विदेशी लगानी ल्याइएका परियोजना तुलनात्मक रुपमा प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुन्छन् । यसले नेपाली लगानीकर्तालाई पारदर्शिता कायम गराउन दबाब पर्छ । त्यति मात्र होइन, लाभांश बाँड्नुपर्ने चिन्ताबाट नेपाली उद्यमी÷व्यवसायी ग्रस्त छन् ।

शुक्रबारबाट सुरु हुने दुईदिने लगानी सम्मेलनका लागि बिहीबार सीमित लगानीकर्ताहरुको सहभागितामा प्रि–लगानी सम्मेलन भएको छ । यस पटकको सम्मेलनको सकारात्मक पक्ष भनेको सरकाले परियोजना नै तोकेर ती परियोजनामा लगानी भित्र्याउने रणनीति छ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने शुक्रबार सुरु हुने लगानी सम्मेलन तेस्रो हो ।

पहिलो सम्मेलन २०४६ को जनआन्दोलनलगत्तै २०४८ मा भएको थियो । त्यसपछि संविधानसभाले नेपालको संविधान बनाएपछि २०७३ मा भएको थियो भने शुक्रबार र शनिबर हुने लगानी सम्मेलन तेस्रो र नेपालमा बलियो सरकार गठन भएपछिको त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकारले गर्न लागेको हो । कम्युनिस्ट सरकारप्रति लगानीकर्ताले अविश्वास प्रकट गरिरहेका बेला यसलाई वैदेशिक लगानीकर्ताले कसरी लिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

सम्मेलनको आकर्षणका लागि देखाइएका ७७ परियोजनामध्ये ५० ओटा सरकारीस्तरका र २७ ओटा निजी क्षेत्रका छन् । ती परियोजनामा विदेशी लगानी र लगानीकर्ताको खोजी गरिनेछ । सरकारले सम्मेलनकै अवसरमा एक दर्जन परियोजनाको काम अघि बढाउन विदेशी लगानीकर्तासँगै समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ ।

विदेशी लगानी ल्याइएका परियोजना तुलनात्मक रुपमा प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुन्छन् । यसले नेपाली लगानीकर्तालाई पारदर्शिता कायम गराउन दबाब पर्छ । त्यति मात्र होइन, लाभांश बाँड्नुपर्ने चिन्ताबाट नेपाली उद्यमी/व्यवसायी ग्रस्त छन् । हरेक क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरु प्रविधि मात्रै विदेशी भित्र्याउने कुरा गर्छन् । तर, भौतिक लगानीको कुरा गर्दा अनेकन बहाना गर्छन् किन ?

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले निजीक्षेत्रले विदेशी लगानी आउँदा आफ्नो भाग खोसिएको अनुभव गर्ने भएकाले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा विरोध हुने गरेको बताए । नेपालका धेरै जसो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नहुने मान्ने हो लगानी सम्मेलन केका लागि भनेर प्रश्नसमेत उठाएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा व्यवसायीहरु आफूअनुकूल खेल्न खोज्दा समस्या भएको छ । दुग्ध उत्पादनसहित कृषि क्षेत्र, पूर्वाधार, सिमेन्ट,  होटल, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी नचाहिने भए विदेशी लगानी कहाँ चाहिएको हो र कसलाई चाहिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।

आफूले एकलौटी गरिरहेको आम्दानी अरुलाई पनि भागबन्डा गर्दा कसको मन दुख्दैन र ! त्यसैले त विगतलाई केही क्षेत्रमा फर्केर हेरौं त, कुनै बेला ती नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न पाइएन, वित्तीय पहुँच पुगेन भनिन्थ्यो । अनि जल आफ्ना संस्था सञ्चालनमा आइसक्थे अनि भन्न थाल्थे ओहो, धेरै भए, यसलाई कसरी बजारले थेग्न सक्छ ? नयाँ अनुमति दिने काम बन्द गर्नुपर्यो । त्यस्तै स्थिति बिमा क्षेत्रमा देखियो । अहिले आआफ्ना डम्फु बजिसकेपछि लघुवित्त संस्था खोल्न बन्द भएको छ । अहिले धमाधम मर्चेन्ट बैङ्क खोल्ने होड चलेको छ । केही समयपछि सबैका डम्फु बजिसक्छन् अनि मर्चेन्ट बैङ्क पनि अधिक हुन्छन् । र बन्द गर्न धितोपत्र बोर्डले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममै उद्घोष गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था जुनसुकै क्षेत्रमा देखिन्छ । सुरुमा आवश्यकता महसुस हुन्छ अनि एउटा समूहको स्वार्थ पूरा भएपछि त्यो क्षेत्र सधैंका लागि सबैका लागि बन्द हुन्छ ।

यसरी आफूअनुकूल नीति सरकारले बनाइदिने भएपछि निजीक्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी किन भित्र्याउने ? किन बढी पारदर्शी बन्ने ? किन सर्वसाधारणलाई सेयर हिस्सा दिएर लाभांश बाँड्ने । सरकारले पब्लिक कम्पनीमा जान विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ । तर एकलौटी नाफा खाएका कम्पनी र समूहहरु जनतालाई सेयरधनी बनाउने विषयमा कुरै गर्न चाहँदैनन् किन ? त्यसको एउटै उदेश्य लाभांश भागभन्डा गर्नु नपरोस् भन्ने नै हो । कानुनले बाध्यात्मक गरेको स्थितिमा बाहेक नाफामूलक निजीक्षेत्रका कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगर्नुको कारण पनि हो ।

लगानी सम्मेलन वास्तविकतामा सफल होला वा नहोला, त्यो सम्मेलनमा हुने सहभागिता, प्रतिबद्धता वा हस्ताक्षर (सम्झौता)ले मात्रै निर्धारण हुँदैन । आगामी दिनमा कुन रफ्तारमा कति विदेशी लगानी भित्रिन्छ र कस्ता प्रकृतिका औद्योगिक प्रतिष्ठान वा पूर्वाधार खुल्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । तर अहिले धेरै कोणबाट लगानी सम्मेलनका सार्थकता वा आवश्यकता र सफलताबारे टिप्पणी भइरहेका छन् । २०७३ साउन १२ मा नेपालको पुुँजीबजार मापक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) १८८१.४५ बिन्दुबाट तल झरेर १०९८ अङ्कसम्म झरेपछि त्यसैलाई देखाएर कसरी लगानीको वातावरण छैन, कसरी वैदेशिक लगानी आउँछ भन्ने समूहको पनि यहाँ कमी छैन । त्यस्तै, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीका क्षेत्रलाई थप स्पष्ट र यथार्थपरक बनाउन कतिपय पुराना लगानीकर्ताहरुले त्यसैलाई खोचे थापेर विरोधका आवाजहरु पनि मुखरित नभएका होइनन् ।

२०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्बको प्रतिबद्धता किन आएन भनेर प्रश्न तेस्र्याएर अहिलेको लगानी सम्मेलनको तुलना हुन सक्दैन । कम्तीमा यस पटक निजीक्षेत्र वा सरकारले आयोजनै तोकेर लगानी खोज्ने चेष्टा गरेको छ । सरकारमाथि लगानीसम्बन्धी पर्याप्त कानुन नबनाएकाले लगानीको वातावरण बनिनसकेको भन्ने जमात पनि सानो छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रित गरेर हतारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन सङ्घीय संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यसैगरी मुलुकमा श्रम समस्या हल गर्न यसअघि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

अहिले मुलुकमा श्रम समस्या खासै देखिँदैन । यद्यपि लगानीसँग सम्बन्धित करिब एक दर्जन कानुन निर्माण भने हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, सेफगाड्र्र्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) विधेयक, कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विदेशी विनिमय ऐन, २०२० संशोधनसम्बन्धी विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐनका संशोधन विधेयकहरु भने नयाँ कानुनका रुपमा आउन सकेन । यसले केही हदसम्म लगानीकर्तामा चिसो रहनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

गोल्यान गु्रपका अध्यक्ष पवन गोल्यान भने लगानी सम्मेलनबाट अभुतपूर्व प्रतिफल मिल्ने बताउँछन् । नेपालमा विगतमा कानुनमा मात्रै समस्या नभएर प्रशासनमा पनि समस्या रहेको भए पनि अहिले त्यस्ता समस्या निरुत्साहित हुँदै गएकाले लगानी सम्मेलनबाट नसोचेको प्रतिफल आउने बताउँछन् । विगतमा कर्मचारीहरुले कामलाई अल्झाई राख्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेकोमा अहिले सरकारले यस्ता समस्या समाधान गरेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले सबैभन्दा समस्याका रुपमा देखिएको र विगतदेखि नै उठेको एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन अग्रसरता देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी लगानीलाई जतिसक्दो छिटो स्वीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले झन्झटरहित एकद्वार प्रणाली छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एकद्वार प्रणालीको खाका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेकाले पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न अघि सारिएको एकद्वार प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एकद्वार प्रणाली केन्द्र निर्माणको काम तदारुकताका साथ अघि बढेको बताइएको छ । पुँजी परिचालन, श्रम सम्बन्ध, पुँजी फिर्ता लैजाने जस्ता विषयको काम केन्द्रले गर्नेछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा एकद्वार केन्द्रले विदेशी लगानीको निर्णय ७ दिनभित्र गरिसक्नु व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले एकथरी मानिसहरु प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहलाई देखाएर शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसक्ने र त्यसले लगानीको सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्ने गरेका छन् । विप्लव समूहको एजेन्डा राजनीतिक भए पनि उसको क्रियाकलाप आतङ्ककारी जस्तै भएकाले सरकारले उसको गतिविधि नियन्त्रण गर्न बेलैमा कदम चालेको छ । यसले आगामी दिनमा भूमिगत रुपमा हुने उद्योगी/व्यवसायीमाथिको दबाब कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । विश्वका धेरै मुलुक आतङ्कारी समूहहरुलाई तह लगाउँदै विकास निर्माणको चरणमा अघि बढेका कैयौं उदाहरण छन् ।

त्यसैगरी सम्मेलनमा अघि सारिएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न २ महिनाभित्रै प्रस्तावको टुङ्गो लगाइने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा वा त्यसपछि लगानीका लागि आएका प्रस्ताव अध्ययन गरी स्वीकृति दिने/नदिने भन्ने विषय २ महिना (मे महिना)भित्रै टुङ्गो लगाउने बताए ।

यद्यपि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी पहलले मात्रै सम्भव छैन । त्यसका लागि सरकारी तवरका अतिरिक्त निजीक्षेत्र र अन्य समुदायबाट पनि उत्तिकै सहयोग र साथ आवश्यक पर्छ । यो समय ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ वा अरु कुनै अवयवलाई देखाएर लगानीकर्तामा नकारात्मक धारणा फैलाउने समय होइन । काम गर्दा देखिएका व्यावहारिक कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । कानुनमा पनि कमजोरी छन् र साँच्चिकै त्यसले लगानीमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्छ भने संशोधन गरी अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने जस्तै यो समय आआफ्ना असन्तुष्टिहरुलाई पाखा लगाएर लगानीको वातावरण बनाउन जुट्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसले मात्रै नेपालले परिकल्पनाको गरको समृद्धिको मार्गमा एक कदम अघि बढ्न मद्दत मिल्छ ।