अहिलेको समस्या भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसार कर्जा दिन सक्ने क्षमता नहुनु हो । विभिन्न हिसाबले कर्जाको माग भइरहेको छ । तर वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन सकिरहेका छन् ।
– पाटन फाइनान्सको २०६१ पुस २९ को निर्णय उतारमा बनु अर्यालले ऋण लिएको २ वर्षको अवधिमा साँवातर्फ ५७ हजार ७ सय ११ र ब्याजतर्फ ९४ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ सोही फाइनान्सलाई बुझाएको देखिन्छ । ऋण चुक्ता गर्ने अवधि ४ वर्ष राखिए पनि भाखा नआउँदै २ वर्षभित्र अर्यालले सुरक्षण राखिएको सम्पत्ति लिलाम गरी फाइनान्स आफैंले सकार गर्छ । यद्यपि ऋण बुझाउन नसकी ढिला भएमा विलम्ब शुल्क लिने सर्तनामा कायम हुँदाहुँदै समयअगावै धितो लिलाम किन भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । त्यसपछि पीडित अर्याल अदालत गइन् । तर, पुनरावेदन अदालत पाटनले अर्यालको विपक्षमा फैसला ग¥यो । अर्यालले हार खाइनन् र सर्वोच्च अदालत पुगिन् । अन्ततः केही समयअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अर्यालको पक्षमा फैसला गरेको छ । यसलाई सर्वोच्चले प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भनेरसमेत व्याख्या गरेको छ ।
पुनरावेदक अर्यालको सम्पत्ति धितो लिँदा २०५९ चैतमा २३ लाख ३६ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएकोमा २०६६ पुसमा पुनः मूल्याङ्कन गर्दा ३४ लाख ९६ हजार १ सय १२ रुपैयाँ कायम गरिएको देखिन्छ । तर फाइनान्सले त्यो सम्पत्ति मूल्याङ्कनभन्दा निकै कम १३ लाख ९१ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँमा सकार ग¥यो । फाइनान्स आफूले लिएको सात महिनाभित्रै २०६२ साउनमा मदन ताम्राकारलाई ४० लाख ८७ हजारमा बिक्री गरेको तथ्य छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा ताम्राकारले करिब ४१ लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेको विषयमा लेखेको छ, ‘यस तथ्यले पनि फाइनान्स कम्पनीले पुनरावेदक अर्यालको सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा लिलाम सकार गरी लिएको पुष्टि हुन आउँछ ।’
सर्वोच्चले लिलाम प्रक्रियामा प्रचलित कानुनबमोजिम बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी अर्यालको धितो सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेको ठहर गरेको छ । लिलामी सूचनामा समेत गडबडी गरेको अदालतको ठहर छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापकहरुको नियत खराब भएमा सर्वसाधारण कसरी ऋणमा चुर्लुम्म डुब्छ भन्ने यो प्रमाणले पनि देखाउँछ । अदालतबाट किनारा लागेको यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।
– नेपाल मेन्था प्रोडक्टसले २०६७ चैत ३० गते तत्कालीन एनआईसी बैङ्क (हाल एनआईसी एसिया) बैङ्कबाट त्रिपुरेश्वरस्थित राधा भवन कमर्सियल कम्प्लेक्स धितोमा राखी ११ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लियो । २०६७ चैत २८ मा बैङ्ककै मूल्याङ्कनकर्ता दीपेन्द्र श्रेष्ठ एन्ड एसोसिएट्सले गरेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा १६ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन सकिने उल्लेख छ । ऋणीले सीमाभन्दा कमै ऋण लिएर नियमित तिरिरहेको पनि देखिन्छ । तर, बैङ्कले एकाएक २०६८ भदौ फेरि फिनटेक कन्सल्ट्यान्सलाई सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न लगाउँछ ।
पाँच महिनाकै बीचमा एकाएक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कारण बैङ्कले दिएको छैन । ५ महिनाकै अवधिमा नयाँ मूल्याङ्कनले सोही सम्पत्तिको मूल्य ६ करोड ९४ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको ठहर गर्छ । यसैलाई आधार मानेर एनआईसी एसिया बैङ्कले सोही वर्ष घर लिलाम चढाउँछ । त्यति बेलासम्म कम्पनीले ऋण पनि तिरिरहेकै हुन्छ । तर, बैङ्कले ५ करोड ६२ लाख २१ हजारमा सम्पत्ति सकार गर्छ र त्यही भवनमा बैङ्क आफैं बसेको छ । यससम्बन्धी मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा चलिरहेको छ ।
– यस्तै तर फरक प्रकृतिको घटना छ, नेपाली सेनामा कार्यरत वासु कार्कीको । नेपाली सेनामा कार्यरत कार्कीले जागिर छाडेर हेटौंडाको ओम टेक्सटायल कारखाना किने । त्यसका लागि तत्कालीन अन्नपूर्ण विकास बैङ्क (हाल नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स– एनसीसी बैङ्क)बाट २०६४ जेठ १५ मा श्रीमती सीता कार्कीको नाममा भक्तपुर बालकोटमा रहेको घरजग्गाा धितो राखेर ३५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन्छन् । तर, २०६४ मा उनले घर बेच्ने र ऋण तिर्ने अनि बचेको पैसा अरु नै काममा लगाउने योजनाअनुरुप घरजग्गाको मूल्याङ्कन गराउँछन् । घर बेच्न एक दैनिक पत्रिकामा विज्ञापनसमेत छापेपछि बैङ्कका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेवन्तकुमार दाहाल र सञ्चालक उद्धव दाहाल आफूहरुलाई पनि घर चाहिएको भन्दै कार्कीसँग आइपुग्छन् ।
घर १ करोड २५ लाख बेच्ने सहमतिअनुरुप उनलाई १ लाख नगद र ३० लाखको चेक दिइन्छ । बैना भने रेवन्तकी श्रीमती मीना लोहनीको नाममा हुन्छ । पछि सञ्चालक दाहालका छोरा हेटौंडास्थित कार्कीकै घरमा डेरा गरी बस्न पुग्छन् । त्यहाँ पुग्दा कार्कीलाई पैसाको धेरै नै खाँचो भएको रहस्य खुल्छ । र उनको कमजोरी थाहा पाएपछि उनको घरजग्गा नकिन्ने निर्णयमा उनीहरु पुग्छन् । त्यसपछि कार्कीले अर्कै व्यक्ति खोज्छन् र राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी मेखबहादुर पाण्डेले ९० लाख रुपैयाँमा घर किन्ने विषयमा कुरा हुन्छ । यो कुरा थाहा पाइसकेपछि सीईओ दाहालले तुरुन्तै आफ्नो पैसा फिर्ता माग्छन् । र लगत्तै वडा प्रहरी कार्यालय ठिमीमा कार्कीलाई पुर्याउँछन् । त्यहाँबाट छिट्टै पैसा दिने शर्तमा छुट्छन् । तर पछि उनलाई विभिन्न व्यक्ति राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने उद्देश्यले ऋण लिएको भनी २०६७ जेठमा कागज गराइयो । र १५/१५ लाखका दुई ओटा चेक पछिको मितिमा र ५ लाख नगद दिएर कुरा मिलान गरियो ।
तर, यही प्रकरणले कार्कीको बैङ्कको पैसा तिर्ने प्रक्रिया छाडेर वैदेशिक रोजागारीको मुद्दातर्फ मोडियो । उनले कारखाना र अन्य स्थानका घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिई त्यो पैसा तिरे । तर चेक समयमा नसाटिएपछि चेक अनादरको चेकमा उनीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । अहिले उनको मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तिनै दाहाल टुरिजम डेभलपमेन्ट बैङ्कमा सीईओ हुँदा मेगा बैङ्कमा रहेको टुरिजमको खाताबाट मिलोमतोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएर ठगी गरेको आरोप पनि छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहे भने क्षणभरमै धेरै व्यक्तिलाई सडकमा ल्याइपु¥याउन सक्छन् भन्ने यी त केही प्रतिनिधि घट्ना मात्र हुन् । बैङ्करहरुले असल नियतले काम गरे सडकका मान्छे व्यापार÷व्यवसायमा संलग्न भएर करोडपति बन्न सक्छन् । तर नियत गलत भए क्षणभरमै सडकमा आइपुग्छन् । बैङ्कहरुको निशानामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ –एफएनसीसीआई)का पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालदेखि सुधीर बस्नेत, पीयूषबहादुर अमात्यसम्म परेका छन् । त्यस्तै सेलिब्रेटी केकी अधिकारी, रामकृष्ण ढकाल, मुकेश खनाल, विनोद ज्ञवालीहरुमाथि निशाना ताकिएको थियो । नबिल बैङ्क, एभरेस्ट बैङ्क, माछापुच्छ्रे बैङ्कलगायत कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी घरजग्गा सकारेर आफू बसिरहेका छन् ।
पढेलेखेका जमात बैङ्किङ क्षेत्रमा भए पनि उनीहरुले नैतिकता छाड्दै गएकाले अहिलेको समस्या आएको मान्छन्, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल । सबैभन्दा राम्रो मान्छे बस्ने बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि यदाकदा गलत अभ्यास हुँदा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै बदनाम हुने गरेको भन्दै उनले सार्वजनिक रुपमा बैकरहरुलाईं गाली गर्ने गर्छन् । वास्तवमा गभर्नरले भने जस्तै पैसा कमाएर बस्ने ठाउँ पनि बैङ्किङ होेइन र यहाँ व्यापारमा जस्तो स्वतन्त्रता पनि हुँदैन । जहिले पनि आफ्नो १० प्रतिशत पैसा राखेर ९० प्रतिशत सर्वसाधारणको उठाएर व्यवसाय गर्ने बैङ्कले व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो ठान्ने भएकाले समस्या देखिएको हो ।
फरकफरक डकुमेन्ट र आधार
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा आफूअनुकूलका डकुमेन्ट र आधार प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । तर, उनीहरु यो मुद्दालाई सामान्य विषय भन्दै तर्किन्छन् । अर्कोतिर बैङ्कहरुले एउटा बैङ्कको सेवा मन नपरे अर्को बैङ्कमा जाने बाटो खुलै रहेको बताउने गर्छन् । तर, बैङ्कर व्यवहार र बैङ्कअनुसार पेस गर्नुपर्ने फरक डकुमेन्टले जोकोही एक बैङ्क छाडेर सहजै अर्को बैङ्कमा ऋण लिन जान सक्ने स्थिति रहँदैन । फागुन २७ गते बैङ्कर्स सङ्घ र महासङ्घका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा फरकफरक डकुमेन्टले पनि स्थान पाए ।
पछिल्लो पटक महासङ्घले वाणिज्य बैङ्कको स्प्रेडदर चार प्रतिशतभन्दा माथि राख्न नहुने, ऋणका लागि पेस गर्नुपर्ने डकुमेन्ट एकै खालको हुनुपर्ने र सेवाशुल्कमा समेत एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासङ्घलगायत उद्योगी/व्यवसायीको मागलाई बैङ्कर्स सङ्घमा छलफल गरेर अघि बढ्ने अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन् ।
सेवाशुल्क एकरुपताका लागि काम भइरहेको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन् । उनले महासङ्घ र बैङ्कर्स सङ्घसँग बसेर कतिपय समस्या टुङ्ग्याउन राष्ट्र बैङ्क तयार रहेको बताए ।
निष्क्रिय खाता
पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय खाता (डोेरमेन्ट एकाउन्ट)को सङ्ख्या बढ्दै छ । एउटै ग्राहकको एकभन्दा बढी बैङ्कमा खाता हुँदा कतिपय खाता सञ्चालनमा हुँदैनन् र त्यसै निष्क्रिय बस्छन् । ती खाताहरुको पनि बैङ्कहरुले अद्यावधिक राखिराख्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, लामो समयसम्म खाता सञ्चालन नहुँदा त्यस्ता खाताबाट अवैधानिक काम हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । यस्ता खाता फेरि प्रयोगमा ल्याउन ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा ६ महिना नियमित खाता सञ्चालन नभए डोरमेन्ट हुन्छ । तर, कतिपय बैङ्कले एक वर्षसम्म निष्क्रिय रहने खातालाई डोरमेन्टका रुपमा राख्ने गरेका छन् । एकबर्से अवधि उपयुक्त हुने सङ्घका ढुङ्गानाको छ । यस्ता निरन्तर ५ वर्षसम्म चालू नभएमा सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने र त्यस्तो खातामा रहेका रकम छुट्टै कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा करिब एकतिहाई खाता डोरेमेन्ट भएको अनुमान छ ।
महासङ्घ राजनीतिको छाया ब्याजदर आन्दोलनमा
केही समययता निजीक्षेत्रका व्यापारिक समुदायले ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न वा ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउन सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न उत्साहित गरिरहेको छ, जुन खुला अर्थतन्त्रको निर्देशित सिद्धान्तविपरीत छ । यसमा निजीक्षेत्रको छातासङ्गठन एफएनसीसीआई आफैं मोर्चामा देखिएको छ । भलै बैङ्करहरुको छातासङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ पनि एनएनसीसीआईको सदस्य हो । अहिले आफ्नो सीमित स्वार्थ पूरा गराउन सरकार गुहार्ने निजीक्षेत्र भोलि सरकारी निशानामा प¥यो भने उसको खुला बजार अर्थनीतिको हालत के होला र त्यति बेला उसलाई साथ दिने समूह कस्ता होलान् भनेर आकलन गर्न कठिन हुनेछ ।
अहिलेको समस्या के हो ?
अहिलेको समस्या भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसार कर्जा दिन सक्ने क्षमता नहुनु हो । विभिन्न हिसाबले कर्जाको माग भइरहेको छ । तर वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन सकिरहेका छन् । बैङ्कमा तरलता (लगानीयोग्य रकम)को अभाव छ । खासगरी २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले तीव्रता लिइरहेको र स्थायी सरकार बनेर व्यावसायिक वातावरण बनिरहेका बेला लगानीका लागि आवश्यक रकम नजुट्दा समस्या बढ्दै गएको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षको अवधिमा धेरै पुनःसंरचना र पुनर्निर्माणका काम भए र भइरहेका छन् । यहीबीचमा आधारभूत उत्पादन उद्योग (सिमेन्ट, रड)हरु र सेवामूलक उद्योग पनि निकै फस्टाए । त्यसैगरी मध्यमवर्गको अर्थतन्त्रमा बलियो उपस्थितिले उपभोग्य सामग्रीको माग अत्यधिक भयो । उद्योगमा लगानी गर्नुभन्दा व्यापारबाट अधिक प्रतिफल प्राप्त हुने वातावरण तयार भयो । विदेश जाने नेपालीहरुको सङ्ख्या घट्दै जानु र नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर स्वरोजगारमूलक काममा सक्रिय हुन खोज्दा कर्जाको माग बढ्यो ।
वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस्तो अवसरलाई उपयोग गर्न छोटो अवधिको कर्जा र उपभोग्य सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन हुने गरी कर्जा प्रदान गर्दा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भयो । यही कारण स्रोत जुटाउन बैङ्कहरुले निक्षेप ब्याजदर बढाएर निक्षेप खोसाखोस गर्न थाले, जसले गर्दा कर्जामा पनि ब्याजदर बढ्दै गयो । यसरी बैङ्कले स्रोत जुटाउने बहानामा गरेको निक्षेप खोसाखोसको दबाब ऋणीहरुले ब्याजमा चुकाउनुपरिरहेको छ ।
ऋणमा ब्याज बढेको परिणामस्वरुप व्यवसायको लागत बढ्न गयो । जब ऋणको मूल्य बढ्छ, तब व्यापार व्यवसायको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि घट्छ । यस अवस्थामा बढ्दो खर्चभारलाई व्यापार व्यवसायीले मूल्यमा समायोजित गर्दै जाने भएकाले त्यसको खर्चभार ग्राहकहरुमा स्थानान्तरण हुन्छ । जसको परिणाम मुद्रास्फीति दर बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ । र ग्राहकको पनि क्रयक्षमता घट्दै गएको छ ।
ब्याजदर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङले भने उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर ७ र व्यापार व्यवसायको कर्जा ९ प्रतिशत कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरु पहिलो पटक माघ १३ गते विरोध कार्यक्रममा सरिक भएका थिए । मोरङका व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेपछि अन्य जिल्ला र केन्द्रमा महासङ्घले पनि साथ दिएको छ । पटकपटक बैङ्कर्स सङ्घ र महासङ्घका प्रतिनिधिबीच वार्ता भइरहेको छ । तर, अझै समाधान निस्किएको छैन ।
ब्याजदर घट्दैन !
बैङ्कहरुको आफ्नो लागत नघटी ब्याजदर घटाउन गाह्रो छ । लागत घट्न निक्षेपको सिर्जना हुनुपर्छ । र तरलतामा वृद्धि आउनुका साथै कर्जाको मागमा समेत कमी आउनुपर्छ । मुलुकले लिने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, जनताका समस्याहरुको सम्बोधनमा सरकारको सक्रियता, पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक रकमका कारण अबका केही वर्ष कर्जाको माग कम हुने सम्भावना न्यून छ । लगानीयोग्य रकम वृद्धि गर्नु नै ब्याजदर घटाउने सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण उपकरण हो । त्यसका लागि सरकारी क्षेत्रबाट पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै व्यवसायमैत्री नीतिको आवश्यकता पर्दछ । त्यसले मात्रै लगानीयोग्य रकमको अभावलाई पूर्ति गरी ब्याजदर घटाउन सहयोगीको काम गर्छ । सरकार र राष्ट्र बैङ्क दुवैले ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न प्रयास गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केही नीतिगत परिवर्तन गर्दै ब्याजदरको आधार दर (बेस रेट) तय गर्दा प्रतिफल दर हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्घोष गरेको ब्याजदर केही घटाउने सङ्केत पनि गरेको छ । तर, यसले मात्रै पनि बैङ्कको ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन । यद्यपि बैङ्कहरुले राष्ट्र बैङ्कको यो व्यवस्थाप्रति असहमति जनाइसकेका छन् ।
हुन त ब्याजदर उच्च तहमा पुगेको यो पहिलो पटक होइन । विगतका दशकमा पनि मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत र बचत निक्षेपमा १० प्रतिशतसम्म पुगेकै थियो । कर्जाको ब्याजदर पनि १६/१७ प्रतिशतसम्म पुगेकै हो । तर, यतिखेर ब्याजदर बढी भयो भनेर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि यसले सर्वत्र चर्चा पाएको हो ।
निरन्तर व्यवसायीहरुको दबाब बढेपछि ब्याजको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई राखेर समाधान खोज्न भने । नभन्दै तीन दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कले मध्यरातमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्यो । तर, त्यसमा फेरि बैङ्करहरुले असहमति जनाएपछि नयाँ ब्याजदर कार्यान्वयनमा आएको छैन । २०४६ सालमै नेपालमा खुला अर्थतन्त्र भित्रिइसकेकाले सरकारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा इतिहास भइसकेको छ । यद्यपि राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न आवश्यक उपकरण प्रयोग भने गर्न सक्छ । पछिल्लो समय बैङ्करहरुले अहिलेको ब्याजमा त ऋण पाउने अवस्था छैन भने अझै ब्याज घटाए ऋणको माग ह्वात्तै बढ्ने तर्क गरिरहेका छन् । यस्ता तर्क गरेर ब्याजदरमा खेलाँची गर्नु कदापि हुँदैन । ऋणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन केन्द्रीय बैङ्कले उपायहरु सुझाइरहेको पनि छ, त्यसतर्फ अग्रसर हुनु राम्रो हुन्छ ।
सरकारले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताइसकेका छन् । २०७५ चैतमा ४.७५ प्रतिशत र असारमा ४.५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिइसकेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले थप कदम चाल्ने स्पष्ट छ । एक वर्षयता वाणिज्य बैङ्कहरुले ब्याजदरमा पटकपटक गर्दै आएका भद्र सहमतिले ब्याजदरलाई केही स्थिरता दिन खोजेका पनि हुन् । तर, व्यावहारिक रुपमा यसले काम नगर्दा बेलाबेलामा बढी नै हङ्गामा हुने गरेकै हो ।
के बैङ्क मात्रै मोटाएर अरु क्षेत्र धराशायी भएका हुन् त ?
नेपालमा बैङ्क मात्रै मोटाए अरु क्षेत्र धराशायी भए भनेर उद्योगी व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्ने गरेका छन् । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । बैङ्कबाट ऋण लिएर असल अभ्यासमार्फत काम गर्ने उद्योगी/व्यवसायी कोही पनि टाट पल्टिने अवस्था आउँदैन । कतिपय व्यापारमा ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर वर्षमै ४०÷५० लाख रुपैयाँ नाफा हुने उदाहरण थुप्रै छन् । खासगरी ऊर्जामा हुने लगानीबाहेक अन्य क्षेत्रमा पर्ने ब्याजको भार उपभोक्तामा हस्तान्तरण गर्ने स्थिति हुन्छ । जलविद्युत् भने खरिददर एउटै हुने भएकाले यो स्थिति छैन । जब ब्याजको भार पनि हस्तान्तरण गर्न मिल्छ भने उद्योगी व्यवसायीहरुले बैङ्कको नाफा मात्रै बढी भयो भन्न मिल्दैन कि ? अर्कोतिर बैङ्कको जत्तिकै पारदर्शी किसिमले उनीहरुको व्यवसाय वा उद्योग चलेको हुँदैन । यसले पनि बैङ्कहरु बढी नाफामा देखिएको आभास मिलेको हो ।
पुँजी वृद्धिले बैङ्कलाई नाफा बढाउन दबाब
पछिल्लो ३ वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कम्तीमा ४ गुणाले बढेको छ । दुई अर्बमा सञ्चालित बैङ्क छोटो अवधिमा ८ अर्बभन्दा माथि पुगेका छन् । यसले लगानीको प्रतिफल (आरओआई) स्वाट्टै घटाएको छ । त्यसैले बैङ्कहरुलाई आरओआई बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि आम्दानी बढाउनुपर्छ । आम्दानी बढाउन लगानी गर्नुपर्छ । लगानी गर्न स्रोतको आवश्यकता पर्छ । स्रोतको अभाव अहिलेको मुख्य समस्या हो । स्रोतलाई बढी लागत पर्ने भएपछि त्यसले प्रतिफलमा धक्का दिन्छ । यसले बैङ्क व्यवस्थापन बढी दबाबमा छ ।
बैङ्कर र व्यवसायी एउटै हुँदा समस्या
बैङ्कका संस्थापक÷सञ्चालक र उद्यमी व्यवसायी एकै व्यक्ति पनि अहिले वित्तीय क्षेत्र बढी प्रभावित भएको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको ब्याज प्रकरणसँग पनि यो विषय जोडेर हेरेका छन् । उनले राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर भएदेखि नै व्यवसायी र बैङ्कर छुट्टिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ संशोधनमा व्यवसायी र बैङ्कका संस्थापक/सञ्चालक स्पष्ट छुट्टिने व्यवस्था गर्न खोजिरहेको छ । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी भन्छन्, ‘हामीले संशोधन प्रस्ताव पठाएका छौं । हामी उद्योगी, व्यापारी र बैङ्करको डिमार्केसन गर्न चाहन्छौं ।’
बैङ्कलाई कालोबजारी ऐन लाग्दैन !
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले बैङ्कहरुले १ सय २० प्रतिशत नाफा लिइरहँदा पनि राष्ट्र बैङ्क मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउने गर्छन् । ‘उद्योग व्यापार गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा भयो भने कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ,’ ‘उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैङ्कसित ४ प्रतिशतमा लिएको रकम बैङहरुले ९ प्रतिशतमा कर्जा लगाइरहेका छन् । यो १ सय २० प्रतिशत नाफा होइन ?’
बैङ्कलाई लुटेराको जस्तो व्यवहार किन ?
पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई वैधानिक लुटेराको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । बैङ्कहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढ्यो भन्दै एसएमएस र फोन गरेर कर्जाको ब्याजदर बढाउँछन् । तर घट्दा भने घटाउन खोज्दैनन् । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीलाई ब्याजदर बढेकोबारे आवश्यक जानकारी दिनुपर्छ भन्ने सामान्य सोच पनि बैङ्कहरुमा पाइँदैन । ग्राहकले पूर्ववत् किस्ता तिरेर फर्किएपछि किस्ता रकम नपुगेको भनेर बैङ्कबाट फोन/एसएमएस आउँछ । त्यसपछि मात्रै ब्याजदर बढेको उनीहरुलाई थाहा हुने गर्छ । यसले बैङ्कहरु पारदर्शी भएको नाममा धेरै सर्वसाधारणलाई जानकारी नदिईकनै ऋणको किस्ता बढाइरहेका हुन्छन् । जबजब ब्याजदर बढ्छ, तबतब बैङ्कहरुले सम्बन्धित ऋणीसँग बसेर छलफल गर्ने र आगामी दिनमा किस्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्झौता गर्नुपर्ने हो । तर, सकेसम्म बैङ्कहरु यसतर्फ जाने चासो नै दिँदैनन् र उनीहरु सीधै किस्ता बाँकी भयो भन्दै सम्पत्ति हडप्ने ढङ्गले लिलामी चढाउने भनेर ग्राहकलाई तर्साउन थाल्छन् । अझ किस्ता केही गरी ढिला भएको वा नपुगेको अवस्थामा विभिन्न चार्जहरु लगाएर ऋणीलाई थप आर्थिक भार थोपर्छन् ।
बैङ्कहरुले चार वर्षअघि गरेको लगानीमा ब्याज बढाउने स्वतन्त्रता पाएका छन् । खासगरी ऋण लिँदा ग्राहकले गर्ने सम्झौतालाई यिनीहरुले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन् । धेरै बैङ्कले अनैतिक काम पनि गरेका छन् । तर त्यसो भन्दा बैङ्करहरु रिसाउने पनि गर्छन् । तमसुकमा बैङ्कले सेट गरेको कुरा पालना गर्न मन्जुर छु भनेर ऋण लिने समयमा सही गरेकै भरमा बेलाबेलामा ब्याज बढाउँदै जाने र त्यसको सूचनासमेत ग्राहकले नपाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ग्राहकको समस्या सुन्ने ठाउँ पनि हुँदैन । त्यसलाई चासो पनि दिइँदैन ।
यद्यपि राष्ट्र बैङ्कमा डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति छ । त्यहाँ गुनासो सुनिन्छ भन्ने कुरा धेरै ग्राहकलाई जानकारीसमेत छैन । कतिपय ग्राहक आफ्ना कुरा सुन्ने निकाय नभएको भन्दै चुपचाप बैङ्कले जे भन्छ, त्यसैअनुसार ‘त्वम् शरणम्’को अवस्थामा छन् ।
एनएमबी बैङ्कका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ठिकै भनेका छन् । बैङ्कहरुले आफ्नो कमीकमजोरी केलाएर हेर्नुपर्ने र व्यवसायीले किन आक्रमण गरे भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैङ्कहरु पनि कुनैकुनै ठाउँमा दोषी रहेको भन्दै उनले बैङ्क चुकिरहेको क्षेत्र पहिचान गरी त्यसका आधारमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीको नाममा पुँजी पलायन हुने स्थिति आउन नहुनेमा उनको जोड छ ।
जतिसुकै पारदर्शी भए पनि बैङ्करहरुले कतै न कतै गलत गरिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरु सच्चिनैपर्छ । लागत घटाउन उपायहरुको खोजी गर्नुपर्छ । उच्च ब्याजदर र भित्री तानाबाना बुनेर नाफा देखाउने होडबाजीलाई तत्कालका लागि थाती राखेर नयाँ सिराबाट बैङ्करहरुले सोच्नैपर्छ । तत्कालका लागि पुँजी र नाफाको अनुपात नमिले पनि दीर्घकालमा त्यसको परिणाम राम्रो आउँछ । नियमपूर्वक र विधिसम्मत काम गर्दा तत्काल नाफा घट्छ नै । गरिब लुटेर महाराज बन्न लागे, उनीहरुको जीवनस्तर जसरी उच्चस्तरको भयो भनेर आरोप लागिरहेको छ । आवश्यक परेका बेला यस्ता विषयमा पनि सोचेर बैङ्कले आफूलाई सच्याउनुपर्छ ।
एउटा सर्वसाधारणको पीडामा बैङ्करले पनि साथ दिनैपर्छ । यो वा त्यो बहानामा उपभोक्तालाई चुस्नैपर्छ भन्ने मान्यताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । बैङ्क पनि व्यापारी हुन सबैलाई थाहा छ । थोरै मन्दी लाग्छ भने त्यसले थोरै समय बैङ्कका लगानीकर्ता साहुमहाजनलाई प्रभावित गर्छ । एउटा बैङ्करले नाफा घट्दा सेयर बजार प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क गरेर जुनसुकै मूल्यमा जतिसक्दो बढी नाफा कमाउँछु भन्ने सोच्नुहुँदैन । निक्षेपकर्ता र ऋणीको हितलाई ध्यानमा राखेर बैङ्कले सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न बैङ्कहरुले सबै पक्षसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नुपर्छ ।
निश्चय पनि अन्य मुलुकहरुका बैङ्कको तुलनामा नेपालका बैङ्कको प्रतिफल कम होला छ । अरु देशमा पनि धेरै किसिमका सेवाशुल्क लिने गरेको पाइन्छ । नेपालमै पनि सेवाशुल्कमा त्यस्तो बन्देज छैन । तर, अस्वाभाविक सेवाशुल्क लिनु, एउटा सेवा निःशुल्क देखाएर अर्को सेवाबाट अत्यधिक असुली गर्नु न्यायोचित छैन ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
