पछिल्ला दिनमा धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ‘तिनै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै अहिलेका राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हुन् त ?’ ४ वर्ष गभर्नर भइनै सके । अब एक वर्ष मात्र जागिर खाने कि केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरको भूमिकालाई स्वायत्त बनाउने भन्ने जिम्मेवारी उनकै हातमा छ । सरकारलाई भने आफूले भनेअनुसार काम गर्ने व्यक्ति पाएपछि अरु के नै चाहियो र !

२०७५ फागुन २१ गते चालू आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)को बजेट समीक्षा कार्यक्रम । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल एकसाथ रहेका बेला प्रश्न उठ्यो— केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता अर्थ मन्त्रालयले लिएको हो । त्यस विषयमा गभर्नर नेपाल केही नबोले पनि प्रत्युत्तरका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसको जवाफले आफूले दिनुपर्ने बताए । तर, जवाफ दिँदै जाँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रश्नको मूल चुरोमा प्रवेशै गरेनन् । अर्थात् राष्ट्र बैङ्कमाथि हस्तक्षेप भएको वा नभएको भन्ने कुनै कुरा नआएपछि प्रश्नको सहज जवाफ अपेक्षित नै हुन्छ, राष्ट्र बैङ्कमाथि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अथवा राष्ट्र बैङ्कले आफू स्वायत्त छु भन्दैमा अर्थको स्वीकृति बेगर केही पाउँदैन । त्यसो त मौनतालाई जसरी अर्थ लगाए पनि हुन्छ, सकारात्मक वा नकारात्मक ।

गभर्नर नेपाल भएदेखि नै राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अझ गत वर्ष अर्थमन्त्रीमा खतिवडा नियुक्त भएदेखि राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तताको प्रश्न जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । अर्थमन्त्री पदस्थापनदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा गभर्नर नदेखिएपछि दुवैबीच मनमुटाव बढेको भनेर पनि बेलाबेलामा व्याख्या गर्ने गरिएकै हो । चालू वर्षको मौद्रिक नीति र त्यसको मध्यावधि समीक्षापछि धेरैले अर्थमन्त्री हाबी भएको भनेर चर्चा पनि भयो । यद्यपि राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई हटाएपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता मात्रै होइन, कर्मचारी सरुवाबढुवाको अख्यितयारीसमेत अर्थ मन्त्रालयले लिएको भनेर केन्द्रीय बैङ्कको आलोचनासमेत भयो ।

तर, यसका वास्तविक तथ्यहरु बाहिर आएनन् र सबै कुरा गुमनामनै रहे । विगत केही समयदेखि राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक महिना प्रकाशन गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा देशको वर्तमान परिदृश्य पनि राख्ने गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनाको विवरण सार्वजनिक गर्दा सरकारले राजस्व उठाउन सके पनि खर्चमा ध्यान नदिँदा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री खतिवडाले असन्तुष्टि जनाएलगत्तै गभर्नर नेपालले उनलाई त्यहाँबाट हटाएर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागमा पु¥याएका थिए । त्यसयता अझ राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तताको प्रश्न गम्भीर रुपले उठ्दै आएको छ ।

गभर्नर नेपालको छवि धतोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा एकाएक चुलिएको थियो । निर्णय क्षमता भएका र कसैसँग नझुक्ने अनि कसैको दबाबमा बस्नुपरे त्यस्तो बेला सेवासमेत त्याग गर्ने चरित्रका रुपमा लिने गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग कुरा नमिलेपछि उनले बोर्ड अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । पछि परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार हुँदा कोइरालासँग कुरा नमिलेको भन्दै बीचमा सल्लाहकार छाडेर बसेका थिए । यसले उनको छविलाई अझ उजिल्याउने काम गरेको थियो । पछि उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भएर काम मात्रै गरेनन्, त्यहीँबाट गभर्नर पनि बन्न सफल भए । तर, गभर्नर बनेको ४ वर्षपछि भने उनको काम गराइ र तौरतरिकाप्रति धेरैले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउन सफल देखिएका नेपालले केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता कायम राख्न नसकेको भनेर आलोचना सुरु भएको छ । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तताको बारेमा चासो राखिरहेका छन् ।

अहिले विश्वभर नै ब्याजदरको चर्चा छ । भारतमा केही समयअघि मोदी सरकारले नियुक्त गरेका भारतीय रिजर्व बैङ्क (आरबीआई)का गभर्नर उर्जित पटेलले सरकारले भनेअनुसारको काम गर्न नसकिने भन्दै राजीनामा दिए । पछिल्लो समय भारतको बढ्दो महँगी, घट्दो आर्थिक वृद्धिदर, तरलता, कर्जा विस्तार एवम् ब्याजदर निर्धारणलगायतका विषयलाई लिएर सरकार र आरबीआईबीच मनमुटाव थियो । तिनै विषयमा सरकारले भनेअनुसार काम गर्न नसकिने भन्दै पटेलले राजीनामा गरेका थिए । पटेलको स्थानमा सरकारले आरबीआई नयाँ गभर्नरमा पूर्ववित्त सचिव तथा वित्त आयोगका सदस्य शशिकान्त दासलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।

अमेरिकामा फेडरल रिजर्व बैङ्कका अध्यक्ष जेरोम पावेलले आफूले भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले अनावश्यक रुपमा ब्याजदर वृद्धि नीति अँगाल्दा अमेरिकी डलर कमजोर भएको र त्यसले निर्यातमा अत्यधिक असर परेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले रिजर्व बैङ्कको नीति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, ट्रम्प आफैले नियुक्त गरेका अध्यक्ष पावेलले राष्ट्रपतिको कुरालाई पालना गर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । गत वर्ष फेब्रुअरीमा फेड अध्यक्ष भएका पावेलले तत्कालै मौद्रिक उपकरण चलाउने स्थिति नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि व्याजदरको मुद्दा उत्कर्षमा छ । अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा तथा पुँजीबजारसम्बन्धी सुझाव समिति बनाई त्यसमार्फत सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दियो । जुन काम राष्ट्र बैङ्कले नियमित गर्नुपर्ने कामअन्तर्गतसमेत पदथ्र्यो । राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक धितोपत्र बोर्डमा समेत सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैङ्कले सहजतासाथ गर्ने काम नै अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पिँदा पछि आउने परिणाम लेखाजोखा गर्न गाह्रो हुन्छ । सरकारले विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गर्न जहिले पनि खोजिरहेकै हुन्छ । तर, केन्द्रीय बैङ्कले यथार्थ अध्ययन गरेर सरकारले चालेको कदमलाई समर्थन गर्ने वा त्यससम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रस्टसँग राख्नुपर्छ । तर, नेपालका गभर्नर नेपाले भने सरकारले जे भन्छ, आज्ञाकारी बनेर काम गरेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैङ्क जस्ता नियामक निकायलाई कसरी स्वायत्त राख्ने र दीर्घकालीन रुपमा स्वायत्त संस्थाका रुपमा टिकाइराख्ने भन्ने जिम्मेवारी संस्था नेतृत्वकर्ताको हातमा हुन्छ । सम्बन्धित नेतृत्वले लिने गतिविधिले त्यो संस्था स्वायत्त बन्ने वा आगामी दिनमा कुनै अमुक संस्था वा व्यक्तिको कठपुतली बन्ने अवस्था बन्छ । राष्ट्र बैङ्कलाई विगतमा सरकारको कठपुतली बनाउने प्रयास नभएको होइन । तर, अधिकांश गभर्नरहरुको सुझबुझपूर्ण व्यवहारले स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित हुन भूमिका खेलेको छ । केन्द्रीय बैङ्कलाई बुझेकाहरुले गभर्नर नेपाललाई निकम्मा भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् ।

कतिपय बेला सरकारले गभर्नर नेपालको विदेश भ्रमणलाई रोकिएको विषयलाई समेत स्वायत्ततासँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । अनेकन शङ्काउपशङ्काको सुविधा दिएर आफ्नो पदीय महत्त्व घटाउनुभन्दा छोड्नु नै वेश हुन्छ । त्यसले गभर्नर नेपालको कद अझ उच्च हुन्छ । पछिल्ला दिनमा धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ‘तिनै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै अहिलेका राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हुन् त ?’ ४ वर्ष गभर्नर भइनै सके । अब एक वर्ष मात्र जागिर खाने कि केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरको भूमिकालाई स्वायत्त बनाउने भन्ने जिम्मेवारी उनकै हातमा छ । सरकारलाई भने आफूले भनेअनुसार काम गर्ने व्यक्ति पाएपछि अरु के नै चाहियो र !