अर्थ मन्त्रालयद्वारा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा र पुँँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धताअनुरुप आ–आफ्नो तर्फबाट निर्देशन जारी गरेपछि पनि बजारले आशातीत लय समाउन सकेको छैन ।

विगत केही दिनको पर्खाइपछि फेरि सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा ६.६७ अङ्कले वृद्धि देखिएको छ । करिब ११ अङ्कको वृद्धि देखिएको बजार पछि सम्हालिँदै ६.६७ अङ्कले झरेर ११७७.४६ अङ्कमा रोकिएको छ । नेप्सेमा गत पुस १० पछि सुधारको सङ्केत देखिएको हो । खासगरी अर्थ मन्त्रालयद्वारा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा र पुँँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धताअनुरुप आ–आफ्नो तर्फबाट निर्देशन जारी गरेपछि पनि बजारले आशातीत लय समाउन सकेको छैन । बजार घटिरहेको छ, यी कारणले बजारले सकारात्मक बाटो समाउन कठिन छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि अनेकन हल्ला चलाउने र आफूअनुकूल बजारलाई प्रयोग गर्न खोज्ने रणनीति सबैको हुन्छ ।

यस्तो बेला देखिएको वृद्धिपछि एकथरी लगानीकर्ताका अगुवाहरुले अब बजारले छलाङ मार्छ भन्दै हिँडेका थिए । जसको प्रभाव बजारमा केही अङ्कको वृद्धि देखिएको पनि थियो । तर, पछि विस्तारै बजार पुरानै लयमा देखिएको छ । बजारमा कसले के भन्यो भन्दा पनि बजारको अबको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेरिएन भने सामान्य लगानीकर्ताका लागि दुर्दशा सुरु हुन्छ । ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ ।

खासगरी त्रैमासिक अवधिलाई सरकारको कर उठाउने समयका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । दैनिक जसो गरिने क्रियाकलापका अतिरिक्त त्रैमासिक मसान्तमा कर असुलीमा बढी जोड दिने गरिन्छ । त्यसमाथि पुस चालू वर्षको अनुमानित कर विवरण र आयकरको पहिलो किस्ता तिर्ने समय पनि हो । सरकारले त्यसका लागि आफ्ना संयन्त्रहरु प्रिचालन गरिसकेको छ । त्यसैको असर सेयर बजारमा पनि पर्ने गरेको दृष्टान्त विगतबाट नियाल्न सकिन्छ । त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो त्रैमासिक विवरण तयार गर्ने समय पनि हो पुस । त्यसका लागि कर्जा असुलीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु सक्रिय भएर लागिसकेका छन् । यसले गर्दा सेयर धितोमा कर्जा लिनेहरुले पनि आफ्नो पोर्टफोलियो मिलाउन र बैङ्कमा राम्रा ग्राहकका रुपमा रहिरहन कर्जालाई असल बनाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अधिकांश कम्पनीहरुले गत वर्षको नाफाबाट दिनुपर्ने लाभांश घोषणा गरी साधारण सभासमेत गरिसकेका छन् र कतिपय साधारण सभाको तयारीमा छन् । साधारण सभाअघि हुने ‘बुक क्लोज’पछि लाभांश दिएका कम्पनीहरुको मूल्य समायोजन हुनेगर्छ र त्यसले सानो तिनो असर सेयर बजारमा पार्छ नै । नेप्सेमा सूचीकृतमध्ये चालू वर्ष १ सय ५ (खासगरी ठूला कम्पनी)हरुले लाभांश दिइसकेका छन् । २०७५ कात्तिकसम्म १ सय ९८ कम्पनी सूचीकृत छन् । नेप्सेमा खासगरी बोनस सेयर दिएका कम्पनीहरुको मूल्य समायोजनपछि स्वतः मूल्यमा कमी आउँछ । हल्लाखोरहरुका हल्लाको पछि नलाग्ने हो भने चालू वर्ष बजारले सामान्यबाहेक आशातीत गति लिने स्थिति छैन ।

लगानी गर्ने प्रतिफलका लागि हो । चालू वर्षको नाफाबाट दिइने लाभांश आगामी साउनपछि मात्रै आउने भएकाले अहिले सेयरमा अधिक मूल्य हालेर किन्नु भनेको थारो गाई पालेजस्तै हो, न कि भविष्यमा ‘बहर’ लाग्ला र ब्याएर राम्रोसँग दूध देला भन्ने आशा राखेजस्तो । परिस्थिति यस्तो छ कि गाई बहर नलाग्ने स्थिति आउन पनि सक्छ, अर्थात् केही समय गाई थारै रहन पनि सक्छ । यसतर्फ लगानीकर्ता चनाखो बन्नुपर्छ । हो, एकथरी मानिसहरु राम्रो बहर लाग्यो भनेर हल्ला मच्चाउन सक्छन्, त्यसैको लहैलहैमा लगानीकर्ता लागे भने वर्षौंसम्म थारो गाई पालेर घाटा खाँदै बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ । त्यसैले लगानीकर्ता अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ ।

विगतका उतारचढावलाई हेर्ने हो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिसँग सेयर बजारको भविष्य जोडिएको देखिन्छ । जब पुँजी वृद्धि स्किम आउँछ तब बजार बढेको छ र पुँजी वृद्धि स्किम सकिएसँगै पुँजी बजार ओरालो लागेको छ । अहिले पनि अवस्था त्यही हो । पुँजी वृद्धि स्किम सकिएको छ । चाहे त्यो २०६५ भदौमा ११७५ अङ्क छुँदा होस् वा २०७३ साउनमा १८८१ अङ्क कायम गर्दा होस, पुँजी वृद्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जब पुँजी वृद्धि अभियान पूरा हुन्छ सेयर बजार ओरालो लाग्ने गरेको छ । यसपटक पनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको पुँजी वृद्धि अभियान करिब करिब सकिएको छ । अपवादबाहेक सबै कम्पनीले पुँजी पु¥याइसकेका छन् । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुले समेत न्यूनतमभन्दा बढी पुँजी जुटाएका छन् । अर्थात् उनीहरु पुँजी वृद्धिलाई नियमित प्रक्रिया सम्झन्छन् । त्यसैले हकप्रदमार्फत् पुँजी वृद्धि गर्ने योजनाहरु करिब करिब अन्त भएका छन् (केही बिमा कम्पनीबाहेक) । त्यसैगरी तोकिएको पुँजी पुगिसकेकाले उनीहरुले कमाउने नाफाबाट दिने लाभांशका रुपमा अपवादलाई छाड्ने हो भने सामान्य बोनस र अधिक नगद लाभांश मात्रै दिनेछन् । विगतलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जहिले पनि बोनस सेयर र कहप्रद सेयर आउँदा सेयर मूल्यमा उछाल आएको देखिन्छ । तर, नगद लाभांशले नेपाली लगानीकर्तालाई खासै आकर्षित गरेको पाइँदैन । अर्कोतिर आगामी दिनमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीले दिने लाभांश दर पनि घट्ने निश्चित छ । खासगरी नाफामा कमी आउनसक्ने सम्भावना र अधिक पुँजीका कारण लाभांश दर कम हुने अनुमान गर्न कठिन हुँदैन ।

नेपालको सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता छ । अझै करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्र (नागरिक लगानी कोष, वाणिज्य तथा विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था तथा बिमा कम्पनीहरु)को छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तय गर्दा जोडिने ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल दर जोड्न नपाउने भएपछि त्यसले सिधै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका नाफामा हान्नेछ । त्यसैगरी कर्जा र निक्षेपमा दिईने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड रेट) असारमा आइपुग्दा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले पनि बैङ्कको नाफालाई खुम्च्याउन मद्दत गर्नेछ । निक्षेपको ब्याजदर घट्न थालेपछि वित्तीय संस्था मात्रै होइन, नागरिक लगानी कोष र बिमा कम्पनीहरुको नाफामा पनि असर गर्छ । बिमा कम्पनीहरुले प्राप्त बिमाशुल्कको अधिक हिस्सा बैङ्कको निक्षेपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । चाहेर पनि उनीहरुले तोकिएको सीमाभन्दा बढी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले निक्षेपमा ब्याजदर घट्नेबित्तिकै बिमा कम्पनीको लाभांशमा सिधै असर गर्छ । किनकि उनीहरुको अधिक आम्दानी बैङ्कमा राख्ने निक्षेपबाट प्राप्त हुने गर्छ । बैङ्क र बिमा कम्पनीका लागि ब्याजदरमा पाइने सहुलियतको स्वर्णिम समय सकिएको छ । यसले उनीहरुलाई व्यवसाय विस्तारको दबाब रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सङ्घीय संसदमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । यद्यपि कतिपय तथ्यहरु विश्वसनीय छैनन् भने कतिपय तथ्य सञ्चारमाध्यमले दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी बुझ्दै आएका छन् । आर्थिक वृद्धि कति प्रतिशत हुन्छ, त्यो अलग विषय हो । तर, मुलुकको अवस्था दयनीय नै देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको वास्तविक स्थिति नाजुक छ । पुस २२ गतेसम्म विनियोजित पुँजीगत खर्चको १५.४९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । शोधनान्तर (मुलुकभित्र आउने र बाहिर जाने विदेशी मुद्राको अन्तर) घाटा उच्चदरले बढेको छ । कात्तिकसम्म शोधनान्तर घाटा ५७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । व्यापार घाटा बढेसँगै बढेको शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत धक्का लागेको छ । २०७५ असारमा भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोडबाट १.८ प्रतिशतले कमी आई २०७५ कात्तिकमा १० खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोडमा सीमित भएको छ । यसलाई समयमै निरुपण गर्न नसके आगामी दिनमा मुलुक अझ अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । खासगरी लगानीकर्ताले बैङ्कबाट पाउने ऋण सहज भए बजार बढ्छ भन्ने अनुमान छ । तर, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा विस्तार अझै असन्तुलित छ । कर्जाको रफ्तार उच्च छ भने निक्षेप सङ्कलन दर कम छ । यसले वित्तीय बजारमा तरलता अभावको समस्या बल्झिरहेको छ । यसले ब्याजदर घट्दैमा वा सेयर धितो कर्जा सरलीकृत हुँदैमा कर्जा पाउने स्थिति बनिसकेको छैन । अर्कोतिर कर्जा लिएर लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कति आउँछ र ब्याजलाई थेग्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कर्जा लिएर सेयर बजारमा गरिने लगानी कहिल्यै पनि सुरक्षित हुँदैन । लगानीको मन्त्र आफूसँग भएको सबै निक्षेप त लगानी नगरी केही अंश बचतका रुपमा राख्नुपर्छ भन्ने छ भने आफूसँग बचत नै नभएका बेला सबै ऋण लिएर गरिएको लगानी स–सानो समस्या आउनेबित्तिकै जोखिममा पर्नसक्छ । यसतर्फ लगानीकर्ता चनाखो बन्नैपर्छ ।

बजार बढाउने उपकरणका रुपमा लिइएको संयन्त्र ‘अनलाइन टे«डिङ’ हो । अनलाइन ट्रेडिङले कारोबार गर्न सहज बनाउने मात्रै हो । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कार्यालयसम्म जान नपर्ने वा खबर गर्न नपर्ने अवस्था मात्रै हो । यसले केही समयको बचत गराउने र कारोबारप्रति आँफै संलग्न हुने र बीचमा ब्रोकरले खेल्न नपाउने अवस्था आउने भएकाले आशा गर्ने ठाउँ मात्रै प्राप्त भएको हो । तर, अनलाइन कारोबारका कारण कम्पनीको प्रदर्शनमा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन । असली लगानीकर्ताले सूचक बढेको वा घटेको हेर्नुभन्दा पनि आफूले छनोट गरेको कम्पनीको मूल्य र त्यसका आधारभूत पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । हल्लाका पछाडि नलागी कम्पनीका आधिकारिक सूचना र विश्वसनीयतामा ख्याल गर्नुपर्छ ।

भर्खरै मात्रै छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले घोषणा गरेको ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृती दिएन । सो कम्पनीको उच्च लाभांशलाई हेरेर लगानी गर्नेहरु एक हिसाबले पीडित भए । त्यस्तै नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सुरुमा १६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरे पनि पछि ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको जानकारी दियो । तर, त्यसको विस्तृत विवरण खुलाएन । त्यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) नेपालले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा दिएको लाभांश नियामक बिमा समितिले अस्वीकृत ग¥यो । यस्ता घटना पटक पटक भइरहेका छन् । तर, नियामकहरुले किन यसमा चासो दिइरहेका छैनन् ? लगानीकर्तालाई सिधै असर पार्ने कुरामा किन नियामक मौन छ ? फेरि यस्ता सूचनामा किन कम्पनीको कारोबार रोकेर तमाम लगानीकर्तालाई पीडित बनाउँछ ? यस्तो बेला तत्काल सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई निलम्बन गरी तदनुरुपको कारबाही गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । यहाँ कम्पनीलाई दोषी बनाएर कारोबार रोक्ने गरिन्छ तर, त्यसमा चलखेल गर्ने उच्च व्यवस्थापनले सधैं छुट पाउँछ । यस्तो स्थिति अन्त्य नभएसम्म सेयर बजारमा लगानीकर्ता आश्वस्त रहने ठाउँ रहँदैन ।