भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसको निरुपण गर्ने न्यायालय नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले यो वा त्यो बहाना र दलीय भागबन्डामा बढावा दिइरहेका छन् । र ससाना घटनालाई सतहमा ल्याएर ठूला घटना सुकाइरहेका छन् ।

घटना एक

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘२९ मे २०१८’ मा युरोप भ्रमणमा रहेका बेला त्रिवर्षीय बजेटको अन्तिम किस्ता २०७५/७६ को बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै फेसबुकमा लेखे, अर्को वर्ष ८ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हुने, दुई वर्षमा पर्यटक सङ्ख्या दोब्बर हुने, दुई वर्षमा सबै साक्षर बन्ने र अर्को साल मात्रै ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने आधार यो बजेटमा छैन । थप लगानी तुरुन्तै भित्रिन थाल्ने, उत्पादन व्यापक बढ्ने र व्यापार घाटा छिट्टै घट्ने विश्वसनीय आधार छैनन् । डा. वाग्लेले यहाँ भनेका अधिकांश विषय उनी आफू उपाध्यक्ष भएका बेला बनाएको चौधौं योजनाका अंश हुन् । चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष ७.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ । यसमा संशोधन गरेर कसैले लक्ष्य घटाएको छैन । वाग्लेले आफैंले बनाएको योजनामाथि आफैंले अविश्वास प्रकट गरे वा भनौं आफ्नो योजनाको स्वामित्व लिएनन् । उनले त यसमा ८ प्रतिशतको वृद्धि योजना आयोगले तय गरेको हो । बरु त्यसलाई प्राप्त गर्ने आधार केके भएनन् भनेर भन्न सक्नुपर्थ्याे । तर, त्यसमा उनी चुकेनन् मात्रै, आफैंले गरेको कामको जिम्मेवारी नलिने आम प्रवृत्ति देखाए ।

घटना दुई

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत २४ गते नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)को १६औं साधारणसभामा चिनी उद्योगीले आफूलाई गलत तथ्याङ्क दिँदा गलत निर्णय हुन पुगेको बताए । निजीक्षेत्रले केही फाइदाका लागि सरकारलाई गुमराहमा राख्न खोजेको भन्दै उनले चिनी आयात रोक्दा मूल्य बढाएर सरकारको बदनामी गर्नुका साथै जनतालाई महँगीले सेक्न खोजेको धारणा राखे । सरकारले त्यति बेला व्यवसायीको आग्रहअनुसार चिनीको भन्सार बढाएर दोब्बर बनाउनुका साथै पाकिस्तानबाट चिनी आयातमा रोक लगाएको थियो । त्यसलगत्तै व्यवसायीले ६३ रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य बढाएर ८५ रुपैयाँ हुँदै प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँसम्म पुर्याएका थिए । स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रले कालोबजारी गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरुलाई स्वच्छ व्यवसाय गरी जिम्मेवारी र जवाफदेही हुन आग्रह गरे । सरकारलाई कसरी भ्रममा पारिने रहेछ र निर्णय गराइने रहेछ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । कसैको प्रभावमा परेर/पारेर दूरगामी असर पर्ने/पार्ने यस्ता निर्णय कति भएका होलान् !

घटना तीन

चैत २४ नै न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीशहरु कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने विषयमा सबै जानकार रहेको भन्दै दूषित इतिहास कहाँबाट सुरु भएको र आफैं बुझ्नुस् आफ्नो नियुक्तिको पृष्ठभूमि हेर्नुस् भनेर न्यायाधीशहरुलाई पढाए । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना र उच्च अदालतका लागि १८ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस भएको विषयमा व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीशले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । विगतमा आफू नियुक्त हुँदा स्वीकार्य हुने र मैले सिफारिस गर्दा गलत हुने भए सिफारिस फिर्ता लिने आँट मसँग छ । ‘गलत प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका तपाईंहरु राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ, म आफैं राजीनमा दिन्छु,’ उनले भने । यसले विगतमा गल्ती भएको थियो भन्नेमा सबै एकमत छन् । अनि विगतमा गल्ती भएको थियो भने त्यसलाई सच्याउने कि निरन्तरता दिने अहिलेको अहं प्रश्न यो हो । विगतका गल्तीलाई साथै लिएर हिँड्ने हो भने हामी कहिले अघि बढ्ने ?

बेथितिहरुलाई कुल्चेर समृद्ध मुलुकको परिकल्पना फगत सपना रहने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिएका छन् ।

यी तीन ओटा जिम्मेवारी तहमा बसेका र मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन हिँडेका नेतृत्वले जिम्मेवारीविहीनता र आफ्ना लाचारी प्रस्तुत गरेका छन् । विशेषगरी कार्यपालिका र न्यायपालिका एक नभएसम्म मुलुकले चाहेको उन्नति सम्भव छैन । तर, वर्तमान कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखको अभिव्यक्तिले मुलुकले आशा गरेको परिवर्तन कहिले आउने हो भन्ने आशङ्का सिर्जना गरेको छ ।

अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिको बहस छ । अझ सरकारले पहिलो पटक २५ वर्षे योजनाको खाकासहित पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि यस्तो बहस सतहमा आएको छ । एकथरी मत अहिले नै उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा मुलुक अझ समस्यामा फस्छ भनेर बहसमा उत्रिएका छन् । त्यसो भए उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य कहिले लिने त ? के के मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने हो ? त्यसको जवाफ भने कसैले दिन सकेको पाइँदैन । आर्थिक वृद्धि हुन अधिकतम आर्थिक गतिविधि चलायनमान हुनुपर्छ । वृद्धिका लागि चाहिने पहिलो अस्त्र भनेको लगानी हो । लगानी कहाँ र कसरी जुटाउने प्रमुख कुरा हो भने गन्तव्य बनाएर मुलुकलाई आशातित बाटोमा लगेर नयाँ स्वरुपमा ढाल्नु अर्को आवश्यकता हो ।

अहिले योजना आयोग एउटा बाटोमा छ । बजेट अर्को बाटोमा छ । बजेट कार्यान्वयनको पक्ष त्यसैगरी बरालिएको छ । आयोजनाहरुको परिचालन आफूखुसी भएका छन् । अनुगमन तथा नियमन पनि विभाग, मन्त्रालय, आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आआफ्नै किसिमको छ । सबै निकायको काम गराइमा एकरुपता देखिँदैन, जसको असर प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन हेर्ने विधिमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरुको मूल्याङ्कनमा कार्यक्षमता नदेखिएको भन्दै यो र ऊ मन्त्री हट्छ भनेर प्रचारबाजी गरिरहेको छ । एक त्रैमास यस्ता प्रचार भइरहँदा न त मन्त्रीहरु फेरिए, न त उनीहरुले हामी नै हौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ काम गर्न पाए । किन र कसले के उद्देश्य पूर्ति गर्न यस्ता अफवाह बाहिर ल्याइरहेका छन्, तिनीहरुमाथि किन आवश्यक कारबाही गरिँदैन भन्ने प्रश्नले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सञ्चालन विधिलाई प्रश्न गरिरहेको छ । जब प्रधानमन्त्री कार्यालय नै यो वा त्यो बहानामा दिनहुँ जसो केही मन्त्रीबारे अनर्गल प्रचारप्रसारमा लाग्छ भने मन्त्रीहरुको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ नै ।

मन्त्री फेर्ने हो भने पनि जनस्तरले त्यसको महसुस नगर्दै फेरिसक्नुपर्छ । जब मन्त्री वा अन्य जोसुकै पदमा आसीन व्यक्तिले आफू असुरक्षित महसुस गर्छ भने त्यसले कामको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्दैन नै । त्यति मात्र होइन, मातहतको निकायले उसलाई टेर्न पनि छाड्छ । यस्तो बेला कामले गति लिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । जब जिम्मेवारी लिने र जवाफदेही हुने नै कोही हुँदैन भने त्यहाँ काम कसरी अगाडि बढ्छ । यस्ता गतिविधिले बेथितिलाई प्रश्र दिइरहेको हुन्छ । सतहमा देखिएका बेथितिलाई समयमा ध्यान नदिने र त्यसको निरुपण नगर्ने हो भने आशा गरेको आर्थिक विकास कागजमै सीमित हुन्छ ।

विशेषगरी कार्यपालिका र न्यायपालिका एक नभएसम्म मुलुकले चाहेको उन्नति सम्भव छैन । तर वर्तमान कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखको अभिव्यक्तिले मुलुकले आशा गरेको परिवर्तन कहिले आउने हो भन्ने आशङ्का सिर्जना गरेको छ ।

मुलुक अहिले बेथितिको चरमोत्कर्षमा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको बोलीबाटै पनि बुझ्न सकिन्छ । जसले जे गरे पनि भएको छ । सानो कुनै घटना भयो त्यसलाई विश्व नै खस्यो भने जसरी प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अपराध बढिरहेका छन्, त्यसको निरुपण छैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जो बढी चिच्याइरहेका छन्, तिनीहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसको निरुपण गर्ने न्यायालय नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले यो वा त्यो बहाना र दलीय भागबन्डामा बढावा दिइरहेका छन् । र ससाना घटनालाई सतहमा ल्याएर ठूला घटना सुकाइएका छन् ।

तस्करी/गैरकानुनी धन्दा उस्तैगरी फस्टाइरहेको छ । यसले सुशासन कायम गरी आर्थिक विकासमा फड्को मार्न चुनौती थप्दै गएको छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी, सेवामूलक तथा विकासमैत्री बनाउने लक्ष्य राखी प्रशासनलाई स्वच्छ, परिणामुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । न्यायपालिकाले पनि न्याय व्यवस्थापनमा समग्र सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नैपर्छ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वर्तमान ऐनमा थप सुधार गर्दै आचारसंहिता बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

बेथितिहरुलाई कुल्चेर समृद्ध मुलुकको परिकल्पना फगत सपना रहने त होइन भन्ने आशङ्का जन्मिन थालेका छन् । सरकारले एक वर्षको अवधिलाई आधार वर्ष भने पनि त्यो आधार वर्षै हो र अब काम स्वस्फूर्त रुपमा अघि बढ्छ भन्ने आधार देखिँदैन । राजनीतिक दलका ससाना झुन्डहरु यो वा त्यो बहानामा सडकमा आइरहेका छन् । यसले विकृतिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा त्यत्तिकै रुपमा छापामार शैलीमा अगाडि आइरहेको छ । यसले पनि तलदेखि माथिसम्म बेथितिलाई बढावा दिन सघाएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारको तयारी पुगेको देखिँदैन । सरकारले देखिने गरी जनस्तरमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर थप लगानीको पहल गर्न सक्दैन नै । स्थायी सरकार भएर पनि एकदमै कमजोर धरातलमा भएको महसुस जनमानसमा हुनु विकास लागि सबैभन्दा ठूलो वाधक हो ।

हालै विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने र त्यसलाई दिगो बनाउने हो भने निर्यात बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । दक्षिण एसियाको एक मुलुकका हिसाबले नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । अझ नेपालमा निर्यात अत्यन्तै न्यून चरणबाट गुज्रिरहेको छ । विश्व बैङ्कले क्षेत्रीय ‘अपडेट’मा भनेको छ, ‘दक्षिण एसियाको निर्यात वृद्धिदर पछिल्लो केही वर्षदेखि सम्भावनाको तुलनामा निकै कम भए पनि अहिलेसम्म यो स्वस्थ नै देखिन्छ, हाम्रो चासो भनेको लामो समयसम्म यो कायम रहन्छ कि रहन्न भन्ने हो ।’ लामो समयसम्म आर्थिक प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रले थप रोजगारी सिर्जना, जनतामा समृद्धि र बढ्दो वृद्धिदर कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ एकाकार हुनुपर्नेमा विश्व बैङ्कले दक्षिणी एसियाली मुलुकहरुलाई सुझाव दिएको छ ।

यो र ऊ मन्त्री हट्छ भनेर प्रचारबाजी भइरहेको छ । एक त्रैमास यस्ता प्रचार भइरहँदा न त मन्त्रीहरु फेरिएका छन्, न त उनीहरुले हामी नै हौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ काम गर्न पाएका छन् ।

मुलुकमा सबैभन्दा खट्किएको विषय जिम्मेवारीवोध हुन नसक्नु हो । कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, त्यस्ता पुनः नगर्ने÷नहुने वातावरण बनाउने हो । तर निर्णयकर्ताले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी नलिने र विगतमा भएको घटनालाई देखाएर वर्तमानमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार भाग्यो, त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिएन । अहिले सरकारी चिकित्सकहरु बिरामी जाँन छाडेर आन्दोलनमा छन्, त्यसको पनि कसैले जिम्मेवारी लिएन । समयमै बजेट आएर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । त्यसको पनि कसैबाट जिम्मेवारी लिइएन ।

यो वा त्यो बहानामा अर्कोलाई दोषी देखाउन उद्यत भइरह्यो । आयोजना कार्यान्वयनसँगै वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रणाली एकदमै कमजोर भएका कारण तोकिएको बजेट तोकिएको क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । बजेट नै खर्च गर्न नसकिएपछि त्यसले समयमै काम हुने कुरै भएन । योजना क्रियाशीलता भएदेखि नै वार्षिक बजेटमा अधिकांश लक्ष्य योजनाबाटै लिने गरिएको छ । विगतमा यदाकदा केही कार्यक्रमले योजनाभन्दा बाहिरबाट प्रवेश पाउने गरेका थिए । तर आगामी वर्षहरुमा त्यो सम्भव छैन । चालू वर्षको बजेटमा मात्रै होइन, आगामी बजेटमा पनि अघि बढेका कार्यक्रम छोड्ने स्थिति छैन/हुँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले दिशानिर्देश गर्ने हो र सरकारका स्थायी अङ्ग कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक कार्यादेशलाई तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने हो । राजनीतिक नेतृत्वले गल्ती गरेको छ भन्ने लाग्छ भने आन्तरिक रुपमै समाधान खोज्नुपर्छ । होइन भने कर्मचारीतन्त्रले बहानाबाजी गरेर बजेट कार्यान्वयनमा बखेडा झिक्नुहुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिएन र लगानीका आधारमा खास सुधार आयो भने त्यसले उत्पादनमा वृद्धि गर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्छ । निर्यात प्रोत्साहित हुँदा आयात निरुत्साहित हुन्छ । आयात निरुत्साहित भएपछि आन्तरिक उपभोगमा सुधार आउँछ र भुक्तानी सन्तुलन बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिको दिगोपना कायम गराउँछ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट