प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा नभएको भन्दै सञ्चारगृह सरकारसँग रुष्ट छ । सञ्चारगृहमा काम गर्ने पत्रकारलाई विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाअनुसारका तलब तथा सुविधा दिनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरिएपछि उनीहरु सरकारविरुद्ध खनिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमनत्री शेरबहादुर देउवाले ‘नानो स्याटेलाइट’ ओलीको नभई आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनले आफ्ना पालामा सुरु भएका कार्यक्रमहरुलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो भनेर झुटो प्रचार गरेको दाबी गरिरहेका छन् । उनले आइतबार मात्रै सङ्घीय संसद्मा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नेपाली युवा वैज्ञानिकहरुको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न नानो स्याटलाइट परियोजना सुरु गरे पनि यो सरकारले आफैंले नेपाललाई अन्तरिक्ष युगमा पुर्याएको बकम्फुसे दाबी गरेको बताए ।

त्यस्तै देउवाले आफ्नो पालामा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन, भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना जस्ता योजना काङ्ग्रेस सरकारकै पालामा सुरु भए पनि वर्तमान सरकारले आफैले ल्याएको जसरी चर्चा भएकोमा उनले आपत्ति जनाए । गाह्रो प्रतिपक्षलाई पनि चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त झन धेरै आयोजनाको नाम समावेश छ । यो सरकार सकिँदासम्म धेरै आयोजना बन्ने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन । तर, प्रतिपक्षलाई हाम्रो पालामा सुरु भएको भन्नेबाहेक अरु सुविधा छैन । मधेसवादी दलका नेता राजेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको सर्वस्वीकार्य भाङ खाएर लेखिएको आरोप लगाएका छन् ।

गाह्रो छ ओलीलाई । कहिले आफ्नै सचिवालयबाट जाने पत्र त कहिले मन्त्री तथा सांसदले कर्मचारीको तलब पनि आफ्नै खातामा हालेका आधारमा भोग्नुपर्ने आलोचना । त्यति मात्र होइन राजधानीमै घर भएका सांसदहरुले लिने घरभाडालागयत अनेकन सेवासुविधाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थिचिरहेको छ । आफ्नै पार्टीका सांसदले सङ्घीय संसद्को रोस्ट्रमबाट विरोध गरेर होस् वा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा होस् प्रधानमन्त्री ओलीलाई शान्तिसँग सोच्न कसैले फुर्सद दिएको छैन ।

कहिले पत्रकारसँग कुरा गर्दा अग्लो ठाउँमा बसेर अधिनायकवादको निम्ता दिँदा होस् वा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले बनाएको प्रदेश सरकारहरुको दबदबाले किन नहोस्, ओलीलाई फुर्सदले सोच्न दिइएकै छैन । सभ्य तरिकाले महिनौंदेखि आफ्नो ट्याक्सीमा पर्चा टाँसेर सुरु गरेको ट्याक्सीहरुको आन्दोलन हो वा भद्रकालीलगायतका स्थानमा स्थायी हुनुपर्ने माग गर्दै भइरहेको अस्थायी/राहत/बालबालिका शिक्षक/शिक्षिकाको निरन्तर आन्दोलन होस्, ओलीलाई फराकिलो दायरामा प्रवेश गर्नै नसक्ने गरी घेराबन्दी गरिएको छ । त्यस्तै अवस्थामा छ, डाक्टर आन्दोलन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको सवारीमा हुने अनपेक्षित जामका कारण यात्रुहरुमा धैर्यको बाँध टुट्न थालिसकेको छ ।

सरकारका उपसचिवले उफ्रीउफ्री प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छन् । हामी त्यसैको पछि लागेर सरकारको विपक्षमा बुर्लुक्क उफ्रिँदैनौं मात्र, सरकारले गद्दारी गरेको निस्कर्षमा पुग्छौं अनि प्रधानमन्त्री ओलीकै आलोचनामा समय खर्चन्छौं । कहिले प्रोत्साहन भत्ता मागेर आन्दोलन त कहिले कर्मचारी समायोजन भई दूरदराजका कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यताले निम्त्याएको उपलक्ष्यमा आन्दोलन चलिरहेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने चरणमा छ । बजेटमा मनग्गे तलब तथा सुविधा नबढे कर्मचारी आन्दोलनमा नजालान् भन्न सकिन्न । चालू वर्षमै पनि कर्मचारीहरुले यथेष्ट असन्तुष्टि जनाएकै हुन् । जुन आगामी वर्षमा तलब तथा सुविधा नबढे गाह्रो छ, व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई । बढाउँदा पनि गाह्रो त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्न ।

अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भयो । सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेरै ओलीकै विरोध गरिरहेका मात्रै छैनन्, आफैंले बनाएको संरचनाप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भनेपछि त मुलुक नै अहिले मेरो सरकार कि तेरो सरकारमा विभाजित छ । के सत्तापक्ष, के विपक्ष, को मेरो सरकारको पक्षमा हुने, को विपक्षमा हुने छुट्याउन हम्मेहम्मे भएको छ ।

खुलामञ्चमा डोजर नचलाउँदा ओलीकै आलोचना भयो । डोजर चलाए जाबो त्यति काम गर्न यत्रो फूर्ति भन्दै उनैको चर्चा चुलिएको छ । खुलामञ्चमा बसपार्क राख्न दिने कुरा न ओली आउँदा भएको हो, न त त्यहाँ लाज पचेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आउँदा नै भएको हो ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा नभएको भन्दै सञ्चारगृह सरकारसँग रुष्ट छ । सञ्चारगृहमा काम गर्ने पत्रकारलाई विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाअनुसारका तलब तथा सुविधा दिनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरिएपछि उनीहरु सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । अर्कोतिर पत्रकार भनेका अर्कै ग्रहका प्राणी हुन भने जसरी न्यायिक निर्णय पनि अब पत्रकारले नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले समाचार सम्पे्रषण गर्न पाउनुपर्ने माग पनि त्यत्तिकै रूपमा उठिरहेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि महासङ्घको दबाबमूलक आन्दोलन जारी नै छ । त्यसैमा थपिएको छ, मानव अधिकारको मुद्दा । यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न झनै सहज छ । यसमा विदेशीहरुमा मौकामा चौका हान्न दुलो कुरेर बसिरहेका छन् । अहिले सरकारले ल्याएको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी ऐनले राम्रै मसला पाउने निश्चित छ ।

उता, सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले सङ्घले पठएका कर्मचारी फिर्ता पठाउने भनेर चेतावनी दिइरहेका छन् । आफूसँग भएका कर्मचारी तल पारेर माथिबाट आएका कर्मचारीलाई एक तह बढाएर काममा लगाउन नसकिने स्थानीय तहले बताइरहेका छन् । यसले पनि ओली सरकारलाई नै हानेको छ । त्यस्तै खुलामञ्चमा डोजर नचलाउँदा ओलीकै आलोचना भयो । डोजर चलाए जाबो त्यति काम गर्न यत्रो फूर्ति भन्दै उनैको चर्चा चुलिएको छ । खुलामञ्चमा बसपार्क राख्न दिने कुरा न ओली आउँदा भएको हो, न त त्यहाँ लाज पचेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आउँदा नै भएको हो । यो त त्यसअघि नै कर्मचारी संयन्त्रले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा गरिएको सम्झौता हो । थाहा भएपछि रोक्ने कुरा त्यो रोकिँदा पनि ओलीले सुख पाएनन्, सबै घटनाका केस्राकेस्रा केलाउने फुर्सद ओलीलाई दिएको खोेइ ? त्यस्तै अवस्था छ, ललिता निवासको पनि । सरकारले अनियमितता भएको थाहा पाएर जग्गा कारोबार रोक्का राखेपछि पनि ओलीले नै यी सबै घटना घटाएको जसरी सामाजिक सञ्जाल र प्रेस जगत् एकतर्फी खनिएको छ । यसले पनि ओलीलाई न दिनमा भोक र न रातमा निद्राको अवस्थामा पु¥याएकै हुनुपर्छ ।

ओलीलाई कम्ती कठिन छैन । यसअघि नै विराटनगर राजधानी भइसकेको छ । त्यही राजधानीलाई बृहत् बनाउने कुरा उठ्दा मात्रै पनि बन्दको सामना गर्नुपरेको छ । निर्वाचनका बेला बन्द नगर्ने घोषणा गरेकाहरु नै अहिले प्रदेश सरकारका केही अङ्ग यताउता गर्न नपाइने भनेर बजार बन्द गरेर जनजीवन प्रभावित बनाइरहेका छन् र त्यसको भारी पनि ओलीले नै बोक्नेछन् । त्यस्तै प्रदेशको नाममा बोक्ने भारी त छँदैन भने अन्य तीन प्रदेशको राजधानी र नाममा आउने ठूलो बिसाउन दुईतिहाई प्राप्त ओलीलाई झनै कठिन छ ।

सरकारले अनियमितता भएको थाहा पाएर जग्गा कारोबार रोक्का राखेपछि पनि ओलीले नै यी सबै घटना घटाएको जसरी सामाजिक सञ्जाल र प्रेस जगत् एकतर्फी खनिएको छ । यसले पनि ओलीलाई न दिनमा भोक र न रातमा निद्राको अवस्थामा पुर्याएकै हुनुपर्छ ।

अहिले द्वन्द्वपीडित पनि आवेशमा छन्, आन्दोलनमा छन् र विशेषगरी सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन नगरी ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्व पीडितका प्रतिनिधि र मानवअधिकार अगुवाले विरोध गरिरहेका छन् । त्यसलाई मलजल गर्ने काम त विभिन्न पक्ष र कोणबाट भइरहेको छ । यसले पनि ओलीराजलाई चुनौती थपिरहेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा अझै सजिलो छैन ओलीलाई । उनी आफ्नै सल्लाहकारबाट जेलिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आफैं अध्यक्ष रहेको योजना आयोगमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सूची जान्छ । अनि जवाफको भागीदार उनी बन्छन् । कहिले सरकारले गरेको कुराको खण्डन प्रतिपक्षले गर्ने र कहिले प्रतिपक्षले गर्ने कुराको खण्डन सत्तापक्षले गर्ने । यसैमा अडेको छ । अहिलेको र अनि संसद्को प्रतिपक्ष । तर, आफूहरुलाई फाइदा हुने भयो भने दुवै पक्ष चुपचाप मिलिहाल्छन्, जसरी वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा मिलेका छन् । त्यसैगरी न्यायालयमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा मिलेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सदस्य नियुक्ति गर्दा मिलेका छन् । मुख्यमुख्य सबै ठाउँमा मिलेपछि जनतालाई बेबकुफ बनाउने सानातिना घटनाक्रम त छँदै छन् नि ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसद्बाटै अरुणा लामाको ‘पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टालें, यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो’ भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कटाक्ष गरेका थिए । यद्यपि तिनै दाहाल अहिले ओलीका दाहिना भएका छन् र संयुक्त अध्यक्ष भएका छन् । समग्रमा मुलुकको अवस्था हेर्दा अहिले पनि ओलीको अवस्था उस्तै छ । पार्टी एकीकरण भए पनि सुखशान्ति छैन । सरकारमा दुईतिहाइ भए पनि सुखशान्ति छैन । उनले कुन दिन फेरि त्यही गीत गुनगुनाउने हुन टुङ्गो छैन ।