अर्थमन्त्रीको एक वर्ष : बढी आलोचना, अपूर्व अवसर

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद भएकाले धेरैले अर्थमन्त्रीलाई जनअभिमत थाहा नभएको व्यक्ति भएकाले पार्टी र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै खाल्डोमा हाल्छन् भनेर आरोप लगाए । गतवर्ष अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै करिब ३ सय अङ्क तल झरेर सेयर बजारविरोधी अर्थमन्त्रीको तक्मा भिरे पनि उनको राजीनामाको कुरा हल्ला मात्र भएको दाबीसँगै बजारले ६३ अङ्कको ‘बाउन्स ब्याक’ गरेको छ ।

फागुन २१ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा उठेको सवालजवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो राजीनामाबारेका हल्ला सबै असत्य भएको दाबी गरेपछि अर्थमन्त्रीविरोधी सूचक बनाएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) दिनहुँ लगातार बढिरहेको छ । फागुन १९ गते ११००.५८ मा रहेको नेप्से सूचक फागुन २८ गतेसम्म ११६३.२६ अङ्कमा चढेको छ । यसले अर्थमन्त्री खतिवडालाई बजारले उच्च साथ दिएको छ भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै करिब ३ सय अङ्क तल झरेर सेयर बजारविरोधी अर्थमन्त्रीको तक्मा भिरे पनि उनको राजीनामाको कुरा हल्ला मात्र भएको दाबीसँगै बजारले ६३ अङ्कको ‘बाउन्स ब्याक’ गरेको छ । यद्यपि सेयर बजारका मसिहा भनिनेहरुले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै फेरि आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन् ।

बजेट मध्यावधिका क्रममा बजेटले लिएका राजस्व र खर्चका सबै लक्ष्य घटाइएका छन् । विगतमा राजस्व लक्ष्य घटाउने गरिएको थिएन । आर्थिक वृद्धि ७ देखि ८ प्रतिशतमा हुने अनुमान गरिएको छ । विगत १ वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएको हो । र खासगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सबैभन्दा बढी आलोचना अर्थमन्त्रीको भएको छ । बजेटमा लिएका लक्ष्य सबै घटेपछि बजेट आउँदा लक्ष्य महत्वाकांक्षी थियो भन्नेमा दुईमत छैन । बजेट एउटा पाटो हो । यो नियमित प्रक्रिया पनि हो । अहिलेसम्म हेर्दा अर्थले राजस्वको लक्ष्य मात्रै आफ्नो हातमा पार्न सक्छ, त्यसबाहेकका लक्ष्य अरु मन्त्रालय र विभाग÷निकायले गर्ने काममा निर्भर हुन्छ । स्वाभाविक रुपमै चालू वर्षको बजेट विगतको भन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले विगतसँग तुलना हुँदैन ।

मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री खतिवडाले एउटा कुरा खुलेरै गरे । पुनर्निर्माणमा एक्जिम बैङ्कलगायतले दिने भनेको पैसा हामी लिन सक्ने अवस्थामा भएनौं । किनभने पैसा दिनेको सर्त र सरकारको सर्त मिलेन । ठीक हो, विदेशी लगानी होस् वा वैदेशिक सहायता हाम्रो सर्त र स्वार्थमा आउनुपर्छ । अरुको स्वार्थपूर्ति गर्न हाम्रो मुलुक किन प्रयोग गर्ने ? सहयोग वा लगानी आएको देखाउने तर नेपालीले त्यसको सदुपयोग आफूअनुकूल गर्न नपाए किन लिने ? नलिएकै राम्रो हो । यसले तत्काल वैदेशिक लगानी र सहायता घट्यो भन्नेहरुलाई मसला त मिल्ला । तर देशको पक्षमा काम गर्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाको सुरुदेखिको विदेशी पैसा हाम्रो अनुकूलमा आउनुपर्छ भन्ने अडान विकास दृष्टिले पनि उपयुक्त छ । र त्यसले नै आगामी दिनमा वैदेशिक लगानी ल्याउन अझ ठूलो भूमिका खेल्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले)कै उच्च बरीयतामा रहेकालाई छाडेर आफ्नै गृहजिल्लावासी ‘टेक्नोक्य्राट’ खतिवडालाई २०७४ फागुन १४ गते सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरी अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिँदा पार्टीभित्र तीव्र आलोचना भयो । तर पनि बाहिर उनको प्रशंसा गरिएको थियो । आफ्ना निश्चित मान्यता र अनुशासनका कारण भरोसायोग्य व्यक्तिका रुपमा हेरिएका खतिवडाले एक वर्षलाई आफूअनुकूल बनाउन धेरै कोसिस गरे । तर पनि वर्ष सकिँदा समय र परिस्थितिले उनलाई साथ दिएन ।

उनी अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै गत वर्षकै बजेटको मध्यावधि समीक्षालगत्तै देशको आर्थिक स्थितिको चित्रण भन्दै सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको सङ्केत गरेपछि विवादमा तानिए । त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धवृद्धालाई ५ हजार भत्ता दिने कुरा नभएपछि उनी राजनीतिक चरित्रका व्यक्ति नै होइनन् भन्दै आलोचना सुरु भयो । यद्यपि उनले वृद्धवृद्धालाई १ लाख रुपैयाँ बिमा गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम राखेका थिए । खासगरी पार्टीको घोषणापत्र निर्माण समूहमा भएका खतिवडाले रेल, पानीजहाज, ठूला विकास निर्माण, उच्च आर्थिक वृद्धि र वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउनेलगायत सामाजिक सुरक्षाका चर्का नारा राखेका थिए ।

उनले थोरै कमाउनेलाई थोरै कर र धेरै कमाउनेलई धेरै कर तिर्ने गरी चालू बजेटबाट प्रगतिशील कर प्रणालीको सुरुवात गरे । यद्यपि यसको पनि विरोध भयो । ५ वर्षको स्थायी सरकार हुँदा पनि उनले बजेटमा कुनै ठूला कार्यक्रम नराखेर यथाथपरक बनाउने कोसिस गरे । कर्मचारीको तलब पनि बढाएनन् भने कतिपय अतिरिक्त भत्ता काटिदिए । यद्यपि कतिपय अतिरिक्त भत्ता फेरि दिन थालिएको छ । केही वस्तुमा वर्षौंखदेखि दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सुविधा कटौती गरेर जहाँ सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यहीँ नै अनुदान दिने नीति अख्तियार गरे । त्यसैगरी आयातित सामानको मूल्याङ्कनमा सन्दर्भ मूल्यसूची कार्यान्वयन अनिवार्य बनाइदिएनन् मात्रै, भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा पनि कडाइ गरे । दोहोरो वासलात तयार गरी राजस्व छली गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्न बजेट र मौद्रिक नीति दुवैलाई कसे । भ्याट कटौती र भन्सारमा कडाइ र दोहोरो वासलातले गर्दा कतिपय व्यापारी उनीविरुद्ध खनिए । तर, यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान ग¥यो । जसले गर्दा विगतमा सुस्ताउँदै गएको विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर यो वर्ष ह्वात्तै बढ्यो र बिग्रँदै गएको भक्तानी सन्तुलनलाई अझ बिग्रनबाट जोगायो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेर सार्वजनिक खर्चलाई अझ व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे भने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारी कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मागदर्शन २०७५ जारी गराए ।

आलोचना त्यसैको गरिन्छ, जोसँग बढी अपेक्षा गरिन्छ । अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएका बेला आएका अर्थमन्त्री खतिवडाको योबीचको आलोचना त्यसैको सङ्केत हो ।

अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५ ल्याएर अर्थका कर्मचारीहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे । हचुवामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानुन र स्वीकृतिबेगर दायित्व सिर्जना गर्ने काममा रोक लगाउन खोजेका छन् । बढी प्रतिफल दिने, तुलनात्मक लाभ हुने र सामाजिक रुपमा समेत उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना छनोट गर्ने व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरेका छन् ।
खतिवडा स्वयम्ले यो वर्ष वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयको वर्ष भएकाले त्यसको कार्यभार पूरा भएको बताउँछन् । यस अवधिमा धेरै कानुन निर्माण गर्दा समय लागेकाले अबका दिन विकासका दिन भनेर भन्न थालेका छन् । मुलुकमा ठूलो लगानीको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै कानुनी बाटो खोल्न धमाधम नयाँ कानुन सङ्घीय संसद्बाट पारित गराउने अभियानमा उनी छन् । चैत तेस्रो साता लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । पुँजीको उपलब्धमा कमी नहोस् भनेर विभिन्न माध्यमबाट वित्तीय संस्थामा स्रोत जाने बाटोका लागि केन्द्रीय बैङ्कलाई अग्रसर गराएका छन् । यसले केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता अर्थ मन्त्रालयले खोस्न खोजेको भनेर धेरै आलोचना पनि गरेका छन् ।

तीन कमजोरी

अर्थमन्त्री खतिवडा जहिले पनि जहाँ पनि अरुका कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । र केही कुरा भन्यो भने त्यही विषयलाई इगोका रुपमा लिएर काम गर्छन् । अनि कसरी काम बन्छ भन्ने खालको टिप्पणी सुन्न पाइन्छ । अवश्य पनि अर्थमन्त्रीलाई बकम्फुसे गफ सुनेर हो, अँ, म गरिहाल्छु नि भन्ने फुसर्द पक्कै हुँदैन । र छैन पनि । ज्ञान र काम गराइका हिसाबमा अर्थमन्त्रीसँग पर्याप्त ज्ञान र अनुभव छ । कर्मचारीकै हिसाबले ३० वर्षको कार्यअनुभव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, दुईदुई पटक उपाध्यक्ष, ५ वर्ष राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको अनुभवले मुलुकको अर्थतन्त्रको चप्पाचप्पा छाँद मारेको र अर्थतन्त्रका कुन अवयवले कसरी काम गर्छन् भन्ने सिद्धहस्त उनलाई कहाँ कसरी काम हुन्छ, सबै तौरतरिका र के ठीक, के बेठीक भन्न अरुको कुरा सुनिरहनुपर्दैन । तर, कतिपय क्षेत्रका जनगुनासाहरुलाई नजरअन्दाज गरेर पनि छाड्नुहुँदैन । र कसैले केही कुरा भन्छ भने त्यसलाई इगोका रुपमा लिनु पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ सोच्दै नसोचेको व्यक्तिबाट नयाँ विचार र तरिका सिक्न सकिन्छ । त्यसैले केही अरुका गुनासा पनि सुन्ने र त्यस्ता गुनासाहरुको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे थोरै समय दिँदा आफूलाई मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा गर्छ ।

अर्थमन्त्रीमाथि लाग्ने गम्भीर आरोप भने आफ्ना ज्वाइँलाई च्यापेको भन्ने हो । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो गर्ने वातावरण बनाइदिनु अभिभावकको धर्म हो । सुशासनका सवालमा अर्थमन्त्रीप्रति कसैले पनि प्रश्न गर्न सक्दैनन् । तर, ज्वाइँको सवालमा अर्थमन्त्रीले सबै मापदण्ड भुल्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक डा. रामशरण खरेल योग्यता, क्षमता र अनुभवले पनि कुनै कुरामा कम छैनन् । तर, उनीमाथि जहिले पनि अघि बढ्न खोज्दा र अर्थमन्त्री साथमा हुँदा ज्वाइँ भएर भन्ने वातावरण बन्यो । यस्तो हुनु न त अर्थमन्त्रीका लागि राम्रो हो न त डा. खरेलका लागि नै । यस्तो प्रवृत्तिले डा. खरेलेको करिअर अघि बढाउन नै कहिलेकाहीँ कठिन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले यसमा अर्थमन्त्रीले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले जिम्मेवारी दिने गर्नु नै उत्तम हुन्छ । डा. खरेल अहिले राष्ट्र बैङ्ककै अनुसन्धान विभागमा रहेर बिनाकुनै आरोप काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा काजमा ल्याएर राष्ट्र बैङ्ककै निर्देशककै हैसियतमा राख्नु राम्रो होइन । धेरैले डा. खरेललाई भोलिका गभर्नरका रुपमा पनि हेरिरहेका छन् । उनीसँग त्यो क्षमता पनि छ । तर अहिले काजमा बस्दा त्यसको परिणाम आगामी दिनमा पक्कै पनि देखिन्छ नै ।

बजेट मध्यावधिका क्रममा बजेटले लिएका राजस्व र खर्चका सबै लक्ष्य घटाइएका छन् । विगतमा राजस्व लक्ष्य घटाउने गरिएको थिएन । आर्थिक वृद्धि ७ देखि ८ प्रतिशतमा हुने अनुमान छ ।

पारिवारिक सदस्य घरमा सुहाउँछ, कार्यालयमा अलिक असुहाउँदिलो हुने रहेछ अर्थमन्त्रीज्यू । अहिले क्षमतामा प्रश्न उठेको छैन । पदीय मर्यादाले पनि धेरै काम निर्धारित हुन्छन् । पदीय मर्यादा ख्याल गरिएन भने जिम्मेवारीबोध हुँदैन र त्यसले काम गर्ने वातावरण नै बिगार्छ । त्यसैले जुन हैसियत, स्थिति र जिम्मेवारी छ, त्यसले अर्थ मन्त्रालयको गरिमा बढाउँदैन । अझ अर्थमन्त्रीकहाँ पुग्ने फाइल सबै डा. खरेलले सदर गरेपछि मात्रै अघि बढ्छन् । र अर्थकै सचिव, सहसचिवहरुले पनि फाइल फाइनल गर्न डा. खरेलकहाँ नै पठाउनुपर्छ भन्ने जस्ता हल्लाले कर्मचारीहरुको मात्र मनोबल गिराउँदैन, काम गर्ने वातावरणमै पनि असर पु¥याउँछ । विगतमा उच्च तहमा अर्थ मन्त्रालय आउन तँछाडमछाड गर्नेहरु अहिले अर्थ मन्त्रालय छाड्ने योजनामै दिन बिताउने गरेका कुरा सुन्न थालिएको छ, जुन राम्रो सङ्केत होइन । अर्कोतिर राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरु र अन्य नियामक निकाय तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुले अर्थमन्त्री भेटिरहनु पर्दैन; डा. खरेल भेटे पुग्छ भन्ने जस्ता कुराले अर्थमन्त्रीको छवि धुमिलिएको छ । त्यसैले कि त पदीय हिसाबले डा. खरेललाई वैधानिक रुपमै आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गराउनुस्, होइन भने उनलाई राष्ट्र बैङ्कमै पठाएर अर्को पदीय हिसाबले पनि उपयुक्त व्यक्ति ल्याउनुहोस् ।

अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा छिटोछिटो कर्मचारी परिवर्तन गराएर स्थायित्व र जिम्मेवारीबोध हुन नदिएको भन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । अर्थमन्त्री भएको एक वर्षमै अर्थ मन्त्रालयमा धेरै पटक कर्मचारी हेरफेर भएको छ । त्यसो त तपाईंले कामको मूल्याङ्कन र आवश्यकतालाई हेरेर यी काम गर्नुभएको होला । तर, यति छिटो कर्मचारी फेरबदल गर्दा त्यसले अर्थ मन्त्रालय कमजोर सावित हुन्छ । तपाईंका पार्टीका नेताले भनेकै भरमा यो मेरो मान्छे र उसको मान्छे वा विपक्षी मान्छे भनेर अर्थमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न थाल्नुभयो भने त्यही संयन्त्रले तपाईंलाई असफल तुल्याउने नै छ । त्यसको प्रारुप देखिइसकेको छ । जसले कामको जिम्मेवारी लिएर हिजो राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको थियो, उसैलाई तपाईंले राजस्व असुलीको जिम्मेवारी दिएको भए पो तपाईंले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । त्यही अर्कोलाई जिम्मेवारी दिँदा हिजोको लक्ष्यप्रति किन जिम्मेवारी लिन्छ ? यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । नेपालका सबै योजना र पूर्वाधार निर्माण यिनै कुराले जिम्मेवारीबोध नभएका कारण र सबैमा जागिर खाने प्रवृत्ति हाबी भएकाले काम अघि नबढेको कुरामा तपाईं आफैं जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैगरी उनी उद्योगी÷व्यवसायीप्रति अनुदार भएको आरोप पनि छ ।

आलोचना त्यसैको गरिन्छ, जोसँग बढी अपेक्षा गरिन्छ । अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएका बेला आएका अर्थमन्त्री खतिवडाको योबीचको आलोचना त्यसैको सङ्केत हो । राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर हुँदा उनले गरेको कामको मूल्याङ्कनकै आधारमा अहिले अर्थमन्त्रीबाट जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो नभएको अर्थमा आलोचना भएको हो भन्ने लाग्छ । हिजो उनी एउटा कर्मचारीका रुपमा थिए । तर, अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका छन् । र मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा पनि सम्मानजनक स्थानमा छन् । उनले यसलाई आफ्नो राजनीतिक करिअरको नयाँ चरणका रुपमा लिएर अघि बढे विगतमा अराजनीतिक भनेर लागेको आक्षेप पनि मेटिन्छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद भएकाले धेरैले उनलाई जनअभिमत थाहा नभएको व्यक्ति भएकाले पार्टी र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै खाल्डो हाल्छन् भनेरसमेत आरोप लगाए । उनले अबको सङ्घीय निर्वाचनमा यो आरोपलाई पनि असत्य सावित गर्नुपर्र्नेछ । र जननिर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ । अर्थमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री भएका छन्, गभर्नर भएर अर्थमन्त्री भएका छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर अर्थमन्त्री भएका पनि धेरै छन् । तर गभर्नर, उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य उनलाई प्राप्त नहोला भन्न सकिन्न ।

किनभने अर्थमन्त्रीको काम गराइले उनी पार्टीमा पनि स्थापित हुन सक्छन् । राष्ट्र बैङ्कमा काम गर्दा नै उनलाई भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग तुलना गरेर आगामी दिनमा राजनीतिमा उदाउने आकलन गरिएकै हो । उनले काम गर्दा नेपालको सन्दर्भसँग बाह्य मुलुकका गतिविधिहरुलाई जोडेर नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा लाग्नुपर्छ र सञ्चारमाध्यममार्फत जनउभार ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिले को जेल बस्यो वा को पार्टीमा कुन पदमा छ, त्यसले सत्ताको साँचो पाउँछ भन्ने स्थिति छैन । काम गरेर जनतामा आफ्नो नाम लेखाउन सकेको अवस्थामा जोकोही पार्टी सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । त्यसको उदाहरण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहलाई हेर्न सकिन्छ । नेपालमा अर्थमन्त्रीका लागि अपूर्व अवसर छ, उनले त्यसको सदुपयोग गरुन् । शुभकामना !

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट