सुपरिवेक्षणका क्रममा नयाँनयाँ ठाउँमा घुम्ने, आफूले मन लागेको गर्ने, त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राम्रो स्वागतसत्कार गर्ने, महँगा होटलमा वास गराउने, केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीहरुले खोजेको कुरा पूरा गराइदिने र संस्थाअनुकूलको प्रतिवेदन तयार पारिदिने क्रम बढ्दो छ ।

यति बेला उद्योगीहरु आन्दोलित छन् । विराटनगर क्षेत्रका उद्योगीहरु ब्याजदर बढी भएको भन्दै प्लेकार्ड र ब्यानर लिएर सडकमै उत्रिएका छन् । त्यसलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि समर्थन गरेको छ । ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा सर्वसाधारण ऋणी, उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ता सबै परेका छन् । मात्रात्मक असर मात्रै कम बढी होला । राष्ट्र बैङ्कले चालू वर्ष ब्याजदर घटाउने उद्देश्यसहित वाणिज्य बैङ्कहरुले असार मसान्तमा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ५ प्रतिशतबाट साढे ४ प्रतिशतमा झानुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । त्यसअनुरुपमा निर्देशन पनि भयो ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायसहित समग्र अध्ययन एवम् सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यसअनुरुप केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजको आधार दर (बेसरेट)मा यसअघि थपिएको प्रतिफल दर ०.७५ प्रतिशत हटाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन पनि दियो ।

यस आधारमा हेर्दा अहिलेको ब्याजदरमा कम्तीमा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदर घट्ने भयो भन्ने आसमा भएका सर्वसाधारण तथा लगानीकर्ता/उद्यमी/व्यवसायीहरु त्यति बेला निराश भए, जब बैङ्कहरुले यसअघि ऋण लिएकालाई प्रिमियमदर कायम नहुने र बेसरेटपछि पनि प्रतिफल दर जोडेर मात्रै ब्याजदर कायम राख्ने आशय व्यवक्त गरे । उनीहरुले त्यहीअनुरुपको बेहोरा केन्द्रीय बैङ्कलाई जानकारी दिएपछि पनि राष्ट्र बैङ्क जवाफविहीन भएर बैङ्कहरुको गतिविधिलाई चुपचाप सहन बाध्य भयो ।

यसअघिको ऋणीलाई प्रतिफल दर फेरि जोड्ने हो भने यसअघि लिएको ऋणको ब्याज किन बढाइएको हो ? यसको जवाफ सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, नियामकका रुपमा केन्द्रीय बैङ्क र तालुकवाला अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्दैन ? कि बैङ्करले भनेकै अनुसार मात्रै ब्याजदर निर्धारण हुने हो ? त्यसको कुनै आवधिक तौरतरिका र नियमन भन्ने हुँदैन ?

अहिले बैङ्करहरु किन पनि केन्द्रीय बैङ्कलाई पेलेर जान खोजिरहेका छन् भने केन्द्रीय बैङ्कका उच्च अधिकारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । होइन भने पुराना बैङ्करहरु एकपछि अर्को गर्दै वित्तीय क्षेत्रबाट बाहिरिरहेका बेला नयाँ बैङ्करहरुले नै चुनौती दिने सामथ्र्य कसरी राख्न सके ?

अर्कोतिर केही समयअघि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कको अनौपचारिक निर्देशनपछि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपको ब्याजमा भद्र सहमति गरायो । व्यक्तिगत निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ८.५ प्रतिशत ब्याज दिने भनिएको थियो । तर बैङ्करहरुले त्यो दरलाई पनि तोडेर माथि उक्लेपछि माघ २० गते अर्को सहमति गर्दै नवीकरणमा थप ०.१ प्रतिशत ब्याज दिने समाचार बाहिर आए ।

यसअघिको ऋणीलाई प्रतिफल दर फेरि जोड्ने हो भने विगतमा पछि बढेको ब्याजदर देखाएर थेग्नै नसक्ने गरी अघिल्लो मितिको ऋणको ब्याज पटकपटक किन बढाएको ? यसको जवाफ सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, नियामकका रुपमा केन्द्रीय बैङ्क र तालुकवाला अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्दैन ? 

बैङ्कर्स सङ्घले भद्र सहमति गर्ने र तोडिने क्रम अहिले मात्रै देखिएको होइन । सन् २०१२ देखि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो । भद्र सहमति तोड्ने प्रक्रियामा पनि राष्ट्र बैङ्कका पुराना क्याडर र सेलिब्रटी बैङ्करहरुको बढी भूमिका छ । उनीहरु किन पनि यस्ता घटनामा बढी संलग्न हुन्छन्, राष्ट्र बैङ्कको काम गराइ र त्यसले गर्न सक्ने कारबाही क्षमता राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् । त्यसैले पटकपटक राष्ट्र बैङ्कका आग्रहहरुलाई लत्याउने गर्छन् ।

अहिले मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटको दिशामा छ । त्यसैको मौका उठाउँदै बैङ्करहरुले ऋणीहरुलाई हरेक हिसाबले च्याप्दै लगिरहेका मात्र छैनन्, यो वा त्यो सर्त राखेर राष्ट्र बैङ्कलाई आफ्नो मुठीमा राख्न उद्यत छन् । क्षणिक लाभहानिका विषयलाई हेरेर बैङ्करहरु अहिले ८० प्रतिशत रहेको कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात तोड्न सक्रिय छन् । र केन्द्रीय बैङ्कलाई दबाब पनि दिइरहेका छन् । लगानी गर्ने पैसा (तरलता) नभएको सर्त तेस्र्याएर सीसीडी व्यवस्था भत्काउन पाए आफूखुसी निर्णयमा जान सकिने कतिपय बैङ्करको बुझाइ छ ।

यद्यपि उनीहरुले वासल ३ लागू भइसकेकाले सीसीडी आवश्यक नहुने बताउँदै आएका छन् । अर्कोतिर राष्ट्र बैङ्कले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा ल्याएको बैङ्कहरुको वार्षिक कार्यक्रम हेर्ने र त्यसमुताविक काम भएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने र नभए त्यस्ता बैङ्करलाई कारबाही गर्ने कुरा पनि नीतिमै सीमित छ । कम्तीमा बैङ्कहरुले केन्द्रीय बैङ्कमा बुझाएको वार्षिक कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्ने हो आम लगानीकर्ता र सञ्चारमाध्यमले ती विवरणहरुलाई राम्रोसँग केलाउने वातावरण बन्थ्यो । यसले बैङ्कहरु कतै आफ्नो योजनाभन्दा बाहिर गइरहेका त छैनन् भन्ने खबरदारी पनि हुन सक्थ्यो । यसतर्फ केन्द्रीय बैङ्कले सोच्नुपर्छ ।

सुपरिवेक्षण कि घुमाघामको अवसर !
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)को स्थलगत सुपरिवेक्षणका लागि केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीहरु देशका विभिन्न भागमा पुग्छन् । तर राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीले सुपरिवेक्षणको कामलाई घुमघामका अवसरका रुपमा लिने भएकाले सुपरिवेक्षणमा जाने टोलीमा पर्न राम्रै दौडधुप गर्छन् । विगतमा यस्तो विकृति चरम थियो । बीचमा यो प्रवृत्तिमा सामान्य सुधार देखिने सङ्केत देखिए पनि फेरि यो प्रवृत्तिले जरा गाड्न थालेको छ । यसले केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

भद्र सहमति तोड्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारी र सेलिब्रटी बैङ्करहरु बढी सहभागी छन् । उनीहरु किन पनि यस्ता घटनामा बढी संलग्न हुन्छन् भने राष्ट्र बैङ्कको काम गराइ र त्यसले गर्न सक्ने कारबाही क्षमता राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् ।

सुपरिवेक्षणका क्रममा नयाँनयाँ ठाउँमा घुम्ने, आफूले मन लागेको गर्ने, त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राम्रो स्वागतसत्कार गर्ने, महँगा होटलमा वास गराउने, केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीहरुले खोजेको कुरा पूरा गराइदिने र संस्थाअनुकूलको प्रतिवेदन तयार पारिदिने क्रम बढ्दो छ । यसले तत्काल कुनै समस्या नदेखाउला । तर, दीर्घकालमा गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ । सुपरिवेक्षण विधि र प्रक्रिया हेरेर केन्द्रीय बैङ्कले आफ्ना कर्मचारी कहाँ के गर्दै छन् भन्ने नियमन र निगरानी नगर्ने हो र यही रुपमा छाडिदिने हो भने त्यसको असर आगामी दिनमा सम्हालिनसक्नु हुनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष बन्दा
‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भएको कम्पनीको सञ्चालक समितिमा जान रोकेको छ । यसले गर्दा त्यस्ता संस्थामा बैङ्क तथा संस्थाले दोस्रो वा तेस्रो वरीयताका कर्मचारी पठाउन थालेको छ । राष्ट्र बैङ्कको पनि लगानी भएका ती संस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले आफ्ना कार्यकारी निर्देशक पठाउने गरेको छ । खासगरी कर्जा सूचना केन्द्र, नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युट र नेपाल क्लियरिङ हाउसको सञ्चालक समितिको नेतृत्व राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकले गर्न थालेदेखि ती संस्थाहरुमा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल हुन छाडेको छ । यसले कालान्तरमा ती संस्थाको प्रगतिमा सङ्कुचन आउने खतरा देखिएको छ । यद्यपि ती संस्था सङ्कुचन वा विस्तारले सर्वसाधारणलाई भने खासै असर गर्नेछैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कनिष्ठ कर्मचारी सञ्चालक भएर आउँदा संस्थाको अध्यक्ष बन्न राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकलाई सीधै बाटो खुलेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालकका रुपमा जाने कुनै पनि कर्मचारीको ध्यान ती संस्थाको विस्तार र क्षमता अभिवृद्धिभन्दा पनि आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्ने पुरानो रोगमा अहिले पनि सुधार भएको छैन । आफ्नो क्षणिक फाइदालाई हेरेर नीतिनियम नै परिवर्तन गर्न लाग्ने केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीहरु अध्यक्षका हैसियतले भत्ताका लागि छिटो बैठक राख्न, विदेश घुम्न जाने कार्यक्रम मिलाउन प्रमुख कार्यकारीलाई दबाब दिने काममा बढी समय खर्चने गरेका छन् ।

अर्कोतिर जुनियर कर्मचारी सञ्चालक भएर आउने भएकाले उनीहरुले केन्द्रीय बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकसँग कुनै पनि कुरा काट्न नसक्ने स्थिति रहँदा ती संस्था मारमा पर्ने देखिएको छ । किनभने कम्पनीहरुको समस्यामा डटेर छलफल गर्ने क्रममा कमी आएको छ । अध्यक्षसँग कुनै विषयमा असहमति राख्दा ती कर्मचारीलाई केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीले इगो राख्ने बानीले पनि गम्भीर छलफल हुन छाडेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र, नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युट र नेपाल क्लियरिङ हाउसको सञ्चालक समितिको नेतृत्व राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकले गर्न थालेदेखि ती संस्थाहरुमा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल हुन छाडेको छ ।

कतिपय अवस्थामा अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारीलाई विषयवस्तुमा छलफल गर्नेभन्दा घरमै आउने दबाब दिने जस्ता काम पनि राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरुले गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो डेढ/दुई वर्षको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने त्यस्ता संस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले पनि सञ्चालक पठाउँदा दोस्रो तहकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । यसले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैङ्कका समान तहका कर्मचारीहरुबीच आवश्यक नीति निर्माणमा गम्भीर छलफल हुने र त्यसले ती संस्थाहरुलाई अघि बढाउन सजिलो हुनेछ ।

विगत र वर्तमानमा हेर्ने हो भने केन्द्रीय बैङ्क संलग्न संस्थाहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि राष्ट्र बैङ्कको भूमिका जति नै प्रश्न उठे पनि बलियो केन्द्रीय बैङ्कको परिकल्पना सधैं रहिरहनेछ । खारेजीमा गएको नेपाल विकास बैङ्कदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसम्म केन्द्रीय बैङ्कका कर्मचारीले सञ्चालकका रुपमा गरेको प्रदर्शन सन्तोष गर्न लायक देखिँदैन । राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरु सञ्चालक भएर जाँदा संस्थाको हितभन्दा व्यक्तिगत हितलाई ध्यान केन्द्रमा राखेर काम गर्दा यो अवस्था आएको हो भन्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट