प्रदेश २, ३ र गण्डकी प्रदेश सरकारले चिनियाँ गाई ल्याउने सम्झौता गुपचुपमै गरेको देखिन्छ । फलस्वरुप, अहिले डेरी उद्योगी, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको तीव्र विरोध छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), डेरी एसाेसिएसन, डेरी उद्योग सङ्घ तथा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घलगायत विभिन्न क्षेत्रले चिनियाँ गाई खरिद गर्ने सम्झौतोको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
अहिले चिनियाँ गाई ल्याउने विषयले बजारमा चर्चा पाइरहेको छ । ३२ अर्बकाे अनुदानमा १० हजार उन्नत जातका चिनियाँ गाई ल्याउन प्रदेश सरकार र चीनको चाइना एकेडेमी एन्ड एग्रिकल्चर मोडनाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस)बीच समझदारी (एमओयू) पनि भइसक्यो । जति जति यस विषयले चर्चा पाइरहेको छ, त्यति त्यति नै प्रदेश सरकारको यस कदमको विरोध हुन थालेका छ ।
ग्रामीण क्षेत्रकाे गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ कम्पनी कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएपछि उन्नत जातका चिनियाँ गाईमा लगानी गर्न लागेकाे हाे । तर, प्रदेश २, ३ र गण्डकी प्रदेश सरकारले चिनियाँ गाई ल्याउने सम्झौता गुपचुपमै गरेको देखिन्छ । फलस्वरुप अहिले डेरी उद्योगी, निजी क्षेत्रकाे र स्थानीय सरकारको तीव्र विरोध छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), डेरी एसाेसिएसन, डेरी उद्योग सङ्घ तथा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घलगायत विभिन्न क्षेत्रले चिनियाँ गाई खरिद गर्ने सम्झौतोको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
हो, प्रदेश सरकारको दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्य जायज हो । तर, घाँस, पोषण, दाना तथा नश्लसुधारको कुनै पनि व्यवस्थापन र मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन । पहिलो चरणमा ४ हजार गाई ल्याउने भनिएको छ । तर, ती गाईका लागि तत्काल घाँसको व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने स्पष्ट छैन ।
कम्तीमा पनि ४ हजार गाईका लागि आवश्यक पर्ने घाँस २ वर्षअघि नै रोप्नुपर्छ । गाईगोठलगायतका पूर्वाधार एक वर्षअघि नै बनाइसक्नु पर्ने हो । प्रदेश नम्बर २ मा घाँस केन्द्र बनाउने भने पनि कुन जिल्लामा कति क्षेत्रफलमा र कस्तो जातको घाँस रोप्ने हो त्यसकाे यकिन हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ, चीनबाट उन्नत जातका गाईका बाच्छाबाच्छी हेलिकप्टरमार्फत ल्याइने हो । चिनियाँ वातावरणमा हुर्केका गाई यहाँको वातावरण र मौसममा घुलमिल ‘एडजस्ट’ हुन सक्ने हुन् कि हैनन् ? वास्तवमा त्यसबारे पनि प्रदेश सरकारले चाइना कम्पनीसँग प्राविधिक अध्ययन गरेको छैन । अर्बौ रुपैयाँ खर्चेर ल्याइने गाई प्रतिकूल मौसम र तापक्रममा ‘अनब्यालेन्स’ भएमा ती गाई मर्न पनि सक्छन् । यसअघि २०५० सालमा जर्मनीबाट ल्याइएका गाई विभिन्न कारणले मरेका थिए । ती गाई चितवन र मकवानपुरका किसानलाई वितरण गरिएको भए पनि दानापानी, मौसम र व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा विस्थापित भए ।
अहिले स्वदेशमै उत्पादित उन्नत नश्लका बाच्छाबाच्छीहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन हुन नसकी भारतर्फ जाने गरेको किसान बताउँछन् । स्वदेशी गाईको व्यवस्थापन नहुनु अर्को समस्या हो । गाईले दूध दिने बेलासम्म पाल्ने र दूध दिन छोडेपछि वा थाकेपछि सडकमा बेवारिसे रुपमा छाडिन्छन् । जसका कारण सडकमा छाडा छाेडिएका छन् र यातायातमा बाधा पुर्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म सरकारी निकायबाट छाडा गाईको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । चीनबाट आउने १० हजार गाईको सुरुआती व्यवस्थापन र दूध दिन छाडेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्छ ।
अहिले स्वदेशमै पनि किसानले उन्नत जातका गाई पालिरहेका छन् । त्यस्ता गाईबाट उन्नत जातका बाच्छाबाच्छी तयार गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन, सकिन्छ । यहीं उत्पादन गरिएका उन्नत जातका गाईले २०/२२ लिटर दूध दिइरहेकै छन् । तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा अहिले १२ लाख दुधालु गाई र करिब ४ लाख उन्नत नश्लका गाई छन् ।
यति ठूलो बहस र विरोध भइरहँदा किसानले गाईमै लगानी नगर्न सक्छन् । हाम्रो जस्तो ग्रामीण स्तरमा रहेको किसान वर्गले उन्नत जातको गाईपालन गर्न सक्ने/नसक्ने एउटा विषय होला तर, विपन्न किसानसँग उन्नत गाईमा ठूलो रकम खर्चिने क्षमता हुँदैन । किसानले गरिरहेको आफ्नै कृषि पेशा जुनसुकै हुन सक्छ । हत्तपत्त एक/डेढ लाखका चिनियाँ गाई नकिन्न सक्छन् । अर्कोतर्फ दूध खपत गर्ने बजारको जोखिम मोल्न नचाहन पनि सक्छन् ।
डेढ वर्ष पाल्नेगरी किसानले गाईमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै, एक/डेढ वर्षसम्म पाल्न आवश्यक घाँस, दानापानी, औषधी, उपचार, गाईगोठको व्यवस्थापनमै केही रकम खर्चिनु पर्छ ।
चीनबाट ल्याइने दुधालु गाई नभई २ वर्षका बाच्छाबाच्छी हुन् । अध्ययनका अनुसार त्यस्ता बाच्छाबाच्छी ३ वर्ष पुगेपछि मात्रै गर्भधारण गर्छन् । तसर्थ, ती उन्नत नश्लका गाईका बाच्छाबाच्छीलाई झन्डै डेढ वर्ष पाल्नु पर्ने हुन्छ । डेढ वर्ष पाल्नेगरी किसानले गाईमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै, एक/डेढ वर्षसम्म पाल्न आवश्यक घाँस, दानापानी, औषधी, उपचार, गाईगोठको व्यवस्थापनमै केही रकम खर्चिनु पर्छ । तर, अतिरिक्त लागत र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अझै अनिश्चित प्रायः छ ।
भर्खरै बामे सर्दै गएको दूध तथा डेरी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयस्वरुप चिनिँया गाई नेपाल ल्याउन हुन्न भन्ने होइन । तर, स्वदेशमा भएका गाईको व्यवस्थापन, घाँस, पूर्वाधार निर्माण र हावापानीको व्यवस्थापनबारे बेलैमा नसोच्ने हो भने राज्यको अर्बाैं रकम दुरुपयोग हुन सक्छ ।
