मलेसियाका लागि नेपाल स्रोत मुलुक हो । कामदारको हकहित, अधिकार र सुविधाका लागि नेपाल जहिलेपनि माथी नै हुनुपर्छ । श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने र दिनुपर्ने सुविधा र तलबको ग्यारेन्टी नभएसम्म नेपालले मलेसियामा कामदार कहिल्यै पनि पठाउँदैन भनेर पनि नेपालले भन्न सक्नुपर्छ । तर श्रममन्त्रीले त्यसो पनि भनेका छैनन् ।
नेपालबाट कामको खोजीमा जाने कामदारका लागि मलेसिया पहिलो गन्तव्य थियो । नेपालजस्तै हावापानी र नजिक पनि भएकाले नेपाली कामदारका लागि पहिलो रोजाइमा परेको मलेसिया अहिले कामदार जान रोकिएको ९ महिना पुग्न थाल्यो ।
मलेसिया नेपाली कामदारका लागि सुरक्षित देश भने होइन । दिनहुँ नेपाली कामदारमाथि आक्रमण भएका, हत्या गरिएकादेखि लिएर कोठामा र कार्यक्षेत्रमा मृत्यु भएका खबरहरु आइ नै रहेका छन् । यीबाहेक कामदारको हकअधिकार र सुविधामा पनि नेपाली कामदारलाई मलेसिया सहज छैन । तर, पनि नौ महिनादेखि मलेसिया बन्द हुँदा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका अरु राम्रा कामलाई ओझेल पार्ने मुद्दा यही नै बन्यो । कारण, नौ महिनामा कुनै निर्णय नहुनु ।
नेपालबाट मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई प्रक्रियाका नाममा विभिन्न संयन्त्र खडा गरी ठगी गरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते पाँच संस्थालाई रोक लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि बन्द भएको मलेसिया खुलेको छैन । मलेसियाको रोजगारी बन्द भएपछि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच गत कार्तिक १२ गते श्रम समझदारी पनि भयो । श्रम समझदारीमा पुरानै संयन्त्र हुने बुँदाहरु परेपनि नेपालले हस्ताक्षर गर्यो । त्यसपछि अन्योलमै अझै मलेसियाको रोजगारी बन्द छ ।
खासमा श्रममन्त्री चाहन्थे, मलेसिया जाने आर्थिक भार पार्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको खारेजी । तर, मलेसियाले संयन्त्रको खारेजी गर्ने रुची देखाएन। कामदारलाई कुनै एउटा कम्पनीले आर्थिक भार पारेको थिएन । पाँच ओटा कम्पनीले शुल्क उठाउँदै आर्थिक भार पारिरहेका थिए । श्रममन्त्रीले त्यही संस्थालाई हटाएर निशुल्क कामदार पठाउने र कामदारको तलब बढाउने लबिङ गरे । तर, मलेसियाको रोजगारी बन्दको अवधि बढ्दै जाँदा केही पात्रहरु थपिँदै गए र श्रममन्त्रीलाई विवादमा पार्दै गए ।
संयन्त्र हटाउने विषयमा नेपालले पटक पटक मलेसियाको धारणा माग्यो । मलेसियाले पटक पटक पुरानै संयन्त्र रहने भन्ने जवाफ पठायो । मन्त्री विष्टले कारबाहीमा परेका संस्थाबाट कामदारको प्रक्रिया गर्न नमिल्ने भन्दै तर्कहरु दिइरहे पनि । सुरुमा संयन्त्र नै खारेज गर्ने र सिधा दूतावासमार्फत कामदार पठाउने विषय उठान गरेका मन्त्रीले पछि कारबाहीमा परेका संस्थाबाट कामदार पठाउन नमिल्ने भन्न थालेपछि उनी निकट विवादास्पद व्यवसायी रघु पुरीलगायतले ती संयन्त्र आफ्नो पक्षमा पार्ने दौडधुप गर्न थाले । बंगादेशी मूलका मलेसियाबाट नेपाल आएका विचौलिया हनिफसँग मिलेर पुरीले सबै बायोमेट्रिकलगायत सबै सयन्त्र लिने प्रक्रिया गर्न थालेपछि सुरुमा मन्त्री विष्टको कामको सपोर्ट गरेका मूलधारका मिडियाले पनि भेन्डर परिवर्तनका विषयमा खोजी गर्न थाले । पुरीको यो कामले मन्त्री विष्टलाई थप ‘ड्यामेज’ गरिरहेको छ ।
अहिले श्रम मन्त्री विष्टको मलेसिया खुलाउने विषयमा सबै विकल्पहरु बन्द भएका छन् । पक्राउ, मुद्दा, अदालत, कार्यदल, मलेसियाको नयाँ नीतिको बहाना बनाउँदा पनि ९ महिनासम्म कुनै नतिजा नआएपछि के कारण देखाएर मलेसिया खोल्ने र अब अरु थप कारण देखाएर मलेसिया बन्द गराउने भन्ने विषयमा उनी द्विविधामा छन् ।
नेपाल र मलेसियाविच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि लगत्तै मलेसिया खुलेको भए उनका लागि सबैभन्दा सहज सेफ ल्याण्डिङ हुन्थ्यो तर त्यसपछि पनि उनी निकटका व्यवसायीले गरिरहेको चलखेलले थप शंका बढाउने काम गर्यो । एकातिर नतिजा नआउने अर्काेतिर उनीसँग नाम जोडिएका व्यवसायी निरन्तर मलेसिया पुग्नुले पनि शङ्कामा झन् बढी मलजल भयो ।
मलेसियाका लागि नेपाल स्रोत मुलुक हो । कामदारको हकहित, अधिकार र सुविधाका लागि नेपाल जहिलेपनि माथी नै हुनुपर्छ । श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने र दिनुपर्ने सुविधा र तलबको ग्यारेन्टी नभएसम्म नेपालले मलेसियामा कामदार कहिल्यै पनि पठाउँदैन भनेर पनि नेपालले भन्न सक्नुपर्छ । तर श्रममन्त्रीले त्यसो पनि भनेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक नेकपाका सांसद तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एलपी साँवा लिम्बु तिनै विवादस्पद व्यवसायी पुरीलाई बोकेर सुटुक्क मलेसिया पुगे । लिम्बु तिनै हुन् जो विष्ट श्रममन्त्रीबाट कुनै कारणले हटे भने श्रममन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । लिम्बुले पुरीलाई मलेसिया लगेर गएपछि हल्लाहरुलाई झन् पुष्टि गर्ने आधारहरु बलियो बन्दै गयो । लिम्बु नेपालबाट जाने बेला सुटुक्क गए तर मिडियामा समाचार आएपछि श्रममन्त्रीले पठाएर मलेसिया खोल्ने विषयमा गएको भन्दै लिम्बुले प्रष्टीकरण दिएका छन् । श्रममन्त्रीको विकल्प र अन्तिम हतियार यही थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मलेसियाका विषयमा ३ पटकभन्दा बढी जानकारी श्रममन्त्रीसँग लिइसकेका छन् । श्रममन्त्री प्राविधिक विषयका कारण ढिला भएको जानकारी गराउँदै आएका छन् । अब फेरि प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी मागे भने उनीसँग जवाफ पनि छैन ।
अब के हुन्छ ?
अब कि मलेसिया तत्काल खुल्नुपर्छ, होइन भने मलेसियाले नेपालको शर्त नमानेको भनेर औपचारिक बन्द भएको घोषणा गर्नुपर्छ । कामदारको लागि जोखिम रहेको भन्दै इराक, लिबिया बन्द गर्न हुन्छ भने कामदारको हितमा नभएको र नेपालको शर्त नमानेको भन्दै मलेसिया पनि सरकारले बन्द गर्न सक्छ ।
श्रममन्त्री विष्टले आफै कामदारका हितका लागि मलेसियाको सिन्डिकेट तोड्न खोजेको बताएका थिए । तर, अहिले संयन्त्र पनि रहने, शुल्क पनि उही हुने र भेन्डर पुरानै वा नयाँ हुनाले कामदारलाई के फाइदा गर्ला ? कसैको व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मन्त्रीले नौ महिना मलेसिया बन्द गराएको आरोप र दाग लाग्नुभन्दा बरु मलेसियाले नेपाली कामदारका विषयमा उचित सम्बोधन नगरेसम्म बन्द नै हुनु ठिक हो । रोजगारीका लागि सरकारले खुला गरेका अरु १ सय ९ मुलुक छन् ।
