहेको छ,” उनले भने, “रोजगारदाता पनि जिम्मेवार नबन्ने, श्रमिक आपूर्ति कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीबाट सम्पूर्ण सुविधा लिने र कामदारलाई केही पनि नदिने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ ।”

श्रम आपूर्तिकर्ता सङ्घका कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका ग्रुप फोर कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक राउतले रोजगारदातासँग नयाँ श्रम ऐन आउनुपूर्व सम्झौता गरिसकेकाले सबै कर्मचारीलाई ऐनअनुसार सुविधा उपलब्ध नगराएको बताए । ‘बैङ्कबाट ऋण लिएर कर्मचारीको सञ्चयकोष, बिमा, उपदानलगायत सुविधा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘दसैंपछिबाट मात्रै सम्पूर्ण कर्मचारीले सेवा सुविधा पाउँछन् ।’

रोजगारदाताका अनुसार हरेक कम्पनीले साउन अन्तिममा नयाँ श्रम ऐनअनुसार कम्पनीमा बिल पठाइसकेको र सोहीअनुसार भुक्तानी पनि भइसकेको छ । ‘सरकारी नियमअनुुसार बिल भुक्तान नगरे कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई तत्काल फिर्ता लैजाने वा नियमित कार्यालयसमेत पठाउँदैनन्,’ आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मीले भने, ‘हामीले आउटसोर्सिङ गरेका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सबैभन्दा पहिला पठाउने गरेका छौं ।’

रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको सुविधा केही ढिला गरेपनि आउटसोर्सिङ गरेका कर्मचारीको सेवासुविधा हरेक महिनाको २५ देखि २७ गतेसम्म भुक्तानी गरिसक्छन् । तर, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु भने रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवासुविधा समयमै नदिँदा समस्या आएका बताउँछन् । उनीहरुले श्रम ऐन भर्खर कार्यान्वयनमा आएकाले केही समयभित्र लागू गर्ने बताउँछन् । डेल्टा सेक्युरिटीका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार ठकुरीले नयाँ श्रम ऐन लागू भए पनि तीन महिनापछिबाट मात्रै ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । तर, डेल्टाले जुनजुन ठाउँमा कामदार पठाएको छ, त्यहाँबाट सम्पूर्ण सेवासुविधा लगिसकेको जानकारी आएको छ । डेल्टाले स्कुल, कलेजलगायत क्षेत्रमा आफ्ना कामदार पठाउँदै आएको छ । श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सेवासुविधा कामदारलाई किन उपलब्ध नगराएको भन्ने प्रश्नमा ठकुरीले भन्नेबित्तिकै सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिए ।

गरुड सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक किसन अग्रवालले आफ्ना सम्पूर्ण कामदारलाई सरकारले तोकेको भन्दा बढी सेवासुविधा दिएको दाबी गरे । ‘हरेक कामदारले सरकारले तोकेको सुविधा पाएका छन्,’ उनले भने, ‘एउटा त्यस्तो कर्मचारी छैन, जसले श्रम ऐनअनुसार सुविधा नपाएकाे होस् ।’
आईएमई ग्रुपले गरुड सेक्युरिटीका सेक्युरिटी गार्ड लिइरहेको छ । श्रम ऐन लागू भएपछिको नयाँ सुविधा पाउने नपाउनेबारे कुनै जानकारी कर्मचारीलाई दिएको छैन र साउनमा विशुद्ध तलबबाहेक कुनै सुविधा दिएन । आईएमई ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन पोखरेलका अनुसार गरुडले भर्खरै मात्रै नयाँ श्रम ऐनअनुसार सेवासुविधा बढाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पठाएको छ । ‘हामीले एकमुष्ट रकम दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सञ्चयकोष, उपदान, बिमा, औषधि भनेर पैसा दिँदैनौं, उनीहरुले सबै जोडेर हामीसँगबाट एकमुष्ट रकम लिएर जान्छन् ।’

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठन सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भई सल्लाह र सहमतिका आधारमा अघि जान नसके देशमा लगानी भित्रन सक्दैन । र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन पनि सक्दैन । श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच सौहार्दपूर्ण अवस्था नभए नयाँ ऐन औचित्यहीन बन्छ ।

हरेक क्षेत्रका आआफ्ना समस्या र कठिनाइ हुन्छन् । आउटसोर्सिङ व्यवसायका पनि आफ्नै व्यावसायिक समस्या छन्। नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर शाहले मुख्य रोजगारदाताले अनिवार्य रुपमा आउटसोर्सिङ गर्ने कामको किटानी नगर्नु, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको कार्यान्वयनलाई रोजगारदाताले हार्दिकतापूर्वक नलिनु, रोजगारदाताले कर्तव्य पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र नबन्दा समस्या भएको बताए । उनकाअनुसार मुख्य रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने बोलपत्रका सर्तहरुमा एकरुपता नहुनु, आर्थिक आधार देखाई श्रम ऐनले तोकेको तलब तथा सुविधासमेत दिन नसकिने लागतका बोलपत्र स्वीकृत गरिनु, कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिन नसक्ने गरी बोलपत्र स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कारबाही गर्ने संयन्त्र नहुँदा झनै समस्या हुने गरेको छ । नयाँ श्रम कानुन जारी भइसकेको परिवेशमा अन्य ऐननियममा यथाशिघ्र संशोधन नहुनु र आउटसोर्सिङ व्यवसाय विकासको ठोस योजना नहुँदा समस्या परेको शाहको भनाई छ । श्रम ऐनले तोकेको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नुमा आपूर्तिकर्ता र रोजगारदाता दुवै दोषी रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

श्रम ऐन २०७४ को व्यवस्था

सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने रकमका लागि मजदुरले आधारभूत तलबको १० प्रतिशत र रोजगारदाताले त्यति नै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपदानका लागि कामदारको तलबको ८ दशलमव ३३ प्रतिशत रकम सञ्चित गर्ने व्यवस्था छ । ऐनले नियमित, समयगत, कार्यगत, आकस्मिक र आंशिक समय भन्दै रोजगारीको वर्गीकरण गरेको छ । नियमित रोजगारीमा नियुक्त हुने कामदारलाई ६ महिनासम्म परीक्षणकालमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । रोजगारदाता र मजदुरबीच हुने विवाद अन्त्यका लागि श्रम अदालत गठन हुने व्यवस्था छ । रोजगारदातो सञ्चयकोष, बिमा, उपदान, औषधि खर्चलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुन कार्यान्वयन फितलो

सरकारले साउन एक गतेबाट नयाँ श्रम ऐन लागू भएको घोषणा गर्यो । श्रम ऐनले कामदारलाई न्याय दिएको छ । तर, ऐनमा उल्लेख भएका सेवा सुविधा नपाउने सम्भावना उत्तिकै छ । यससम्बन्धमा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीबाट मनोमानी रुपमा पैसा लिने तर, कामदारलाई नदिने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । यसले श्रमिकका पक्षमा बनाइएको नयाँ ऐनको फाइदा लिनबाट आउटसोर्सिङ कर्मचारी वञ्चित हुने खतरा बढेको छ भने श्रमिक आपूर्तिकर्ताले मासिक झन्डै एक अर्ब रुपैयाँबराबरको फाइदा लिइरहनेछन् । यसरी अत्यधिक फाइदा हुने देखिएपछि पछिल्लो समय आउटसोर्सिङ गर्ने श्रमिक आपूर्ति कम्पनीहरुको सङ्ख्या पनि तीव्र दरमा बढाउन सहयोग मिलिरहेको छ ।

कहिल्यै पालना भएन कानुन

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नयाँ श्रम ऐन मात्रै लागू नगरेको होइन । विगतको ऐनमा भएका व्यवस्था र सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत कामदारलाई नदिएर आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुले कानुनको खिल्ली उडाउँदै आएका छन् । रोजगारदाता कम्पनीबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लिने तर, कामदारलाई अत्यन्तै न्यून तलब दिने गरेकोसमेत भेटिएको छ । सरकारले २०६४ सालमा दुई हजार २ सय रुपैयाँ आधारभूत (बेसिक) तलब र महँगी भत्ता एक हजार एक सय रुपैयाँ गरी ३३ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले कर्मचारीलाई दुई हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै दिएर महँगी भत्ता आफैंले राखेका थिए ।

२०६६ मा न्यूनतम तलब ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब तोकेको थियो । त्यो बेला तीन हजार तीन सय रुपैयाँ बेसिक तलब र एक हजार तीन सय रुपैयाँ महँगी भत्तासहित ४ हजार ६ सय रुपैयाँ पुग्यो । तर, श्रमिक आपूर्तिकर्ताले तीन हजार तीन सय रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराए । यसबीचमा धेरै पटक पारिश्रमिक बढेको छ । तर, कम्पनीहरुले कहिल्यै पनि बेसिक तलबबाहेक महँगी भत्ता दिएका छैनन् ।

अहिले सरकारले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम तलब तोके पनि श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुले भने ९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम नदिएको कामदारहरुले बताएका छन् ।