नेप्सेले यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्रै त्यस्ता ४१ कम्पनीका सेयरको सूचीकरण स्थगित गरी कारबाही गरेको छ । तीमध्ये माथि उल्लेख गरिएका ५ ओटा लाभांशसम्बन्धी सूचना लुकाएको, ६ ओटालाई साधारणसभाको विवरण पेस नगरेको, ५ ओटाको कारोबारमा शङ्का लागेर सोधपुछका लागि तथा २५ ओटाले समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएको भनेर कारबाही भएको छ ।
काठमाडौं । गत पुस २९ गते सेयर बजारमा सूचीकृत दुई कम्पनीहरु तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई सूचना लुकाएर भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) को आरोपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लिमिटेडले सूचीकरण स्थगन गरी २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । तारागाउँ रिजेन्सीले पुस २४ गते लाभांशसम्बन्धी निर्णय गरेकोमा ६ दिनपछि अर्थात् पुस ३० गते नेप्सेलाई जानकारी पठायो । साल्ट ट्रेडिङले दिने लाभांश नेप्सेलाई तबमात्र थाहा भयो जब उसले सो प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गराएर वार्षिक प्रतिवेदन नेप्सेलाई पठायो ।
यसैे आर्थिक वर्षमा लाभांश घोषणा गरेका सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेड, कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सलाई पनि सञ्चालक समितिको सूचना लुकाएको आरोपमा यस्तै प्रकृतिको कारबाही गरेको थियो । उनीहरुले पनि सञ्चालक समितिको निर्णय नेप्सेलाई ढिलो मात्र जानकारी गराएका थिए ।
सूचना ढिलो पठाउने मात्र होइन, गलत सूचना पठाउने वा त्यस्ता सूचना आधिकारिक निर्णयभन्दा अघि गरेर पनि त्यस्तो इन्साइडर ट्रेडिङ हुने सम्भावना हुन्छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले नेप्सेलाई समयमै लाभांशसम्बन्धी सूचना दियो, तर नगद र बोनस सेयरको परिमाण उल्टोपाल्टो गरी पठाइदियो । त्यसले गर्दा बजारमा एकाध घण्टामै लगानीकर्ताहरुले करोडौं रुपैयाँ गुमाए । इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले नेप्सेलाई पहिले २५ प्रतिशत बोनस र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनेको थियो, केही समयपछि १५ प्रतिशत बोनस र २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको भन्दै यसअघिको निर्णय सच्याएको थियो ।
नेपाल टेलिकमले पनि लाभांससम्बन्धी निर्णय समयमा नपठाएर कारबाही भोगेको थियो भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटडले २० प्रतिशत बोनसपछि ६०० प्रतिशत हकप्रद दिने निर्णय समयमै नेप्सेमा पठाएको थियो, तर त्यसको केही दिन अघिदेखि नै कम्पनीको मूल्य र कारोबारमा ठूलो बढोत्तरी भइसकेको थियो ।
के हो इन्साइडर ट्रेडिङ ?
कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय समयमा बाहिर नल्याउने तर त्यो सूचनाका आधारमा सूचनामा पहुँच भएकाहरुले बजारमा अस्वाभाविक कारोबार गरेर फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई भित्री कारोबार अर्थात् इन्साइडर ट्रेडिङ भनिन्छ ।
यद्यपि सूचना लुकाउनु र इन्साइडर ट्रेडिङ हुनु एउटै विषय होइनन् । कहिलेकाहीँ सूचना समयमा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा पनि इन्साइडर ट्रेडिङ नहुन सक्छ भने सूचना आधिकारिक रुपमा उपलब्ध गराइए पनि इन्साइडर ट्रेडिङ भएको हुनसक्छ । त्यसैले धितोपत्र कारोबार नियमावलीले नेप्सेलाई कुनै कम्पनीको कारोबारमाथि शङ्का लागेमा समेत कारोबार स्थगन गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्तै आशङ्कामा यो आर्थिक वर्षमै नेप्सेले ५ ओटा कम्पनीलाई त्यस्तो कारबाही गरेको थियो । यद्यपि सूचना समयमै नपठाउँदा त्यस्तो कारोबारको खतरा भने बढी हुन्छ ।
यस वर्ष भएका कारबाही
नेप्सेले यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्रै त्यस्ता ४१ कम्पनीका सेयरको सूचीकरण स्थगित गरी कारबाही गरेको छ । तीमध्ये माथि उल्लेख गरिएका ५ ओटा लाभांशसम्बन्धी सूचना लुकाएको, ६ ओटालाई साधारणसभाको विवरण पेस नगरेको, ५ ओटाको कारोबारमा शङका लागेर सोधपुछका लागि तथा २५ ओटाले समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएको भनेर कारबाही भएको छ ।
कारबाहीको गलत अभ्यास
नेप्सेले सूचीकरण स्थगन गरेका स्क्रिपहरुलाई यदि नवीकरण शुल्क नबुझाएको रहेछ भने त्यस्तो शुल्क बुझाएपछि र अन्य कारबाहीको हकमा स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कारबाही फुकुवा गरी कारोबार सुचारु गरिदिन्छ । सामान्यतया सूचीकरण स्थगनको १/२ दिनमै त्यस्तो कारबाही फुकुवा हुने गरेको छ । नेप्सेले फेरि त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने सर्तमा कारबाही फिर्ता लिने गरे पनि फेरि पनि गल्ती दोहोर्याए के कारबाही गर्ने भन्ने प्रष्टता धितोपत्र बजारसम्बन्धी कानुनमा छैन । दोहोर्याएर नै त्यस्तो कारबाही गरे पनि नेप्सेले फेरि गल्ती नदोहोर्याउन नै सचेत गराउने हो । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली भन्छन्, – ‘हामीले अधिकतम गर्नसक्ने कारबाही भनेको सूचीकरण स्थगन मात्र हो ।’
यसरी स्थगन गर्दा त्यस्ता कारोबारीलाई भन्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई नै बढी असर पर्ने गर्छ । बजार बचत परिचालनको एउटा माध्यम हो । पुँजी बजारको माध्यमबाट बचत परिचालन गरेका लगानीकर्ताले त्यस्तो बचत समयमा फिर्ता लिने अधिकारबाट त्यस्तो स्थगनले वञ्चित गराउँछ । वास्तवमा यो भनेको पहुँचवालाको गल्तीमा निर्दोष सर्वसाधारणलाई सजाय गराउनु हो ।
नियमावलीमा संशोधन गर्नैपर्ने विषय
बोर्डले धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित केही कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा सुझाव सङ्कलनको काम समेत गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरुबाट पनि त्यस्तो सुझाव आउन सक्ला, तर पहुँचवालाको गल्तीको सजाय निर्दोष लगानीकर्तालाई दिने प्रावधानमा भने व्यापक संशोधन आवश्यक छ ।
पुँजी बजारका लागि समृद्ध मानिएका देशहरुमा त्यसरी कारोबार समयमा उपलब्ध नगराउने वा इन्साइडर कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न कम्पनीका प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत रुपमै कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था रहने गरेको छ । भारतमै पनि सूचना लुकाउन व्यक्ति संलग्न भएको छ भने उसलाई जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो सूचना लुकाउने वा गोप्य सूचनाको चुहावट गर्ने वा सूचनालाई तोडमोड गरी सार्वजनिक भएको अवस्थामा त्यस्तो गल्ती कुन ठाउँबाट भएको रहेछ भन्ने छानबिन गरी कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि यदि त्यस्तो गल्ती सञ्चालकहरुको तर्फबाट भएको रहेछ भने तत्तत् सञ्चालकलाई, कम्पनी सचिवबाट भएको रहेछ भने कम्पनी सचिवलाई र प्रमुख कार्यकारीबाट भएको रहेछ भने प्रमुख कार्यकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधान कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
कार्वाहीमा परेका कम्पनीको सूची
