राजनीतिक ‘इगो’का कारण हवाई रुटमा भारतको अड्को

नेपालले सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाएकोमा भारतीय सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेरै विरोध गरेको थियो । भारत सरकार पछिल्लो समय सेना सहमत नभएको भनेर तत्काल हवाई रुट दिने/नदिने विषयमा मौन छ ।

काठमाडौं । भारत सरकारले राजनीतिक इगो राख्दै पूर्वसहमतिबाट पछि हटेर थप तीन हवाई रुट नदिने भएको छ । भारतले गत असार २ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच भएको सहमतिलाई लत्याउँदै तत्काल हवाई रुट दिन नसक्ने जवाफ दिएको हो ।

गत भदौमा भारतमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबीच भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग नलिएपछि भारत चिढिएको छ । नेपालमा भएको बिम्स्टेक चौथो शिखर सम्मेलनमा सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएर पनि अन्तिम समयमा आन्तरिक किचलोका कारण नेपाल पछि हटेको थियो ।

भारतको पुणेमा भएको अभ्यासमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रका सैनिक अधिकारी सहभागी भए पनि नेपाल पर्येवेक्षकका रूपमा सहभागी भएको थियो ।

नेपालले सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाएकोमा भारतीय सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेरै विरोध गरेको थियो । भारत सरकार पछिल्लो समय सेना सहमत नभएको भनेर तत्काल हवाई रुट दिने/नदिने विषयमा मौन छ ।

भारत सरकारले तत्कालै हवाई रुट दिन नसक्ने बताएपछि पुस २६ गते कुटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत गएका थिए । नयाँ दिल्लीमा भएको राइसेना डायलगमा भाग लिन गएको भनिए पनि हवाई रुटका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि क्यानका पदाधिकारीसहित पुस ३० गते भारत गएका थिए । उनी ‘ग्लोबल एभिएसन समिट २०१९’मा सहभागी हुन गएको भए पनि उनको पनि मुख्य उद्देश्य भारतसँग हवाई रुटका विषयमा छलफल गर्ने नै थियो ।

भ्रमणका क्रममा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले भारतीय उड्डयनमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुसँग भेट गरेका थिए । समकक्षीसँगको भेटमा हवाई रुटका विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेन । दुई मन्त्रीबीचको भेटमा हवाई रुट कति ओटा दिने र कहिलेबाट दिने भन्ने विषयमा पनि ठोस निर्णय भएन ।

गत असार २ गते भएको दुईपक्षीय सहमतिअनुसार नेपालले पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश बिन्दुका लागि काठमाडौदेखि विराटनगर तथा जनकपुरबीचको हवाई रुटलाई दुईतर्फी बनाउने र दुवै पक्ष बसी उडान सुरक्षा मूल्याङ्नका आधारमा उक्त रुटहरुबाट वायुयान नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगर हुँदै कम उचाइमा उडान गर्ने वायुयानका लागि वर्तमान काठमाडौं–महेन्द्रनगर–दिल्ली हवाई रुटलाई दुईतर्फी बनाउन दुवै पक्ष बसी उडान सुरक्षा मूल्याङ्कन गरी लागू गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै पूर्वतर्फ काठमाडौ–जनकपुर–पटनाबीचको एकतर्फी रुटलाई दुईतर्फी बनाउन दुवै पक्षबाट उडान सुरक्षा मूल्याङन गरी लागू गर्ने सहमति भएको थियो ।

यसैगरी भावी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढमा बढी उचाइमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानका लागि पश्चिममा नेपालगन्ज तथा महेन्द्रनगरबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भारतीय पक्षले सेप्टेम्बर २०१८ भित्र विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको थियो । तर सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले रुट नदिने भएपछि नेपाली पक्ष थप अन्यौलमा परेको छ ।

विगतदेखि नै भारतसँग हवाई रुट माग्दै आएको नेपाललाई गत वर्ष नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई हवाई रुट दिन तयार रहेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणलाई आवश्यक तयारीका लागि निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशनसँगै दुवै देशका प्राधिकरणका पदाधिकारीले तत्कालका लागि ३ ओटा हवाई रुट दिनेसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।