समझदारी पत्रमा कामदारको टिकट रोजगारदाता कम्पनीले ब्योहर्नु पर्ने भनिएता पनि संयुक्त कार्यदलको निर्णयमा रिटर्न टिकट मात्र उल्लेख गरिएको छ । जबकि मन्त्री विष्टले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएका थिए ।
मलेसिया जाने कामदारसँग पाँच अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते पाँच संस्थालाई खारेज गर्दै कारबाही गरे । कारवाहीपछि मलेसियाको रोजगार बन्द छ ।
मलेसियाका लागि नेपाल कामदारको स्रोत मुलुक हो । ६ महिनासम्म नेपाल सरकारले कामदारको ठगी नरोकिए र नयाँ व्यवस्था नभए कामदार नपठाउने अडान लिएपछि गत कार्तिक १२ गते मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरन नेपाल आए । दुई देशका मन्त्रीबीच श्रम समझदारी (श्रम सम्झौता होइन) गर्दै नयाँ व्यवस्था भएको पनि बताइयो । नेपालका श्रम मन्त्री विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री कुलासेगरनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम समझदारी ऐतिहासिक भएको घोषणा गरे । श्रम समझदारी भएको पनि २० दिन भयो तर मलेसियाको रोजगारी खुलेको छैन । दुई मन्त्रीबिीको वार्ता र समझदारीपछि संयुक्त कार्यदल बनाई त्यसको प्रतिवेदनसमेत तयार हुँदा पनि नेपालले मलेसिया कामदार पठाउन सकेको छैन । न मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ न त बन्द नै भयो भनेर घोषणा गरिएको छ । श्रम समझदारीपछि झन् अन्योल बनेको छ, मलेसियाको रोजगारी ।
श्रम समझदारी भएपछि बरु बिचौलियाहरुको झन बढी चहलपहल बढेको छ । मन्त्री विष्टका निकट मानिने व्यवसायीहरु रघु पुरी, सन्तोष कार्की, पूजा चन्द ठकुरीलगायतले मलेसियाको रोजगारीमा नयाँ व्यवस्था भएको र त्यसका लागि नयाँ संस्थाले जिम्मेवारी लिन लागेको भन्दै तीव्र लबिङमा लागेका छन् । बंगालीमूलका मलेसियन नागरिक मोहम्मद अबु हनिफले नेपालमा आएर मलेसियाको रोजगारी खुलाउने भन्दै बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायीलाई २०/२० लाख उठाउने प्रयाससमेत गरे । हनिफलाई मन्त्री विष्टसँग नजिक भैरहेका व्यवसायीहरुले साथ दिए । मिडियामा समाचार आएपछि हनिफ रातारात मलेसिया भागे । मन्त्री विष्टको नाम लिएर उनकै निकट मानिने व्यक्तिहरुले नयाँ व्यवस्थाको कुरा उठाइरहँदा मलेसियाको अहिलेसम्मको रोजगारी बन्द कामदारको पक्षमा नभई केहL व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउनका लागि हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यो आशंकालाई केही बल पुराउने काम संयुक्त कार्यदलको निर्णयको केही बुँदाले पनि गरेको छ ।
संयुक्त कार्यदलको ६ नम्बर बुँदाको ‘डी’मा कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको समयअवधि सकिए पुनः नवीकरण गर्ने भनिएको छ र साथै कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारलाई मलेसिया प्रवेश गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सरकारले खारेज गरेको इमिग्रेसन सेक्युरिटी सिष्टमलार्ई नै सरकारले मान्यता दिएर त्यही व्यवस्थाबाट सेक्युरिटी सिष्टममा जाने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै सरकारले भीएलएन, बायोमेट्रिक, वान स्टेप सेन्टरको कुनै पनि प्रक्रियालाई खारेजीको कुरा उठाएको छैन । बरु माइग्राम्सको शुल्क पनि स्वास्थ्य परीक्षणमै लगेर जोडिएको छ । नाम फरक बनाएर पैसा रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने गरी त्यही संस्था राखेर हस्ताक्षर भएको छ । ६ महिनासम्म कुन विषयमा किन मलेसियाको रोजगारी बन्द भयो भन्ने आशंका यी बुँदाहरुमा देखिन्छन् । अर्काे प्रश्न पनि यसमा उठ्छ । जब यी सबै व्यवस्था सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ भने अहिले फेरि किन मलेसियाको रोजगारी बन्द भैरहेको छ ? र कलिङ भिसा पाएका कामदारलाई पनि किन मलेसिया जानबाट रोकेको छ ?
सझदारी पत्रमा कामदारका हितका लागि धेरै बुँदाहरु पनि उल्लेख छन् । तर, पहिला त्यही संस्थाले कामदार ठगी गरेको भनेर कारवाही गरिए पनि अहिले ती संस्थाबाट प्रक्रिया गर्ने र पैसा मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने भनिएको छ यदि मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नतिरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषय उठाइएको छैन ।
समझदारी पत्रमा कामदारको टिकट रोजगारदाता कम्पनीले ब्योहर्नु पर्ने भनिएता पनि संयुक्त कार्यदलको निर्णयमा रिटर्न टिकट मात्र उल्लेख गरिएको छ । जबकि मन्त्री विष्टले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएका थिए ।
संयुक्त कार्यदलको नेपालतर्फबाट नेतृत्व गरेका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीको कार्यदल गठन भएर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकै भोलिपल्टै सरुवा भयो ।
ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो काम गरेर बुझाइसकेका छौं, सबै कुरा संयुक्त कार्यदलको निर्णयमा छ,’ । ‘मलेसिया अहिलेसम्म किन खुलेको छैन त्यो मन्त्रालयलाई थाहा होला,’ उनले भने । ज्ञवाली प्रदेश ५ मा सचिवमा सरुवा भएर गएका छन् ।
नेपाल र मलेसियाको रोजगारीका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बाहिर र भित्रको सम्झौता व्यवसायीले नै नबुझेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीले पब्लिसिटीमा आउन एउटा कुरा भन्नुभएको छ तर सम्झौतामा अर्कै छ,’ उनले भने । सम्झौतापछि हरेक दिन एउटा न एउटा मिडियालाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिइराख्नुभएको छ तर मलेसियाको रोजगारी श्रम समझदारीपछि किन खुलेको छैन त्यो कारण भन्न सक्नुभएको छैन, गुरुङले भने ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा मन्त्री विष्टले केही व्यावहारिक कारणले मलेसियाको रोजगारी खुल्न समय लागेको बताएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयकै सचिव महेश दाहालले भने डिसेम्बरको पहिलो साता मलेसियाको रोजगारी खुल्ने बताए । ‘धेरै कुरा भैसकेको छ, केही कुरा टुग्याउनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो,’ उनले भने ।
६ महिना बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी, त्यसपछि दुईदेशका मन्त्रीबीचको वार्ता र दुईदेशको संयुक्त कार्यादलले पनि काम गरिसकेको अवस्थामा अब फेरि कुन कुरा टुग्याउनुपर्ने छ त्यो भने मन्त्रालयले खुलाउन चाहेको छैन ।
हेर्नुस्, नेपाल र मलेसियाबिचको संयुक्त कार्यदलले गरेका निर्णयहरु ।
