पदयात्राका क्रममा बिरामी बनाएर फर्जी काम गर्ने गरेको भन्दै क्पापिटल नेपालले पहिलो पटक प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । सोही आधारमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका थिए । समितिले मन्त्री अधिकारीलाई ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
काठमाडौं । पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाएर उद्धारका नाममा ठगी गर्ने विभिन्न निकायलाई सरकारले अझै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारले दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको पर्यटन व्यवसायीहरुको आरोप छ । सरकारले छानबिन समिति बनाए पनि क–कसलाई कस्ता कारबाही गर्ने भन्ने विषय टुङ्गोमा नपुगेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले फेक रेस्क्युमा संलग्नलाई कारबाही नगरी सरकारले हल्ला मात्र गरेका कारण यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो घाटा लागेको बताए ।
‘विश्वभरबाट पदयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई रेस्क्युको बिमा गर्न आनाकानी गरेका कारण समस्या भएको छ,’ पूर्व अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘त्यही कारण यस वर्ष पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको र दोषीलाई कारबाही पनि नगरिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का महासचिव आङपेम्बा शेर्पाले फेक रेस्क्यु गरेको भनेर मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर पर्यटन क्षेत्रमा असर पारेको बताए । फेक रेस्क्युमा संलग्नहरुलाई कारबाही गरेर पदयात्रा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पदयात्राका क्रममा बिरामी बनाएर फर्जी काम गर्ने गरेको भन्दै क्पापिटल नेपालले पहिलो पटक प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । सोही आधारमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका थिए । समितिले मन्त्री अधिकारीलाई ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
छानबिन समितिका संयोजक एवम् प्रवक्ता उपाध्यायले मन्त्रालयले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई तत्कालै पत्र पठाएको जानकारी दिए । उनले पटक पटक ती मन्त्रालयसँग कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र कस्तो कारबाही गरिएको छ भन्ने विभिन्न चरणमा समन्वय बैठक भइरहेको बताए । कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयको नभएकाले यस विषयमा पुनः छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले १५ संस्थालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । छानबिन समितिले ३ हेलिकप्टर कम्पनी, ८ ट्राभल तथा उद्धार संस्था र ४ अस्पताललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । हेलिकप्टर कम्पनीमा मनाङ एयर, एयर डाइनेस्टी र हेली एभरेष्ट छन् । त्यस्तै ट्राभल तथा उद्धार संस्थामा हिमालय सोसल जर्नी, माउन्टेन रेस्क्यु, कैलाश चार्टर्ड, इजी हेली, इगल हेली, फ्लाइट कनेक्सन, अल्पाइन रेस्क्यु र माउन्टेन हेली परेका छन् । त्यस्तै अस्पतालमा बयोधा, स्वागन, न्यू ईरा र सिविक छन् ।
मन्त्रालयले ती कम्पनीहरुलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, राजस्व अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीलाई प्रतिवेदनसहित पत्राचार गरेको थियो ।
