चालू आर्थिक वर्षको बजेट केही स्थानीय तहबाहेक सबैले तोकेकै मितिमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसआधारमा हेर्दा मुलुक यतिबेला बजेट बहसमा छ अर्थात् अर्को वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउने/बनाउने भन्नेमा सरकार, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको पनि चासो उत्तिकै छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गर्न ३७ दिन मात्रै बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने प्रावधान छ । स्थानीय तहका केहीबाहेक अधिकांशले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउने देखिन्छ र चालू वर्षको अनुभव पनि त्यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट केही स्थानीय तहबाहेक सबैले तोकेकै मितिमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसआधारमा हेर्दा मुलुक यतिबेला बजेट बहसमा छ अर्थात् अर्को वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउने/बनाउने भन्नेमा सरकार, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको पनि चासो उत्तिकै छ ।

हरेक क्षेत्रमा जनताको आकाङ्क्षा अधिक छ । विशेषगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटले जनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिन सकेन– बजेट आगमन र परिणाम दुवै हिसाबले । दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको बजेटले जनमानसमा अझै आक्रोश थप्ने काम ग¥यो, कतिपय कर प्रकरण र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ।

विगतमा ढिला बजेट आएको र अस्थायी सरकारका कारण पुँजीगत खर्च भएन भने पनि स्थायी सरकार र समयमै बजेट आउँदा पनि परिणाम उस्तै छ । यसले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । चालू वर्ष बजेटमा देखिएका असन्तुष्टिहरुलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्थिर सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा तय गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन चरणमा आइपुग्दा असफलजस्तै देखिएको छ । काम गराई पुरातनवादी सोचमै केन्द्रित छ र असारे विकासलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । विगतमा ढिला बजेट आएको र अस्थायी सरकारका कारण पुँजीगत खर्च भएन भने पनि स्थायी सरकार र समयमै बजेट आउँदा पनि परिणाम उस्तै छ । यसले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । चालू वर्ष बजेटमा देखिएका असन्तुष्टिहरुलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

विशेषगरी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचनामै पनि आफूअनुकूल बजेट माग्ने प्रवृत्तिले सङ्घीय सरकारको बजेट विनियोजनलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ । अझ कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि तीन वर्षदेखि भएको छैन । हरेक सरकारले आफ्ना मातहतका कर्मचारीको उचित आवाज सुन्नुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी बजेटमा प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ भने त्यसको पहिलो खुड्किलो तलब वृद्धि हुनेछ ।

वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता वृद्धि थप पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवसमेतका ठूला पूर्वाधारमा लगानी र गेम चेन्जर आयोजनालाई अघि बढाउने परियोजनामा बजेट व्यवस्थापन अझ पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।

बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भईरहँदा त्यसको स्रोतको खोजी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । खासगरी चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य पूर्तिमा देखिएको समस्याले हरेक तहका सरकारलाई दबाबमा राखेको छ । सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर अधिकतम विकासका कार्यप्रगति गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भईरहँदा त्यसको स्रोतको खोजी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । खासगरी चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य पूर्तिमा देखिएको समस्याले हरेक तहका सरकारलाई दबाबमा राखेको छ । सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर अधिकतम विकासका कार्यप्रगति गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व परामर्श समितिले काम गरिरहेको छ । अहिले वैशाख १५ गतेसम्म राजस्वका सम्बन्धमा सुझाव दिन आह्वान गरिएको छ । राजस्व परामर्श समितिले राजस्वका केही आधार तय गर्ने र त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिने भए पनि कार्यान्वयन त्यति सहज नहुने विगतको अनुभव छ । आयातमा आधारित स्रोत व्यवस्थापनले कतिखेर सरकारी ढुकुटीलाई रित्याउँछ भन्न सकिँदैन ।

पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत नपुग्ने लगभग निश्चित छ र ७ प्रतिशतकै वरीपरी रहनेछ । यस्तो स्थितिमा आगामी वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न थप क्रियाशीलता र मौसमी आधार हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल तीव्रतर आर्थिक वृद्धिदर भइरहेको मुलुकमा पर्छ । यसअघि एक दशकमा औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइरहेका बेला पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिको रफ्तार लक्ष्यअनुरुप नभए पनि केही उच्च भने छ ।

जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन भन्दै संसदीय समिति र सङ्घीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि त्यही किसिमले अघि बढिरहेका छन् ।

चैत १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनताका विश्व बैङ्कलगायत दातृ निकायले नेपाललाई अर्थतन्त्र विकासका हिसाबले दक्षिण एसियामा उदाउँदो तारा (राईजिङ स्टार)का रुपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुआती वर्ष भएकाले पनि आगामी बजेटले भविष्यको दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि चालू वर्ष धेरै आर्थिक तथा मौलिक हकसँगसम्बन्धित बढी कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले आशातित विकासको गति लिन नसकेको र यस वर्षलाई समृद्धिको जग हाल्ने वर्षका रुपमा सरकारले व्याख्या गर्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणकै सन्दर्भमा सङ्घीय संसदको अर्थ समितिले बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सबै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयअनुरुप कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले पनि विभिन्न स्थानमा प्रि–बजेट छलफल गरिरहेको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन भन्दै संसदीय समिति र सङ्घीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि त्यही किसिमले अघि बढिरहेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सङ्घीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी अहोरात्र खट्न थालेका छन् ।

जनतासँग छलफल गरेर विकासका योजना बनाउन जनताको घर–दैलोमा जाँदा त्यहाँका दुःखसुखको स्थिति थाहा हुन्छ । भलै बजेटमा जनताका अपेक्षा सबै नसमेटिएला तर जनतासँगै जनप्रतिनिधि छन् भन्दा त्यसले जनप्रतिनिधिप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गराउन सघाउ पु¥याउँछ ।

केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि योजना माग्दै घरदैलोमा जान थालेका खबरहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । नेताहरु चुनावका बेला मात्र घरदैलो गर्छन् भन्ने जनगुनासो बढिरहेका बेला जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना क्षेत्रका जनताको घरदैलोमै पुगेर गुनासो सुनुवाइ गर्नु राम्रो पक्ष हो । यसले सरकार जनताकै घरदैलोमा आइपुगेको महसुस गराउनेछ । यस्ता कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु सबै क्षेत्रमा जानु आवश्यक छ ।

जनतासँग छलफल गरेर विकासका योजना बनाउन जनताको घर–दैलोमा जाँदा त्यहाँका दुःखसुखको स्थिति थाहा हुन्छ । भलै बजेटमा जनताका अपेक्षा सबै नसमेटिएला तर जनतासँगै जनप्रतिनिधि छन् भन्दा त्यसले जनप्रतिनिधिप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गराउन सघाउ पु¥याउँछ । यसले तीनै तहका सरकारले गर्ने काम एक–आपसमा नबाझिने र कामको प्रभावकारिता पनि बढाउँछ ।

निश्चिय पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित योजना नभएकाले जनता र जनप्रतिनिधि दुवै अलमलमा छन् । लामो समयदेखि योजना बैङ्कको अवधारणामा चर्चामा भए पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै योजना बैङ्क बन्न सकेको छैन र योजना बैङ्क नभएपछि योजनाको प्राथमिकता तय हुने कुरै भएन । यस्तो स्थितिमा योजनाहरु राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रहरुले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने अवस्था कायमै रहने र त्यसको परिणाम जनस्तरले चाख्नै नपाउने अवस्था अद्यापि छँदैछ । जनप्रतिनिधिले जनतासँग साक्षात्कार गर्दा स्थानीय आवश्यकता र त्यसको परिपूर्तिका लागि स्थानीयबासीलाई नै उपयोग गर्न बाटोसमेत खुल्छ र जनता पनि सरकारका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा परिणाम अझ राम्रो आउँछ ।

संविधानमा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँट भएपछि धेरैले यसलाई सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर–घरसम्म भनेर नारा लगाएका थिए । तर, दोस्रो वर्ष बितिसक्दासमेत व्यवहारमा अझै त्यस्तो अवस्था आएको देखिँदैन । आफ्नो स्थानीय सरकारको विश्वास नलागेर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय जनप्रतिनिधिहरु पनि योजना पार्नुपर्ने माग गर्दै अझै राष्ट्रिय योजना आयोग धाइरहेका छन् । यसले जनप्रतिनिधिमा भएको चेत र अधिकारको बाँडफाँट के हो भन्नेबारेमा प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

आफ्नो स्थानीय सरकारको विश्वास नलागेर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय जनप्रतिनिधिहरु पनि योजना पार्नुपर्ने माग गर्दै अझै राष्ट्रिय योजना आयोग धाइरहेका छन् । यसले जनप्रतिनिधिमा भएको चेत र अधिकारको बाँडफाँट के हो भन्नेबारेमा प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफूअनुकूल बजेट छलफल गर्नुभन्दा पनि संयुक्त रुपमा बजेट छलफल गर्ने र त्यस्तो सम्भव नभएमा एकअर्कोले लिएका सुझाव आ–आफूमातहत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा यथोचित सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले तल्लो तहसम्मै बजेट छलफललाई लैजाने र कार्यान्वयन पनि उसैले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसअनुरुप कार्यान्वयनमा जाने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । जनताका वास्तविक प्रतिनिधि स्थानीय तहका हुन् । जनस्तरको समस्या ठाउँका ठाउँ सुनेर सम्बोधन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समस्यालाई अझ चनाखोसाथ सम्बोधन गर्ने र जनताको सरकार भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।