परिवेशले केही लचिलो र केही कसिलो व्यवस्थासहितको मिश्रित कार्यदिशा नै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा ‘फलामको च्युरा’ हुन सक्छ ।

नेपालमा बहुउद्देश्यीय मौद्र्रिक नीतिको अभ्यास गरिएको छ । यसका उद्देश्यको प्राथमिकीकरण गर्दा मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई सहयोग पु¥याउने हो । यी उद्देश्यको एकीकृत कार्यान्वयनभन्दा राष्ट्र बैङ्कले भिन्न प्राथमिकताका उद्देश्य प्राप्त गर्न अलगअलग बाटो खोजी गरेजस्तो देखिएको छ । यसले समग्र मौद्रिक नीतिलाई अन्तरविरोधी (कन्ट्राडिक्टरी) बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले एकातिर कर्जाको ब्याजदरलाई उच्च बिन्दु (दोहोरो अङ्क)मा राख्न खोजेको छ भने अर्कातिर निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नै निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि र बैङ्करहरुले यस्तो नीतिबाट कर्जा विस्तार खुम्चन सक्ने अनुमान गरिसकेका छन् । कर्जाको ब्याजदर नभेटाई कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न कठिन हुने अर्थविद्को पनि भनाइ छ । हुन त, लामो समयदेखि नेपालमा ब्याजदर न्यून तहमा हुँदा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढ्न सकेन । विगतमा कर्जा ब्याजदर ज्यादै सस्तो हुँदा उत्पादनमा लगानी बढ्नुको साटो उपभोगमा खर्च चुलिएको राष्ट्र बैङ्कको बुझाइ छ । तर, कर्जाको ब्याजदर बढाएर अरु नीतिगत एवम् प्रशानिक सुधारहरुविना नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्को उदाहरण हेर्ने हो भने, ७ दशमलव २ प्रतिशतको ‘विशाल’ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न १८ प्रतिशतले मुद्राप्रदाय बढाउने राष्ट्र बैङ्कको लक्ष्य छ । आव २०७३/७४ मा यही अनुपातमा मुद्राप्रदाय बढाउँदा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको उदाहरण हामीसामु नभएको होइन । तर, यो वर्ष औसत मूल्यवृद्धिदर (मुद्रास्फीति) साढे ४ प्रतिशतमा झरेको थियो । यो अवस्थामा हामीले बिर्सन नहुने विषय के हो भने गतवर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ४ प्रतिशतमा रोकिएको थियो भने मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कनजिक थियो ।

पछिल्ला दुई वर्षको औसत हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर वार्षिक ३ दशमलव ६५ प्रतिशत र मूल्यवृद्धिदर वार्षिक ७ दशमलव २५ प्रतिशत हुन्छ । यी दुवैलाई समान ७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि समष्टिगत माग नियन्त्रण गर्न आयात निरुत्साहित गर्ने भन्दै मुद्राप्रदायमा गरिने कडाइ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन अर्को चुनौती हुन सक्छ । यिनै परिवेशले केही लचिलो र केही कसिलो व्यवस्थासहितको मिश्रित कार्यदिशा नै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा ‘फलामको च्युरा’ हुन सक्छ ।