मलेसियामा टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री हुँदा नै निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि त्यो पूर्ण रुपमा असफल भएको थियो । अहिले म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क कामदारको पहिलो महिनाको आधा तलब हुने उल्लेख छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने उल्लेख छैन ।

आउने सोमबार ह्यात होटलमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समक्षदारीमा हस्ताक्षर हुँदै छ । त्यसका लागि मलेसियाका मानव संसाधानमन्त्री एम कुलासेगरन आइतबार नै काठमाडौं आउँदै छन् । नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको मलेसियाका मन्त्रीको नेपाल भ्रमण कूटनीतिक निमन्त्रणाबाट भएन । यसलाई नेपाल सरकारले नै बाध्यात्मक बनाइदियो । त्यही बाध्यतालाई स्वीकार गर्दै कुलासेरन नेपाल आउँदै छन् ।

कुलासेरन नेपाल आउने कारण थियो— नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न कम्पनीले शृङ्खलाबद्ध रुपमा ठगी गरेको भन्दै ती संस्थाको खारेजी र कारबाही । बायोमेट्रि«क, भीएलएन, वान स्टप सेन्टर, माइग्राम्स र जीएसजीलाई मन्त्रीले गैरकानुनी रुपमा कामदारसँग पैसा उठाएर ठगी गरेको भन्दै कारबाही सुरु गरेका थिए । त्यसपछि मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द भएको पाँच महिना पुग्यो । मन्त्री विष्टको घोषणा भएपछि केही संस्था बन्द भए, केही बन्द भएनन् । ४० भन्दा बढीलाई मुद्दा लगाइयो । मुद्दाको अन्तिम फैसला अझै आउन बाँकी छ ।

सोमबार हुने श्रम समझदारीमा मन्त्री विष्टले कारबाही गरेका संस्था जीवितै रहने गरी सम्झौता हुँदै छ । मन्त्री आफैंले खारेजी गरेको संस्थाबाट नै मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु हुने गरी सम्झौता हुने भएपछि यी पाँच महिना मलेसिया किन बन्द भयो भन्ने प्रश्न झनै अनुत्तरित हुन्छ ।

श्रम सझदारीको बुँदा जुन बाहिरिएका छन्, त्यसअनुसार पनि नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्दैन । कामदारले तिर्ने भीएलएन र वान स्टेप सेन्टरको पैसा भिसा आइसकेपछि मलेसियाको रोजगारदाताले म्यानपावरमार्फत कामदारलाई फिर्ता गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने उल्लेख छ । यो कामदारका लागि उधारो सम्झौता हुने निश्चित देखिन्छ । भिसा लगाएर उड्न लागेका कामदारलाई म्यानपावरले रकम फिर्ता गर्छन् भन्ने बलियो आधार नै देखिँदैन । त्यस्तै बायोमेट्रिक मेडिकल र जीएसजीको कामदारले खर्च गरेको रकम पनि सीधै कामदारले पाउने अवस्था देखिँदैन । पहिला त बायोमेट्रिक र जीएसजी गर्दा कामदार फेल भए भने उनीहरुको रकम फिर्ता नै हुँदैन । समझदारीको बुँदामा कामदार मलेसिया गएपछि बायोमेट्रिक र जीएसजीको रकम पहिलो महिनाको तलबमै रोजगारदाता कम्पनीले राखिदिने र यसका लागि पनि कार्यविधि बनाउने उल्लेख छ । यो प्रक्रिया पनि ती रोजगारदाता कम्पनीले पालना गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

अर्काे कुरा, यी सबै कुरा भए पनि कामदारले तीनै संस्था जुन मन्त्रीले खारेजीको घोषणा गरेर मुद्दा लगाएका थिए, तिनै संस्थाबाट पठाउनुपर्ने हुन्छ । एकातिर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको संस्था, अर्काेतिर त्यही संस्थाबाट कामदार पठाउने सहमति । मन्त्री विष्टले कुन आधारमा यस्तो कुरामा सम्झौता गर्न गइरहेका छन्, त्यो आश्चर्य छ ।

श्रम मन्त्रालयले सरकारीस्तरबाट कामदार लैजाने भनी गरिएको प्रचार पनि भविष्यमा सुरक्षा गार्डका विषयमा मात्र उल्लेख छ । निर्माण, उत्पादन, सेवा र अरु क्षेत्रका कामदारका विषयमा सरकारीस्तरबाट (जीटूजी) लैजाने विषयमा प्रस्ट उल्लेख छैन । नेपालले प्रस्ताव गरेको कामदारको २४ घण्टा बिमाको विषयमा पनि मलेसियाले मुख खोलेको छैन । मलेसियाली समकक्षी नेपाल आएपछि कतिपय बुँदाहरुलाई अन्तिम रुप दिने गरी मस्यौदालाई दुई देशले स्वीकार गरेका थिए ।

मलेसियामा टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री हुँदा नै निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि त्यो पूर्ण रुपमा असफल भएको थियो । अहिले म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क कामदारको पहिलो महिनाको आधा तलब हुने उल्लेख छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने उल्लेख छैन । निःशुल्क भनिएको मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीले लाखदेखि डेढ लाखसम्म असुल्दा कुनै पनि ठूला म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा परेका छैनन् ।

सन् २०१४ मा मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री डाटुक रिचर्ड रियट जायम नेपाल आएका थिए । त्यसपछिको मलेसियाली मन्त्रीको नेपालमा भ्रमण हुन लागेको हो । ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत मलेसियामा नेपालको सरकारी स्तरबाट पनि भ्रमण नभएको लामो भयो । लाखौं आफ्ना नागरिक कार्यरत मुलुकमा सरकारले थाल्नुपर्ने र गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि कुनै पनि पहल थालेन । लामो समयदेखि श्रम सम्झौता हुन नसकेको मुलुकमा अहिले केही विषयमा समझदारी हुँदै छ । यसमा सरकारले सुझबुझ तरिकाले नै काम गर्नुपर्छ ।

विष्टको नाम बेच्नेसँग विष्टकै निकटता !

मन्त्री विष्टले नेपालमा विभिन्न संस्थालाई कारबाही गरेर मलेसियाको रोजगार बन्द गराइरहँदा मलेसियाको दूतावासले कहिल्यै पनि नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकेन ।

यता ती संस्था कारबाहीमा परिरहँदा मलेसियामा त्यहाँ आउटसोर्सिङलगायतमा काम गर्ने सन्तोष कार्कीले श्रममन्त्री विष्टको नाम लिएर ती संस्था आफूलाई चलाउन दिए समस्या समाधान हुने ती संस्थाका व्यवस्थापनलाई प्रस्ताव राखिरहे । लामो समयसम्म उनले प्रस्ताव राखिरहने र व्यवस्थापन नमान्ने भएपछि यता तिनै संस्था जीवित रहेर सम्झौता हुनुले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छन् ।

नेपालमा म्यानपावरमा व्यवसायमा विवादित बनेका रिभर ओभरसिजका रघु पुरी पनि मन्त्री विष्टसँगको निकट बनेर मन्त्री विष्टले नै खारेज गरेका संस्था आफूले सञ्चालन गर्न कस्सिए । मन्त्री विष्टले गैरकानुनी भनेको संस्थाको स्वामित्व परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्न एसओएस म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक हेम गुरुङ पनि अझै अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । मन्त्री विष्ट आफ्नो नाम बेच्ने मान्छेसँग अझै किन सजग भइरहेका छैनन्, त्यो पनि प्रश्न छ ।