दुुई देशका प्रतिनिधिहरुको छलफलमा नेपालले सरकारमार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव रहेको थियो । म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउँदा ठगी हुने भन्दै श्रम मन्त्रालयले सरकारमार्फत कोरियाको मोडलमै कामदार पठाउने प्रस्ताव जापानलाई दिएको थियो ।
काठमाडौं । आगामी अप्रिलदेखि वर्किङ भिसामा कामदार लैजाने तयारी गरेको जापानले नेपालले राखेको प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । माघ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु र जापानका प्राविधिक टोलीबीच भएको छलफलमा सरकारमार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो ।
नेपालले राखेको प्रस्तावमाथि जापानमा रहेको श्रम मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्र जवाफ दिने प्राविधिक टोलीका सदस्यहरुले बताएका थिए । तर छलफल भएको एक महिना बितिसक्दासमेत जवाफ नआएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ । उनले जापानले पठाउने जवाफको पर्खाइमा रहेको बताए । कुन प्रक्रिया र कुन मोडलमा कामदार पठाउने भन्ने विषय टुङ्गोमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।
जापानले अप्रिलदेखि कामदार लैजाने प्रस्ताव राखे पनि कुन मोडलबाट लैजाने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विभिन्न कन्सल्टेन्सीले जापान पठाउने भन्द भाषा पढाउन सुरु गरिसकेको छ । तर श्रम विभागले भने तत्कालै कुनै निर्णय नभएको भन्दै कन्सल्टेन्सीको पछि नलाग्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
दुुई देशका प्रतिनिधिहरुको छलफलमा नेपालले सरकारमार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव रहेको थियो । म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउँदा ठगी हुने भन्दै श्रम मन्त्रालयले सरकारमार्फत कोरियाको मोडलमै कामदार पठाउने प्रस्ताव जापानलाई दिएको थियो ।
यस्तै जापान जान धेरै आर्थिक भार पार्न नहुने, कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षाको ग्यारेन्टी, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार सेवासुविधा पाउनुपर्नेलगायत प्रस्ताव राखिएको उनले बताए ।
दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षामार्फत नेपाली कामदार लगिरहेको छ । जापानले विदेशी कामदार लैजान ‘ब्लु कलर’ कामदारसहित निश्चित सीपका आधारमा दुई किसिमको भिसा व्यवस्था गर्दै छ, जसमा निर्माणसहित १४ किसिमका उद्योगलाई पहिलो श्रेणीमा राखिएको छ । नयाँ भिसाका लागि कामदारले अनिवार्य सीपसहितको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ । दोस्रो भिसा श्रेणीमा राखिएको उच्चस्तरको व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्तिका लागि भने तत्कालै भाषा परीक्षा हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।
पाँच वर्षका निम्ति ३ लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिइने र त्यसमा नेपाली पनि परेको जनाइएको छ ।
