चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल जीटुजीमार्फ खरिद गर्ने भनिएको थियो । तर, चालू आवको नौ महिना बितिसक्दा पनि ल्याउने भनिएको ५० हजार मेट्रिक टन मल आउन सकेको छैन । फलस्वरुप, यस वर्षको वैशाखदेखि साउनसम्मका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभाव हुने निश्चित प्रायः छ ।
काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षका लागि भन्दै जीटुजी (सरकार–सरकारबीचको सहमति)मार्फत मल खरिद प्रक्रिया ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ जस्तै हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०६९/०७० सम्मका लागि नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
सो प्रस्तावमा चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल जीटुजीमार्फ खरिद गर्ने भनिएको थियो । तर, चालू आवको नौ महिना बितिसक्दा पनि ल्याउने भनिएको ५० हजार मेट्रिक टन मल आउन सकेको छैन । फलस्वरुप, यस वर्षको वैशाखदेखि साउनसम्मका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभाव हुने निश्चित प्रायः छ ।
त्यस्तै, २०७६/०७७ का लागि एक लाख ७० हजार, २०७७/०७८ का लागि एक लाख ९५ हजार, २०७८/०७९ का लागि दुई लाख १० हजार र २०७९÷०८० का लागि दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन मल जीटुजीमार्फत नै खरिद गर्ने गरी भारत सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । प्रस्तावमा भारत सरकार सकारात्मक देखिए पनि सो परिमाणमै मल दिने पक्षमा देखिएको छैन । जसका कारण जीटुजी प्रणालीमार्फत मल खरिद प्रस्ताव असफल हुने देखिएको छ ।
यस वर्ष वैशाखपछि मल अभाव हुने स्वयम् कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नै भनेको छ । तर, मल खरिद गर्नेबारे मन्त्रालय अझै बेखबर छ । मल खरिद गर्न बजेट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरिए पनि मलको अनुदानमा समायोजन हुनुपर्नेलगायत सर्त पूरा गर्न नसक्दा मल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएर आएपछि जीटुजीमार्फत नै ५० हजार मेट्रिकटन मल तत्काल ल्याउने योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । उनले पाँच वर्षका लागि जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने प्रस्ताव भए पनि बजेट तथा अनुदान रकमलगायतका कारण हेरफेर हुनसक्ने बताए ।
‘बजेटको उपलब्धता, माग र आवश्यकताअनुसार पाँच वर्षका लागि जीटुजीमार्फत मल ल्याउने प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, चालू आवमा ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।’
जीटुजीमार्फत खरिद प्रक्रिया जरुरी रहे पनि घोटाला हुन्छ भन्ने आशङ्का गरिएकाले पनि मल खरिदमा समस्या पैदा भएको मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख नेत्र भण्डारीले बताए । उनले मल हेर्ने शाखा एउटा र योजना बनाउने व्यक्ति अर्को हुने भएकाले जीटुजी प्रणालीमा मल खरिद गर्न नसकिएको बताए । ‘जीटुजीमार्फत ठूलो परिमाणमा मल खरिद गर्दा घोटालाको आशङ्का उब्जिन्छ । तर, मल नल्याई पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘खास समस्या मलसम्बन्धी हेर्ने शाखा एउटा र योजना शाखाबीच समन्वयन नभएरै हो ।’
जीजुटी प्रस्ताव स्वीकृत गरे पनि भारतले ‘इन्डियन ओरिजिन’ मल दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताए । यदि सरकारी स्वामित्वप्राप्त कृषि सामग्री कम्पनीले इमान्दार भएर जीटुजीमार्फत नै मल खरिद गर्न सक्ने उनले बताए । ‘जीटुजीमार्फत मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई छुट छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कम्पनी सञ्चालकले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
रासायनिक मलको समयमै सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भन्दै कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीको संयोजकत्वको बैठकले जीटुजीमार्फत पाँच वर्षका लागि मल खरिद गर्ने प्रस्ताव भारत सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो ।
कृषिप्रधान मुलुकमा अहिले वार्षिक सात लाख मे.टन मलको माग छ । तर, हरेक वर्ष रासायनिक मलमा भारतकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ । विगतको तथ्याङ्क हेर्दा भारतबाट तीन लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आयात हुन सकेको छैन । फलस्वरुप, हरेक वर्ष मल अभाव हुने गर्छ । आयात गर्नुपर्ने मल पनि समयमै ल्याउन नसक्दा किसानले खेती गर्ने याममा मल पाउन सक्दैनन् ।
