वित्तीय क्षेत्रमा मुख्य लगानीकर्ताहरुले व्यवस्थापनको पहिलो तह (सीईओ) लाई उपेक्षा गरेर दोस्रो तहका कर्मचारीमार्फत काम गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । यसले संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाएको छ ।
- ग्लोबल आईएमई बैङ्कमा २०७२ जेठमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका अनिल ज्ञवालीले साढे २ वर्ष पनि काम नगरी बाहिरिए । त्यस्तै बैङ्कमै डेपुटी सीईओका रुपमा काम गरेका जनक शर्मा पौड्यालले २०७४ मङ्सिरमा सीईओको जिम्मेवारी पाए । तर, उनी पनि १४ महिनामै जिम्मेवारीमुक्त भए । अहिले बैङ्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कायममुकायम (कामु) सीईओ महेश शर्मा ढकाललाई दिइएको छ ।
- एनआईसी एसिया बैङ्कमा २०७३ जेठमा व्यवस्थापन जिम्मेवारी सम्हालेका लक्ष्मण रिसालले डेढ वर्ष हारहारीमै २०७४ फागुनमा बैङ्क छाडे । तर, त्यसपछि करिब १ वर्ष बैङ्क व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा कामुका भरमा चल्यो । र २०७५ मङ्सिरमा कायममुकायम सीईओ रोशनकुमार न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइयो । करिब एक वर्षको अवधिमा बैङ्क सञ्चालक समितिले नयाँ सीईओको खोजीमा मात्रै बिताएन, पटकपटक सीईओको विज्ञापन गर्यो । बैङ्ककै भनाइमा उसले चाहे जस्तो सीईओ नै पाएन र कामुलाई नै जिम्मेवारी दिएर केही समयका लागि ढुक्क भएको छ ।
- २०७२ असारमा नबिल बैङ्कमा शशिन जोशी सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्न आए । तर, उनले पनि पूरै कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । उनी पनि २०७४ मङ्सिरमा बाहिरिएनन् मात्रै, उनी वित्तीय क्षेत्र नै छाडेर जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजकाे समूह कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । नबिलमा भने अनिलकेशरी शाह आए । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुलिङ पिरियड लगाएका कारण उनी ६ महिना डेपुटी सीईओको रुपमा काम गर्दै पछि मात्रै सीईओको जिम्मेवारी सम्हाले ।
- सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कमा २०७२ भदौदेखि अनुजमणि तिमल्सेना सीईओको जिम्मेवारी लिए । तर, त्यसअघि उनले बैङ्कमा करिब डेढ वर्ष कामु सीईओको रुपमा काम गरे पनि उनले सीईओको रुपमा २ वर्ष काम गरेर बाहिरिएनन् मात्रै दोस्रो वरियतामा काम गर्न राजी हुँदै कुमारी बैङ्क हान्निए । उता, २०७४ असोजमा सेन्चुरीमा कामु सीईओको जिम्मेवारी जीवन भट्टराईले पाए र बैङ्कले २०७५ वैशाखमा तुलसीराम गौतमलाई सीईओको जिम्मेवारी दियो । त्यसबीचमा अनिल शाहले सेन्चुरीको सीईओमा नियुक्ति लिए पनि नबिलले अफर गरेपछि उनी नबिलतिर डेपुटी सीईओमा नियुक्ति लिन पुगे ।
- २०७२ वैशाखमा युनाइटेड इन्स्योरेन्सका सीईओ नियुक्त शेखर बराल २०७५ असारमा कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी हुँदै कम्पनीबाट बाहिरिए । बराल बाहिरिएसँगै ८ महिनादेखि कामु सीईओका रुपमा रमेशकुमार भट्टराईले युनाइटेड चलाइरहेका छन् ।
यी पछिल्ला समय नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा छिटोछिटो व्यवस्थापन परिवर्तन हुने गरेका केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता घटना वाणिज्य बैङ्कदेखि विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थासहित जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुमा व्यापक देखिन्छ । सञ्चालक समितिको बढ्दो हस्तक्षेपले व्यवस्थापकीय प्रमुखहरु छिटोछिटो परिवर्तन गरिन थालेको छ । तिनै व्यक्ति हुन्, डेपुटी सीईओ हुँदा योग्य मानिन्छन् । तर सीईओ भएको केही समयमै अयोग्य किन हुन्छन् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । धेरै वित्तीय संस्थाहरुले पूर्ण जिम्मेवारी नदिई लामो समय कामुका भरमा चलाउन खोजेको पनि देखिन्छ (माथिका दृस्टान्त हेर्दा पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ) ।
वित्तीय क्षेत्रमा मुख्य लगानीकर्ताहरुले व्यवस्थापनको पहिलो तह (सीईओ) लाई उपेक्षा गरेर दोस्रो तहका कर्मचारीमार्फत काम गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । यसले संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यरुले शाखा प्रबन्धकहरुलाई समेत सीधै काम लगाउन थालिएकाले सीईओहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको एक बैङ्कका सीईओले बताए । ‘सञ्चालक समितिले जब सीधै निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ, त्यति बेला सीईओको पदीय मर्यादामा प्रश्न उठ्ने मात्रै नभई कर्मचारीले टेर्न छाडेपछि स्वतः बाहिरिनुको विकल्प रहँदैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय केही बैङ्कहरुको सम्बन्ध नियामक राष्ट्र बैङ्क र बिमा समितिसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएको बहानामा सीईओलाई काम गर्नै नसक्ने गरी पङ्गु बनाउन थालिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क तथा बिमा समितिले संस्थागत सुशासन कामय गराउन भन्दै कर्मचारीहरुका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ कार्यान्वयनमा ल्याएको मात्रै छैन, सीईओ वा डेपुटी सीईओ खाली हुन नहुने गरी कति सयमभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने समयसीमासमेत तोकिएको छ । तर, सञ्चालक समितिहरुले नियामकको निर्देशिका लत्याएका छन् ।
अर्कोतिर कतिपय अवस्थामा प्रमुख कार्यकारीहरुले पनि आफूअनुकूल काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरुले सञ्चालक समितिलाई नै उपेक्षा गरेर हिँड्दा बाध्य भएर हटाउनुपरेको बताउने गरिन्छ । चाहे जोसुकैले जे भनोस्, वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको खडेरी नै परिरहेको छ । ‘यसले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिका समस्या ल्याउने निश्चित छ,’ वाणिज्य बैङ्कका एक सीईओले भने, ‘नियामकहरुले बेलैमा पाइला नचाले वित्तीय क्षेत्रलाई सम्हाल्न हम्मेहम्मे पर्नेछ ।’ अधिक पुँजी भएका कारण अहिले धेरै वित्तीय संस्था सहज अवस्थामा भए जस्तो देखिए पनि सतहमा उनीहरु सङ्कटोन्मुख परिस्थितिबाट गुज्रिएका छन् ।
विगतमा वित्तीय सुशासन कायम नहुँदा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क, नेपाल–बङ्गलादेश बैङ्क, लुम्बिनी बैङ्क, बैङ्क अफ काठमान्डू, कुमारी बैङ्क, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्यारेन्स, गोर्खा डेभलपमेन्ट बैङ्कलगायत दर्जनौं वित्तीय संस्था समस्यामा फसे । र कतिपय वित्तीय संस्था खारेजीमा गए भने कतिपयलाई बिमा समिति र राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थापन नेतृत्व लिएर बचाएको छ । अहिले पनि केही वित्तीय संस्थाहरुबारे जनमानसमा अधिक चासो देखिन्छ । ती संस्थाहरु कतिखेर धरासायी हुन्छन् भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।
हुन त नियामकहरु नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बिमा समितिले वित्तीय सुशासनको पाठ पढाइरहेको छ । अन्य सङ्घसंस्थाले पनि वित्तीय सुशासनलाई जोड दिएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका सञ्चालक र सीईओहरुले वित्तीय सुशासनको रटान लगाइरहेका छन् । तर सुशासनका समस्या बढ्दो छ । सुशासनको बर्खिलाप जाने वित्तीय संस्थालाई मिहीन ढङ्गले केलाउने र त्यस्ता सञ्चालक तथा सीईओलाई देखिने गरी कारवाही नगर्ने हो भने आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्र अझै ठूलो खाडलमा पर्ने देखिन्छ ।
