सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेर लगानी सम्मेलन ग¥यो । अतिथिहरुलाई उच्च सम्मानसहित विराजमान गरायो । तर, अतिथिले लगानी गर्ने कुरै गरेनन् त सरकारको के दोष ? त्यो सम्मान खान आउनेहरुले मैले के सहयोग गर्न सक्छु भनेर हेर्नुपर्ने होइन र ?

आइतबार बेलुका आएको आँधी÷हावाहुरीले बारा र पर्साको जनजीवन प्रभावित बन्यो, जसकारण अहिले मुलुक शोकमग्न छ । यद्यपि सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिसकेको छैन । माग भने सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ । सरकारले परिस्थिति बुझेर त्यसबारे निर्णय गर्ने नै छ । किनभने सरकारका मन्त्री दुर्घटनामा पर्दा राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने प्रदेश २ मा ठूलो धनजनको क्षति हुँदा राष्ट्रिय शोक नहुने भनेर प्रश्न उठिसकेको छ । फेरि सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरोस् त सरकारविरुद्ध किन राष्ट्रिय शोक भन्दै हामी फेरि सडकमा र सामाजिक सञ्जालमा देखिने नै छौं । तर हामी नेपाली भने आजको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘अप्रिल फुल’ मनाइरहेका छौं । हुँदा नहुँदा घटना र परिवेशलाई आफ्नो संयन्त्रमा ढालिसकेका छौं । हामीलाई बारा–पर्साका जनताको दुःखमा साथ दिनुभन्दा एकाध व्यक्तिलाई मूर्ख बनाएँ भनेर आफू सभ्य कहलिनै योग्य छौं ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली झापाका सबै कार्यक्रम रद्द गरेर बारा पर्सामा जाने निर्णय गरे र गएपनि । तर केही नेपालीलाई त्यही कुरा पचेको छैन । उनीहरुले अझै पनि सरकारको चरित्रबारे कुरा उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री किन प्रभावित क्षेत्रमा जानुप¥यो, बरु त्यो हेलिकप्टरमा चिकित्सकहरु पठाए हुँदैन भन्दै रोइलो गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री जाने निर्णय नगरेको भए यत्रो विपत हुँदा पनि सरकारलाई वास्तै छैन, मधेसप्रति सरकार उदासीन छ भनेर रडाको मच्चाइन्थ्यो । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले किन पार्टीपङ्क्तिलाई मात्र उद्धारमा खट्न निर्देशन दिए भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

अहिले एकथरी मानिस सरकारले सीके राउतसँग सम्झौता गरेकोमा रोइलो गरिरहेका छन्, उछित्तो काटिरहेका छन् । मानौं उनीहरु नै राष्ट्रभक्त हुन् । अरुलाई देशको बारेमा चिन्तै छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अपदस्त गर्नुपर्छ भन्दै केही झुन्डहरु विखन्डनको बीउ रोप्न उत्तिकै सक्रिय छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा समूहले चन्दा र ज्यानै जानेसम्मको आतङ्क मच्चाउँदै हिँडेको अवस्थामा सरकारले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर अघि बढ्दा प्रतिपक्षीसहित सबै विप्लवकै पक्षमा देखिन्छन् । जसले चन्दा माग्नु नैसर्गिक अधिकार ठान्छ, त्यसैको पक्षपोषणमा समूहहरु उत्रिएकै छन् ।

बेरोजगारीलाई भत्ता बाँड्ने, सामाजिक सुरक्षामा सामेल गराउने र कमाइ हुने विदेशी मुलुकसँग वैदेशिक रोजागारीको सम्झौता गर्दैमा सरकारले आफ्नो सफलताको सूची सार्वजनिक गर्न पाएकै छ । जनताले यी सेवा सहज रुपमा पाएका होऊन् वा नहोऊन्, त्यो कसैलाई मतलबको विषय नै भएन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार लागेको लाग्यै छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, सचिव कसले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा गरेको छैन र ! कुरा गर्ने हो जनतालाई बुझाउने हो । जनतालाई भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भन्ने हो । थोडी आफैंले लागू गर्ने भन्या हो र ?

नभए हेर्नुस्, त्यत्रो वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले नै भनेको होइन ? सरकारले पनि एक कदम अघि बढेर पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको होइन ? सरकार पनि लाटो छ र ? छानबिन समिति बनायो । तर, उसलाई त्यसको जानकारीसम्म दिएन, जिम्मेवारी त परको कुरा । अनि अब दोहोर्याएर कसैले भ्रष्टाचार गर्ला त ? त्यत्रो छानबिन समिति नै मन्त्रिपरिषदले बनाएपछि । जनताले किन नबुझेका ? नभए कुनै पनि काम गर्दा लाइनमा किन बस्नु ? के राजनीतिज्ञ, कर्मचारीका सन्तान हुँदैनन् ? उनीहरुले कमाउनुपर्दैन ? उद्योगी, व्यापारी, विदेशीहरुले महँगा गाडी चढ्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले जहिल्यै चप्पल लगाएर हिँड्नुपर्ने भन्ने हुँदैन होला नि ?

मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायतका उच्च पदस्थ तथा अन्य आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिका बारेमा भए/नभएका कथनी बनाएर आफूअनुकूल सामाजिक सञ्जालमा फोटा बिगारेर र जोडेर नकारात्मक प्रचारप्रसार गर्न पाइएकै छ । यस्ता कदमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्दा स्वतन्त्रता हरण हुन्छ यहाँ । सरकारले बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरियो भनेर त्यस्ता कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता हुनुप¥यो भन्दा हाम्रो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण भयो भनेर ठुल्ठूला आवाजमा बोल्न र लेख्न पाइएकै छ ।

नाफा कमाउन लगानी गर्छौं । तर, त्यही लगानी घाटामा गयो भने के गर्ने ? नेपालमा भने राम्रो अभ्यास सुरु भएको छ । लगानीको प्रतिफल आउन छाड्यो भने आन्दोलन गर्ने हो । सेयर लगानीकर्ताहरु सेयर मूल्य ओरालो लागेसँगै आन्दोलनमा छन् । यद्यपि केही दिन यता बजारमा सामान्य सुधार देखिएसँगै उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । बजार फेरि ओरालो लाग्यो भने स्थगित आन्दोलनले गति लिनेछ । आन्दोलनको मुख्य मुद्दा फेरि सबै नियामक र अर्थमन्त्रीसम्मले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले वाध्यता कस्तो छ भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुले नै दोस्रो बजारबाट सेयर किने भनेर लगानीकर्तालाई बजार बढ्छ सेयर किन्नुस् भनिदिनुपर्ने अवस्था छ । नत्र लगानीकर्ता फेरि भोकै बसिदिन बेर छैन । त्यही भएर त अप्रिल फुलका दिन पनि सेयर बजार उधुमसँग उकालो चढेको छ ।

लगानी घाटामा गएपछि आन्दोलन गरेरै उठाउने सेयर लगानीकर्ताले ट्रिक लगाएपछि अरु क्षेत्रका पनि के कम । ब्याजदर बढ्यो भनेर सडक सङ्घर्षकै उद्घोष गरे र निजी क्षेत्रकै ठूलो भनिएको निरिह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ईंटा उद्योगीको साथ लागेर आन्दोलनमा होमिए । त्यही निजी क्षेत्र सरकारी हस्तक्षेपको विरोधमा उत्रिन्छ तर, ब्याजदर भने सरकारले सस्तो देओस् भनेर मन्त्र जप्छ । अझ विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको पैसा तिर्न बिल पठाएपछि आफ्नै सामथ्र्यअनुसार अदालत धाउने गरेका छन् । पहिला चोचोमोचो मिलाएर अदालतबाट निर्णय गराउने नभए सडक आन्दोलनै चकाउर्ने निष्कर्षमा उद्योगी/व्यवसायी देखिएका छन् । खाद्य पदार्थमा मिसावट भेटिँदा उद्योगीले जुलुस निकाल्छन्, मिटरमा जाने भन्दा ट्याक्सीवालाले जुलुस निकाल्छन्, शुद्ध पेट्रोल पाउनुप¥यो भन्दा पेट्रोलपम्पहरु बन्द हुन्छन् । सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा आन्दोलन हुन्छ, पत्रकारले वास्तविक अवस्था नबुझी लेखेको भनेर प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हप्की खान्छ ।

सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेर लगानी सम्मेलन ग¥यो । अतिथिहरुलाई उच्च सम्मानसहित विराजमान गरायो । तर, अतिथिले लगानी गर्ने कुरै गरेनन् त सरकारको के दोष ? त्यो सम्मान खान आउनेहरुले मैले के सहयोग गर्न सक्छु भनेर हेर्नुपर्ने होइन र ? अनि वैदेशिक लगानीका आयोजनामा नेपाली बैङ्कले ऋण दिएकोमा हाम्रो टाउको दुखेको छ । बैङ्कले किन ऋण दिने ? ऋण नदिए के हुन्छ ? विदेशी लगानी ल्याउँछु र आयोजना बनाउँछु भन्नेलाई किन नेपाली बैङ्कले लगानी गर्ने ? कि बैङ्कले अरुलाई लगानी गर्दा प्रतिफल नआउने भएर त्यता पो लागेका हुन् कि ? यस विषयमा कसले अनुसन्धान गर्ने ?

अहिले के गर्न पाइँदैन ? हेर्नुस् न आफ्नै पार्टी सभापतिविरुद्ध उजुरी गर्न पाइन्छ । कार्यकर्ताले उजुरीकर्तालाई ज्यान मार्ने धम्की दिन पनि पाइन्छ । सके ज्यानै मार्न पनि पाइन्छ । ज्यान मार्नु पनि के ठूलो कुरो भयो र ! ज्यान मार्ने उद्योग गर्न के पढेका, के नपढेका सबैको हैसियत उस्तै हुने त रहेछ । दाइजो नल्याए, सन्तान नजन्माए ज्यान लिन त पाइएकै छ । त्यसपछिको वातावरण कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंथाको पहुँचमा छाडिदिने हो । पहुँच पुग्यो भने त्यस्ता मुद्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छन्, नभए शवको सद्गत गर्छन् । सक्किई त हाल्यो । त्यसमा धेरै टाउको किन दुखाउनु ?

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्का सचिवले हटाउन सक्छन् । संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवारलाई अयोग्य प्रमाणित गरे पनि उनले न्यायालयमै रहेर न्यायिक निर्णय गर्ने क्षमता राख्छन् । संसदीय सुनुवाइ समिति पनि आफूले निर्णय दिँदा विवादमा परिन्छ भन्ने डर लाग्यो भने निर्णय नदिई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस मान्य हुने गरी किन काम गर्न नपाउने ? सरकारी दानापानी खाएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवको राजीनामा माग्ने सामर्थ्य राख्छन् । जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीले २/४ रुपैयाँ जनतासँग सहयोग लिए त के बिराए ? त्यसलाई भ्रष्टाचार भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय किन आवेशमा आउने ? आखिर अख्तियारजस्ता भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कसम खाएका निकायका पदाधिकारी पनि लाख/करोड खाने क्षमता त विकास गरेकै छन् । नभए अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई सोधौं न ।

हरेक घटनाक्रम हेर्दा नेपालमा सरकार होस् कि जनता सबैले पूरा गर्नुपर्ने आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई अप्रिल फुल मान्छन्, अरुका काममा चासो राख्छन् । सबैले सधैं अप्रिल फुल मनाइरहे जस्तो नेपाली परिवेशबाट मुक्ति कहिले मिल्ला र खोई !