नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरानबीच सोमबार हायात होटलमा द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएपनि बन्द भएको मलेसियाको रोजगार तत्काल खुल्ने सङ्केत देखिएको छैन ।
शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौता भएको चार दिन बितिसक्दासमेत कामदार कहिलेबाट जान पाउँछन् भन्ने विषय टुङ्गिन सकेको छैन ।
नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरानबीच सोमबार हायात होटलमा द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएपनि बन्द भएको मलेसियाको रोजगार तत्काल खुल्ने सङ्केत देखिएको छैन ।
नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार पार्दै ठगी गरेको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले गत जेठ २ गते पाँच संस्थालाई खारेजीको घोषणा गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याएका थिए । पाँच महिनासम्म बन्द भएको मलेसियाको रोजगार खुलाउन दुई देशबीच पाँचतारे होटलमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि मलेसियाको रोजगारी कहिले खुल्ने निश्चित नभएको हो ।
दुई मन्त्रीबीच हस्ताक्षर भएपछि मलेसिया र नेपालका उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली सहभागी कमिटी गठन भएको थियो । सो कमिटीले मलेसियामा कसरी कामदार पठाउने भन्ने विषय टुङ्गाउने बताइएको थियो । तर मलेसियाबाट आएका प्राविधिक टोली २ दिनअघि नै स्वदेश फर्किसकेको छ । प्राविधिक कमिटीका संयोजक एवम् श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीले कामदार पठाउने प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको बताए । उनले कमिटीमा छलफल भइरहेको बताउँदै मलेसियाको रोजगार खुलाउने काम सरकारको भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कहिलेदेखि खुल्छ थाहा छैन तर यो पाटो अब सरकारको हो,’ उनले भने ।
मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउने अडान लिएको र ती संयन्त्रबाट कामदार नपठाउने हो भने नेपालले आफ्नै निर्णय लिन सक्ने भन्दै फर्किएको स्रोतले बतायो । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यही साँझ मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री कुलासेगरानका सम्मानमा दिइएको रात्रिभोजमा मलेसियाले अब नेपालले कामदार पठाउने कि नपठाउने निर्णय आफै गर्नुपर्ने बताएको भोजमा सहभागी एक व्यवसायीले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कामदारबाट अनावश्यक शुल्क उठाइएको भन्दै बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, आईसी र जीएससी संस्थाको खारेजी गरेको संस्थालाई पूर्ण रुपमा बन्द गरी अर्को प्रक्रियाबाट कामदार लिने व्यवस्था गर्न मलेसिया सरकारसँग नेपालले माग गरेको थियो तर मलेसियाले नेपालको निर्णयलाई स्वीकार नगरी पुरानै संयन्त्र रहने गरी सम्झौता गरेको हो ।
श्रम समझादारीमा स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी सङ्कलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा लिने रकम मलेसियामा काम गरेको पहिलो महिनाको तलबसँगै कामदारको खातामा रोजगार कम्पनीले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको सम्झौता परिमार्जन नभएकाले तत्कालका लागि कामदार नपठाउने चेतावनी दिएका छन् । मेनपावर व्यवसायीहरुसँग सहकार्य नै नगरी एकलौटी ढङ्गबाट नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा व्यवसायीहरु उत्रिएका हुन् ।
पाँच महिनासम्म मलेसिया बन्द गरेर दुई मन्त्रीबीच हस्ताक्षर भएपछि पनि प्राविधिक संयन्त्रले टुङ्याउने गरी किन सम्झौता भयो ?, अध्यक्ष गुरुङले प्रश्न गरे । मिडियामा आउन नभएको विषयलाई चर्चा मात्र गरिएको उनले बताए । पाँच महिना बन्द भएको मलेसिया खुलाउन हतारमा सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने र प्राविधिक टोली गठन गर्ने कस्तो सम्झौता हो, उनले रोष प्रकट गरे । पहिला टोलीले सबै कुरा मिलाएपछि मन्त्रीहरुले समझौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ सम्झौतापछि बल्ल फेरि वार्ता हुने देखिएको उनले बताए ।
