पूर्णपाठमा गौतमसहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद पोखरेल, सदस्यहरु सुरेश आचार्य, शिशिरकुमार ढुङ्गाना, ईश्वरी पौडेल, सुखचन्द्र झा, सुगतरत्न कंसाकार र ङिमा नोर्बु लामालाई पनि अदालतले जरिवानाको फैसला गरेको हो ।
काठमाडौं : नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर कार्गाे राख्नका लागि गरिएको ठेक्कामा प्रक्रिया पूरा गरेका २ कम्पनीलाई दिनुको सट्टा बोलपत्र नै रद्द गरेको भन्दै स्काइलिफ्ट कन्सोलिडेटर प्रालि र कम्प्लिट कन्ट्राक्ट कम्पनीले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सञ्चालक समितिलगायत महानिर्देशकविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पुनः बोलपत्र गर्ने कार्य रोकी पहिलाकै प्रक्रियामार्फत् काम गर्नु भनी दिएको आदेश नमानी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै महानिर्देशक गौतमसहित ६ जनालाई जनही ३ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।
गत असोज १० गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार आएको थियो । पूर्णपाठमा गौतमसहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद पोखरेल, सदस्यहरु सुरेश आचार्य, शिशिरकुमार ढुङ्गाना, ईश्वरी पौडेल, सुखचन्द्र झा, सुगतरत्न कंसाकार र ङिमा नोर्बु लामालाई पनि अदालतले जरिवानाको फैसला गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०७१ साल असार ३१ गते विमानस्थलमा एयर कार्गाे राख्नका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा ६ कम्पनी सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये २ कम्पनीले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत पेश गरी प्राधिकरणबाट मूल्याङ्कन कमिटिसमेत गठन भई निवेदकले पेश गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावमा सिफारिससहितको निर्णय भएर महानिर्देशकसमक्ष पेश भएको थियो ।
महानिर्देशक गौतमले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकृति भई अन्तिम प्रक्रियामा रहेका बेला गौतमले एकाएक प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई २०७२ मङ्सिर ८ गते बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारी स्वामित्वमा रहेको गोदाम तथा पारवन कम्पनी लिमिटेडले एयर कार्गो सम्बन्धी काम गरीरहेको र त्यहि कम्पनीलाई निरन्तर्ता दिन सञ्चालक समितिले खारेज गरेको थियो ।
अदालतले पहिलाकै बोलपत्रमा प्रक्रिया गर्न दिएको आदेश नमानेपछि दुई कम्पनीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै १० हजार जरिवाना र एक वर्षको कैदको माग गर्दै पुनः मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको हो ।
