अस्तव्यस्त रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले भने केही सुधारका सङ्केत देखिन थालेका छन् । विगतमा अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै सरकारले घोषणा गरेका कतिपय नियम र व्यवस्थालाई नमान्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई अहिलेको सरकारले कस्दै लान थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा कामदारमाथिको ठगी, विदेश पुगेपछि अलपत्र, न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित र दलालको रजगज चलेको वर्षाैं भयो । अस्तव्यस्त रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले भने केही सुधारका सङ्केत देखिन थालेका छन् । विगतमा अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै सरकारले घोषणा गरेका कतिपय नियम र व्यवस्थालाई नमान्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई अहिलेको सरकारले कस्दै लान थालेको छ ।
विदेश जाने कामदारसँग चर्काे शुल्क उठाउने म्यानपावर व्यवसायी, विभिन्न कम्पनी खडा गरेर भिसा, मेडिकलका नाममा सिन्डिकेट चलाउने संस्थालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखा पर्न थालेका हुन् । त्यति मात्र होइन, विदेशमा कामदार पठाउँदा फरक काम र तलबमा पठाउने तर क्षतिपूर्ति नदिने म्यानपावरको सङ्ख्या घटाउनकै लागि श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएको पनि छ । नयाँ धरौटी ६ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेपनि म्यानपावरको वर्गीकरणका आधारमा २ करोडदेखि माथि हुने भएको छ । यसअघि ७ लाख नगद र २३ लाख बैङ्क ग्यारेन्टी राखे पुग्थ्यो । यसअघि धरौटी ३० लाख थियो । थोरै धरौटी र नियमन नहुँदा १२ सय म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा थिए । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै धरौटी बढाएर म्यानपावरको सङ्ख्या ९९ मा झार्ने योजना बनाएको छ ।
धेरै म्यानपावर हुँदा नियमनमा पनि समस्या भएको र ठगी पनि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले धरौटी रकम बढाएर म्यानपावरको सङ्ख्या खुम्चाउने योजना बनाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ ठगेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको छ । यसमा ८८ म्यानपावरविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यस्तै २७ जना एजेन्टले पनि ठगेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो ।
मन्त्री विष्टले दशकौंदेखि वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न केही समय लाग्ने बताउँदै वर्तमान सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपाली युवा नठगिऊन् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न ‘एक्सन’ लिएको बताउँछन् । यो क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ, त्यहीअनुसार नै काम भइरहको उनले बताए । ‘दशकौंदेखि कामदारलाई ठग्दै आउने विभिन्न कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइसकिएको छ,’ उनले भने । कामदारको हितमा हुने गरी धेरै काम हुन्छ र त्यसैअनुसार योजना बढको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँदै शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आवासजस्ता जनताका मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्ने विष्टले बताए । विष्ट मन्त्री भएपछि सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम कामदारसँग लिएको भन्दै एक दर्जन म्यानपावर कम्पनीलाई छापा हानी कारबाही पनि थालेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन होइन, व्यवस्थापन
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि हालसम्म ५० लाख ६९ हजार ४०५ जना कामदार विदेश गएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको तथ्याङ्क छ । नेपालले १ सय १० मुलुकलाई संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करिब १ सय ७३ मुलुकमा नेपालीहरु कामका लागि गएको पाइन्छ । तर, अब सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन नगर्ने भएको छ । देशभित्र नै रोजगार उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार विस्तारै वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन नगर्ने मन्त्री विष्टले बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नाम परिमार्जन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्ड राख्ने गरी काम सुरु भएको बताएका छन् । विशेष कारणबाहेक नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ श्रमको सम्मान, देशको अभियान भन्ने नाराका साथ देशव्यापी अभियान सुरु गर्न लागिएको मन्त्री विष्टले बताए ।
मलेसिया रोजगारमा कारबाही र कूटनीति
नेपाली युवाहरुका लागि मलेसिया सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । तर त्यही मलेसिया जाने कामदारसँग आर्थिक भार पार्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर र जीएसजीले रकम असुल्दै आएपछि मन्त्री विष्टले ती संस्थाको खारेजी गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याए । मन्त्रीले कारबाही थालेपछि अहिले मलेसियाको रोजगार तत्काललाई बन्द जस्तै भएको छ । मन्त्री विष्टको निर्देशनपछि पाँच संस्थाले कामदारबाट ५ अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै ३९ जना व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
चार महिना मलेसिया बन्द भएपछि सरकारले मलेसिया खुलाउन कूटनीतिक पहल थालेको छ । मलेसिया सरकारसँग नयाँ श्रम समझदारी गरेर कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी मलेसिया खुलाउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ । नेपाल सरकारको पहलपछि मलेसियाले नेपाललाई एमओयूको मस्यौदा पठाएको थियो । नेपालले मलेसियाले पठाएको मस्यौदामा संशोधनसहित जवाफ फर्काइसकेको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन शुक्रबार दुईदेशका उच्च अधिकारीबीच मलेसियामा वार्ता छ ।
समझदारीपत्र परिमार्जन गर्न पहल
श्रममन्त्री विष्टले नेपाली युवाहरुले काम गरिरहेका मुलुकलाई श्रम समझदारीपत्र परिमार्जन गर्न पहल थालेका छन् । पहिले गरिएका समझदारीहरु पुराना भएको भन्दै समयसापेक्ष बनाउन परिमार्जनको आवश्यकता रहेको भन्दै ती देशका राजदूतहरुमार्फत् छलफल अघि बढाएका छन् । मन्त्री विष्टले यूएईका राजदूत सईद हमदन अल नकेइ र कतारका राजदूत युसुफ महोम्मद अलीसँग भेट गरी मुलुकलाई अधिकतम लाभ हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न दुुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा राजदूतसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने
म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार माग गरिएको पत्र नेपालमा रहेका सम्बन्धित देशका दूतावासमा अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । विदेश लगेर अलपत्र पारेको भन्दै उनीहरुले ल्याएको कामदार–मागपत्र सम्बन्धित देशका दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।
त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयका सचिव महेश्वरप्रसाद दाहालले विदेशमा जाने नयाँ कामदार र पुनः जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा सञ्चय कोषमा खाता खोली रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताए । विदेशमा रहने नेपाली कामदारका लागि सञ्चय कोषले खाता नम्बरको व्यवस्था गरिदिने र सोही खातामा मासिक बचत गर्नुपर्ने सचिव दाहाल बताउँछन् ।
कोरिया जाने कामदारको हवाई भाडा घट्यो
मन्त्रालयकै पहलमा रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत् जाने कामदार र अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुका लागि हवाई भाडा घटेको छ । ईपीएसमार्फत् कोरिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ भाडा घटाएको छ । कोरिया जाने नेपाली कामदारलाई लक्ष्य गरी हवाई भाडा घटाइएको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालको भनाइ छ । यसअघि ५ सय ३० डलर (५८ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ) रहेको हवाई भाडा साउन २० गतेदेखि ४ सय ११ डलर (४५ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ) कायम भएको छ । आकर्षक तलब पाइने भएकै कारण कोरिया जान भाषा परीक्षा पढ्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
६ वर्षपछि साउदी अरबमा काम गर्ने कामदारको तलब वृद्धि
साउदी अरबमा काम गर्ने कामदारहरुको तलब वृद्धि गर्न पनि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पहल थालेका छन् । साउदीमा काम गर्ने नेपाली कामदारले न्यूनतम ज्याला हजार रियाल र खाना भत्ता तीन सय रियालदेखि अधिकतम ज्याला एक हजार एक सय रियाल र खानाभत्ता पाँच सय रियाल हुनुपर्ने सरकारले तोकेको छ ।
नेपाल सरकारको यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै साउदी जाने अदक्ष कामदार लाभान्वित हुनेछन् । यसअघि आठ सय न्यूनतम ज्याला र खाना भत्ता दुई सय रियाल रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली अदक्ष कामदारको न्यूनतम ज्याला एक हजार र खाना भत्ता तीन सय रियाल हुनुपर्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रस्तावलाई अघिल्लो साताको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
साथै साउदी जाने कामदारको औषधोपचार, आवास, यातायात, आतेजाते हवाई टिकट रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि बढेको तलबमा मात्रै साउदीका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण हुनेछ । साउदी जाने कामदारका लागि ६ वर्षपछि न्यूनतम ज्यालामा पुनरवलोकन भएको हो ।
