नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास बैङ्कको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड र वित्त कम्पनीको ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले जिल्लाका आधारमा चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेकोमा यसलाई परिमार्जन गरेको हो ।
काठमाडौं : पुँजी बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले फेरि आन्तरिक तयारी थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चुक्तापुँजी बढाउने हल्ला चलिरहेका बेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसका लागि विकल्प खुला गर्न थालेका हुन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त संस्थासँग गाभिने (मर्जरमा जाने) र प्राप्ति गर्ने (एक्विजिसन) का लागि विकल्प खुला गरेका छन् । उनीहरुले मर्जर र एक्विजिसनका लागि विकल्प खुला गर्न वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव लगेका छन् । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरी मर्जर र प्राप्तिलाई खुला गरेका हुन् ।
साधारणसभा सम्पन्न भएकाले सभाबाट मर्जर र एक्विजिसनको जिम्मा सञ्चालक समितिलाई दिइसकेका छन् भने अधिकांशले सभामा विशेष प्रस्तावका रुपमा लैजाने भएका छन् ।
केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउनका लागि चुक्तापुँजी दोब्बर बढाउने सम्भावना बढेपछि धमाधम साधारणसभाबाट बाटो खुला गरेको पूर्वबैङ्कर अनलराज भट्टराईले बताए । ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै भयो भनेर राष्ट्र बैङ्कले अघोषित रुपमा घटाउन दबाब दिएपछि धमाधम साधारणसभामा मर्जर र प्राप्तिको प्रस्ताव जान थालेको हो,’ उनले भने ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै पुगेको छ । यसलाई घटाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए । पछि मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्थालाई हेरेर उनीहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिलाई स्वीकृति दिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन चुक्ता पुँजी बढाएको थियो । वाणिज्य बैङ्कले ८ अर्ब, विकास बैङ्कले साढे २ अर्ब र वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अझै पुँजी बढाउनुपर्ने त्रास कायम रहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले सङ्ख्या घटाउन जुनबेला पनि निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छ । यो वर्ष भर्खरै चुक्ता पुँजीको योजना सकिएको हो ।
२८ वाणिज्य बैङ्कमध्ये नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्कले मात्र पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बाँकी छ । बैङ्कको सङ्ख्या अधिक भएको भन्दै यसलाई घटाएर १० ओटामा झार्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । अब वर्षदिन होइन, एक महिनाको समय दिएर फोर्स मर्जरमा जानका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ ।
यता सानिमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवनकुमार दाहाल पनि राष्ट्र बैङ्कको चाहनालाई पूरा गर्न मर्जर र प्राप्तिको विकल्प खुला गरेका बताउँछन् । क्यापिटलनेपालसँग कुरा गर्दै उनले सानिमाले पनि प्रस्ताव पारित गरेको र राम्रो संस्थासँग कुरा मिले मर्जर र प्राप्ति दुवै हुने बताए । केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाओस् भन्ने चाहाना राखेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैङ्कले प्रादेशिक रुपमा सञ्चालन हुने विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी तोकेको छ । राष्ट्रियस्तरबाहेक जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने भएको छ ।
१ प्रदेशमा एक विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी हुने व्यवस्था गरेको छ । धेरै प्रदेशमा शाखा हुने विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले आगामी २०७७ असारसम्म कारोबार गर्ने प्रदेश निर्धारण गरेर शाखा स्थानान्तर गर्न केन्द्रीय बैङ्कले भनेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास बैङ्कको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड र वित्त कम्पनीको ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले जिल्लाका आधारमा चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेकोमा यसलाई परिमार्जन गरेको हो ।
