पर्यटन विकाससम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, योजना तथा विकास कार्यक्रमको समीक्षा, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य एवम् मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक निर्देशन दिनका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् गठन हुने छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री मातहतमा राष्ट्रिय पर्यटन परिषद र पर्यटनमन्त्री मातहतमा पर्यटन विकास समन्वय समिति रहने गरी सङ्घीय पर्यटकीय ऐन निर्माण भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माण गरेको सङ्घीय पर्यटन विधेयक २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदामा ती समितिहरु रहने जनाइएको छ ।
पर्यटन विकाससम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, योजना तथा विकास कार्यक्रमको समीक्षा, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य एवम् मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक निर्देशन दिनका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् गठन हुने छ । त्यस्तै पर्यटकीय उपज, पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उद्योगको विकासमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसहितको सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्न पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहने र पदेश मन्त्रीहरु, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका कार्यालयहरु सदस्य रहने गरी पर्यटन विकास समन्वय समिति गठन हुने उल्लेख छ ।
नयाँ बन्ने ऐनमा पर्यटकको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि पर्यटकको खोज, उद्धार,उपचार तथा सङ्कटको उचित व्यवस्थापन गर्न पर्यटक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिने, मन्त्रालयले नेपालका पर्यटकीय आकर्षण भएका क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने, नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा खोलिने वर्गीकृत होटल तथा रिसोर्टलाई सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म पूर्ण र थप पाँच वर्ष पचास प्रतिशत आयकर छुट दिने, पर्यटकले ल्याएको मालसामानहरुको खरीद बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने लगायतका बुँदाहरु समावेश गरिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामाथि बुधवार सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलको क्रममा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटन ऐन संसोधन नभर्इ नयाँ ऐन निर्माण भएकोले सम्बन्धित निकायहरुलाई सात दिनभित्र लिखित सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । अब बन्ने ऐनअनुसार नै पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण गतिविधिहरु सञ्चालन हुने भएकोले सबैले सबैको महत्वपूर्ण सुझावको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का उपाअध्यक्ष सिर्जना राणाले लिखित सुझाव पेश गर्ने समय कम भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । नयाँ बन्ने ऐन राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही विषयहरु संशाेधन गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । यस्तै होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष भीम केसीले ऐनमा होम स्टेको विषयमा कुनैपनि विषय उल्लेख नभएको प्रति आपत्ती जनाएका छन् । नेपालमा हाल १ सय २५ अाेटा होम स्टे रहेकोमा १ सय २० अाेटा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्तासमेत रहेको बताउँदै सञ्चालनका लागि ऐन नियम केही पनि नराखेको उनको भनाइ छ । यस्तै हाल धेरै ट्राभल एजेन्सीहरुले नेपालीहरुलाई विदेशमा घुमाउन लैजाँदा अलपत्र पार्ने गरेको खबरहरु सार्वजनिक भइरहेको बेला ऐनमा सोको लागि कुनै कार्वाहीको विषय नसमेटिएको भन्दै ती बुँदाहरु थप्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
