समितिमा श्रमसचिव महेश्वर दाहालले मलेसियाको रोजगारीको विषयमा मन्त्रीज्यूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ भन्नेबित्तिकै मन्त्री गोकर्ण विष्ट त्यहाँबाट उठेर हिँडेका थिए । ढिला गरी समितिमा पुगेका मन्त्री विष्ट व्यवसायी र सांसदहरुको कुरा सुन्नेबित्तिकै बैठक अनौपचारिक रहेको र औपचारिक बैठकमा मात्र आफू आउने भन्दै निस्किएका थिए । श्रममन्त्रीले बैठकस्थल छाडेर हिँडेलगत्तै सांसदद्वय लिम्बु र श्रेष्ठ पनि निस्किएका थिए ।
काठमाडौं । श्रम समझदारी भएको पाँच महिना लाग्दासमेत सरकारले रोजगारी नखुलाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (वैरो) सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मलेसियासँगको श्रम समझादारी खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
समझदारीपछि गठित संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप)ले कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई तत्काल मलेसिया पठाउने सहमति गरे पनि हालसम्म नखुलाएको भन्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘मलेसियासँग गरेको समझादारीमा चित्त नबुझेको र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने भान हुन्छ भने खारेज गरौं, हैन भने तत्काल रोजगारी खुलाउनुपर्यो, १ हजार २०० म्यानपावर व्यवसायीलाई बन्धक बनाएर राख्नुभएन ।’
नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीमा पुरानै भेन्डरमार्फत कामदार लिने र कामदारबाट उठाउँदै आएको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने सम्झौता भइसक्दा पनि श्रम मन्त्रालयले के कारणले रोजगारी नखुलाएको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले आपत्ति जनाएका थिए ।
अध्यक्ष गुरुङले यी भनाइहरु राखिरहदा सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सांसद एलपी साँवा लिम्बूले आपत्ति जनाउँदै विषय फरक रहेको भन्दै बैठकलाई अन्य विषयमा प्रवेश गराउन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले समितिको कोरम नपुगेकाले मलेसियाको रोजगारीको विषयमा अहिले निर्णय लिन नसक्ने भएकाले विषय बदल्न तीन पटकसम्म सभापतिलाई अनुरोध गरेका थिए । उनले बारम्बार सभापतिलाई विषय बदल्न दबाब दिएपछि सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव कोरम पुग्ने नपुग्ने विषय सभापतिको भएकाले विषय अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले मलेसियाको विषयमा तत्काल छलफल नहुने बताउँदै अध्यक्ष गुरुङलाई यस विषयमा नबोल्न अनुरोध गरेका थिए । पूर्वम्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका श्रेष्ठले बिहीबारको छलफल राजदूतसँग मात्र रहेको भन्दै उनले विषय बदल्न भनेका थिए ।
तर समितिले पठाएको पत्रमा छलफलको विषय को ३ नम्बर बुँदामा मलेसियामा नेपाली कामदारको रोजगारी पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा समेत राखिएको थियो । वैरो सङ्घका अध्यक्ष गुरुङले आफूहरुलाई समितिले मलेसियाको रोजगारीको विषयमा समेत छलफल गर्न बोलाएको बताएका छन् । उनले म्यानपावर क्षेत्रमै काम गरेका दुई जना सांसदले व्यवसायीको हितको पक्षमा बोल्नुपर्नेमा त्यसविरुद्ध लागेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
समितिमा श्रमसचिव महेश्वर दाहालले मलेसियाको रोजगारीको विषयमा मन्त्रीज्यूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ भन्नेबित्तिकै मन्त्री गोकर्ण विष्ट त्यहाँबाट उठेर हिँडेका थिए । ढिला गरी समितिमा पुगेका मन्त्री विष्ट व्यवसायी र सांसदहरुको कुरा सुन्नेबित्तिकै बैठक अनौपचारिक रहेको र औपचारिक बैठकमा मात्र आफू आउने भन्दै निस्किएका थिए । श्रममन्त्रीले बैठकस्थल छाडेर हिँडेलगत्तै सांसदद्वय लिम्बु र श्रेष्ठ पनि निस्किएका थिए ।
लिम्बू तीनै सांसद हुन्, जसले केही साताअघि मात्र विवादित व्यवसायी रघु पुरीलाई लिएर मलेसिया पुगेका थिए । उनले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनलाई समेत भेटेका थिए । लिम्बूमाथि विवादास्पद व्यवसायी पुरीलाई लिएर भेन्डर परिवर्तनको आरोप लागेपछि उनले श्रममन्त्री विष्टले पठाएर मलेसिया गएको र एक सातामा मलेसिया खुल्ने जानकारी दिएका थिए । तर श्रममन्त्री विष्टले यो विषयमा केही जानकारी बाहिर ल्याएका छैनन् । लिम्बूले मलेसिया खुल्ने बताएको पनि एक साताभन्दा बढी हुँदासमेत मलेसियाको विषयमा श्रम मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
समितिले मलेसिया खुलाउने विषयमा निर्णयमा पुग्न सक्ने आशङ्का गर्दै सांसद लिम्बू र श्रेष्ठले विरोध गरी बैठकस्थल छाडेर हिँडेको वैरो सङ्घको आशङ्का छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
