अहिले सञ्चालित कार्यक्रम कुनै पनि जिल्लामा नदोहोरिने गरी विशिष्टकृत कृषि उपजको उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मोडेल (ढाँचा) परिमार्जन हुने भएको छ । अहिले सञ्चालित कार्यक्रम कुनै पनि जिल्लामा नदोहोरिने गरी विशिष्टकृत कृषि उपजको उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मुल्यांकन गरी हेरफेर गर्न सकिने परियोजनाको दस्तावेजमासमेत उल्लेख भएकाले परियोजनाको मोडेल परिमार्जन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । ‘हरेक २/२ बर्षमा परियोजनाको मोडेल परिमार्जन गर्न सकिने दस्तावेजमा पनि उल्लेख गरिएको छ’ उनले भने, ‘त्यसअनुसा नै आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी परियोजना अन्र्तगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउदाँ दोहोरोपनाको अवस्था नआओस भनेर थपघट हुन सक्छ ।त्यस्कालागि छलफल गरिरहेका छौँ ।’ दस्तावेज हेरफेर गर्न निर्देशक समितिको निर्णय हुनुपर्ने मन्त्रालयले तयार पारेको परियोजना पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
अहिले एकै जिल्लामा परियोजनाका कार्यक्रम दोहोरिने र अरु जिल्लामा कार्यक्रम नपुग्ने भएपछि समयानुकुल परियोजनाको मोडेल केही परिमार्जन र संशोधन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाई छ । परियोजनाको प्रस्तावित दरबन्दी, परियोजना कार्यान्वयन चरणमा हेरफेर हुन सक्ने भएकाले सो अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बैठक बसेर विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमका अधीनमा रही परिमार्जन गर्न सकिने दस्तावेजनमा उल्लेख छ ।
हाल मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनुदान नीतिमा दोहोरोपनाको अवस्था हुन नदिन पनि परियोजनाको दस्तावेजन परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेलले बताए । उनले परियोजनाको दस्तावेजमाथि समयानुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयले ठोस निर्णय गरि नसकेको पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले दश वर्षे कृषि विकास रणनीति लिएर विभिन्न पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा वर्गीकरण गरी परियोजना अघि बढाएको छ ।
परियोजनाको पहिलो वर्षमा प्रतिजिल्ला २ ओटा ब्लकका दरले १५० ब्लक, ३० ओटा जोन र प्रतिप्रदेश एउटाको दरले ७ ओटा सुपरजोन सञ्चालन भएका थिए । साथै जिल्लाको सम्भाव्यताका आधारमा पहिलो वर्ष २१०० पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएका छन् । सम्भाव्यताका आधारमा प्रतिवर्ष थप हुँदै जाने गरी परियोजनाको अन्तिम वर्षमा कुल १०००० पकेट, १५०० ब्लक, ३०० जोन र २१ ओटा सुपरजोन सञ्चालन हुनेछन् । परियोजनाको अवधि अर्थात २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्ममा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्चिने छ ।
यो वर्ष परियोजनाको तेस्रो वर्ष हो । परियोजनाको दस्तावेज अनुसार, हालसम्म कुल २० अर्ब ५८ करोड ५८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित बजेट तोकिएको छ । तर, प्रस्तावित बजेट अनुसार कति खर्च भयो भन्नेबारे मन्त्रालयले यकिन तथ्याङ्क दिन सकेको छैन् ।
