काङ्ग्रेस आफ्नो गल्तीका कारण आज रसातलमा छ । प्रतिपक्षी बनेका छन्, सामाजिक सञ्जाल । जनताको कुरा नसुनी सरकार एकतर्फी रुपमा मैले राम्रो गरेको छु भन्दै हिँड्यो भने तीन वर्षमै जनताले पशुपतिको गीत, वाइडबडी जहाज खरिद घोटाला र निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याको घट्नाको बदला लिनेछन् ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ३ सय ६५ दिन पुगिसकेको छ । एक वर्षको कामको फेहरिस्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २ गते बिहीबार नै प्रस्तुत गरिसकेका छन् । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरे र काम नभएका जनतालाई सरकारले न्यूनतमक एक सय दिनको तलब दिनेसमेत घोषणा गरे । तर, कार्यान्वयन कसरी जान्छ आगामी दिनले देखाउनेछ । सरकारको कामगराइ शैली केही दिनअघि स्थापना भएको पानीजहाज कार्यालयलाई हेरे पुग्छ । १६ जना कर्मचारी रहने पानीजहाज कार्यालय सुनसान छ । त्यहाँ अझै देखिने गरी कुनै कर्मचारी खटिएका छैनन् ।

गत साता एक वर्ष पूरा गरेको सरकार पूरै हल्लियो । एक वर्षे सफलताका सूची पेस गरेको ओली सरकार प्राकृतिक र कृत्रिम दुइटा कारणले हल्लियो । तर, त्यसको प्रभाव उनमा प¥यो कि परेन, त्यो समयले बताउला नै । पहिलो शनिबार बिहानीपख काठमाडौं केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प र अर्को हो, पशुपति शर्माको ‘सकेजति लुट कान्छा’ मुखडा भएको गीतको अघोषित प्रतिबन्ध ।

सरकारले दबाब दिएर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर बन्द गरेको भनेर प्रचार भइरहेको छ । कुनै पनि चिजको क्रिया र प्रतिक्रिया हुन्छ नै । पशुपतिको गीतले नयाँ तरङ्ग ल्यायो, त्यसमा दुईमत छैन । तर, हठात् बन्द गर्नुपर्ने थिएन । जुन विषयवस्तुको विरोध हुन्छ, त्यसको बढी खपत अवश्य हुन्छ । कुनै बेला माओवादी जनयुद्धका क्रममा बाबुराम भट्टराईको लेख कान्तिपुरमा छापिएपछि सम्पादकसहितलाई तत्कालीन सरकारले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि भने भट्टराईको लेख फोटोकपीमा बिक्न थाल्यो र जनताले सरकारकै दोष देखाए । लेख लेखेकै भरमा थुन्नुहुँदैन भनेर । त्यसले पछि आन्दोलन उभार ल्याउन जनमानसमा मनोवैज्ञानिक असर पनि पा¥यो ।

अवश्य पनि शर्माका गीतको मुखडामा रहेको ‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट…’ भन्ने शब्दले नै गलत सन्देश दिएको छ । यसले भ्रष्टाचारीलाई हानेको छ÷छैन, त्यो अर्कै कुरा हो, तर जो भ्रष्टाचारविरुद्ध छन्, उनीहरुलाई पनि अब नसकिने रहेछ भन्ने किसिमको प्रभाव परेको सन्देश गीतले प्रवाहित गरेको छ । र नेपालकै बदनामी गर्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैगरी अरु केही ठाउँमा पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने देखिन्छ नै । तर, बजारमा आइसकेको गीत बन्द गराएर कसैले केही पनि पाउँदैन । उल्टो सरकार बदनाम भएको छ । चाहे सरकारको निर्देशनमा त्यो काम भएको होस् वा चलाखीका लागि र बढी आत्मप्रचारका लागि शर्माले आफै नै किन नगरेका हुन् । प्रविधिको आधुनिक युगमा एकपटक भुइँमा खसेको चिज टिपेर फेरि थन्क्याउँछु भन्ने सपना नदेखे हुन्छ ।

युट्युब च्यानलबाट शर्माको गीत हट्यो । उनको आम्दानी त घट्यो नै । यसले सरकारको बढी आलोचना भयो र गायकको चाहिनेभन्दा बढी प्रशंसा हुन थाल्यो । त्यति मात्र होइन, हरेकले त्यो गीतलाई सुन्ने चाहना बढाउँदै लग्यो । अन्ततः व्यापार अरुले नै गरे । र यहाँ एकतिर दुई निसाना ताकियो । आम्दानीका हिसाबले पशुपति डुबे । अब उनले जतिसुकै परिमार्जन गरेर ल्याए पनि अर्को गीत चल्नेवाला छैन । सबैको दिमागमा यही गीत बस्छ र हरेकले आफ्नो सूचीमा राखिसके । त्यो गायकका लागि क्षणिक लाभ मात्रै हो । अर्कोतिर पशुपतिको गीतले गर्दा सरकार हल्लियो । दुईतिहाइ सरकार पशुपतिको गीतबाट डरायो । के साँच्चै सरकार पशुपतिको गीतबाट डराएरै बन्द गर्न लगाएको हो त ? यो प्रकरणले अर्को फाइदा भयो, अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकको भ्रष्टाचार काण्ड सामसुम हुने खतरा बढ्यो । ध्यान जति पशुपतिले लग्यो । पाठकलाई हाइसन्चो । सरकारले पनि बजारमा आएको गीत बन्द गराएर आरामले सुत्छु भन्ने कल्पना गर्दै आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले पक्कै नहान्नुपर्ने हो ।

पशुपतिको गीत बन्द भएसँगै सरकारमाथि झनै दबाब सिर्जना गरेको छ, आलोचना सुन्न नसकेको भनेर । त्यसैले सरकारले गीत किन बन्द गरेको भनेर जनतालाई जानकारी दिनैपर्छ । होइन पशुपतिलाई तुरुन्तै गीत ‘अपलोड’ गर्न लगाऊ । अनाहकमा विवादमा नफस । एउटै गीतले हल्लिने अवस्थामा सरकार छ भनेर मजाक नगर । गीत बन्द गरेपछि सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट भनेको भ्रष्टाचारी, लुटुवा नै हो भन्ने सन्देश गएको छ । भ्रष्टाचारको पक्षमा जोकोही पनि देखिने गरी आउँदैन । तर, भ्रष्टाचार हुन छाडेको पनि छैन । पशुपतिको गीत बन्द भएपछि क्रान्तकारीहरुको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । विगतका घटनालाई वर्तमानसँग जोडेर अतिरञ्जित गर्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ । ‘लुट’ भन्नेबित्तिकै नीतिनियमलाई पाखा लगाई गरिने र रकमको लेनदेन भन्ने बुझिन्छ । २०५४ सालदेखि हेर्ने हो भने लुट्न अहिले भएका करिबकरिब सबै दलको उत्तिकै संलग्नता देखिन्छ । त्यतिबेला मिलिजुली गर्ने खेती गर्ने प्रचलन थियो । तर, अहिले एकल बहुमतका कारण सबैको सहमति आवश्यक परेन ।

नयाँ सरकार र नेकपा अध्यक्ष ओलीको भ्रष्टाचारविरुद्धको बोलीलाई जनताले एक हदसम्म धैर्य गरेर हेरेका थिए कि मुलुक अब भ्रष्टाचारमुक्त हुनेछ र जनताले सुखको सान फेर्न पाउनेछन् । ओली सत्तासीन भए पनि जनताले मेरो पनि सरकार छ भन्न पाउनेछन् भन्ने लागेको थियो र यस्तो भएन । ३ सय ६५ दिनमा सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको फेहरिस्त दिइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी भन्ने खबर आइरहेको थियो । नभन्दै शुक्रबारै उनले राजीनामा पनि दिए ।

सरकारको ३ सय ६५ दिन पुगेका अवसरमा नेपाल स्काउटले प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर बधाई छापेको छ । प्रधानमन्त्री स्काउटका संरक्षक पनि हुन् । आफैं संरक्षक रहेको संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन । यस्तो विज्ञापन दिएर राज्य र पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ ? शुक्रबारै निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एनएनसीसीआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको भनेर पत्रपत्रिकामा बधाई दिए । अघिल्लो दिनसम्म सरकार कहाँ छ भन्ने नदेख्ने चेम्बरले भोलिपल्ट एकाएक सरकारले एक वर्ष बिताएको पत्तो पायो । आफ्नो अनुहारमा कालो पोतिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गरेरै बधाई छाप्न दबाब दिएको भनेर निजीक्षेत्रका कथित नेताहरुले बताउँदै हिँड्न थालेका छन् । निजीक्षेत्रले बधाई छापेर पत्रपत्रिकाले त आम्दानी गरे । तर सरकारले के पायो होला भनेर गम्नुपर्ने भएको छ । यसको अन्तर्य के हो सरकारले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । अझ प्रधानमन्त्री कार्यालय यस्ता नौटङ्की र उटपट्याङ काममा लागेर समय बर्बाद गरेको देख्दा कठै भन्न मन लाग्छ ।

राम्रा कामको प्रचारप्रसार हुनुपर्छ, त्यसमा दुईमत रहेन । तर, विज्ञापनमार्फत कुनै कुरा आउँछ भने त्यहाँ देखावटी नियत प्रस्ट हुन्छ । अर्कोतिर राम्रो कामको प्रभाव ढिलो होला । तर, आफैं महसुस हुँदै जान्छ । जब जनताले राम्रो कामको महसुस गर्छन्, त्यति बेला कुनै तडकभडको आवश्यकता पर्दैन । अघिल्लै पटक अख्तियारमा बदनाम भएका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य भनेर हटाए पनि उनले उन्मुक्ति पाए । सर्वोच्च अदालतमै विवादित देखिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले बर्खास्त गरे । अर्कोतिर सर्वोच्चकै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसद्को विशेष सुनुवाइ समितिले अयोग्य ठहर ग¥यो । आफूभन्दा कनिष्ठ प्रधानन्यायाधीश भइरहँदा पनि जोशीले आफ्नो कामलाई निरन्तरता नै दिए । तर सरकार र संसद् मौन नै बस्यो ।

यी त तहमा आएका भ्रष्टाचारका केही आयाम मात्रै हुन् । अझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका कति चाङ होलान्, त्यसको विश्वसनीयता कसरी गर्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भोषणमा जतिसुकै भ्रष्टाचारविरोधी कुरा गरे पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर मुखले सार्वजनिक खपतका लागि भन्ने र कार्यालयमा त्यसलाई टाँस्दैमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू । यतिसम्म कि मन्त्रिपरिषद्बाट न्यायाधीशको संयोजकत्वमा वाइडबडी छानबिन समिति बनाए पनि डेढ महिनासम्म उनीहरुलाई नियुक्तिपत्र दिइएन । र उनीहरुको म्याद त्यसै गुज्रियो । यसले पनि देखाउँछ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकार कति उदार छ भनेर ! जनताले महसुस गर्ने गरी भ्रष्टाचार अन्य गर्न व्यवहारमै देखिनुपर्छ । जुन नेपालमा अझै देखिएको छैन ।

कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ता कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । पालो नपाउँदा मात्रै आफू असल र अरु सबै खराब हुन् । पालो आएपछि सबैको अवस्था उस्तै हो । पानीमाथिको ओभानो कोही पनि बन्न नखोजे हुन्छ । काङ्ग्रेस आफ्नो गल्तीका कारण आज रसातलमा छ । प्रतिपक्षी बनेका छन्, सामाजिक सञ्जाल । जनताको कुरा नसुनी सरकार एकतर्फी रुपमा मैले राम्रो गरेको छु भन्दै हिँड्यो भने अब धेरै समय बाँकी छैन । तीन वर्षमै परिणाम आउन थालिहाल्छ नि । त्यति बेला जनताले पशुपतिको गीतको बदला लिनेछन्, वाइडबडी जहाज खरिद घोटालाको बदला लिनेछन् । निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याको घटनाको बदला लिनेछन्, त्यसको सुरुवात हुनेछ आगामी वैशाखमा हुने दुई प्रदेशसभा सदस्यसहित साढे ९ सय स्थानीय प्रतिनिधि चुन्ने अभियानबाट । जसरी गत वर्षको निर्वाचनमा लोकमानसिंह कार्की, सुशीला कार्की, एउटा सार्वजनिक बहसको अंश र नवराज सिलवाललाई सतहमा देखाएर काङ्ग्रेसलाई सकाइएको थियो ।