यदि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले भइरहेको भाडादर केही मात्रामा कम गरे नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहज रुपमा पूरा हुन्थ्यो भन्ने आचार्यको आशय हो । त्यही भएर भाडा घटाउन आफूले पहल पर्ने बताए ।
काठमाडौं । गत वैशाख २६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कामुसचिव सुरेश आचार्यले भइरहेकै हवाई भाडा घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरे ।
यदि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले भइरहेको भाडादर केही मात्रामा कम गरे नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहज रुपमा पूरा हुन्थ्यो भन्ने आचार्यको आशय हो । त्यही भएर भाडा घटाउन आफूले पहल पर्ने बताए ।
तर, सोही दिन सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नेपाल आउने पर्यटकको भिसा शुल्क वृद्धि गरियो । सरकारले १५ दिन नेपाल बसाइको भिसा शुल्क ३० डलर पु¥याएको छ । यसअघि २५ डलर थियो ।
३० दिनका लागि ५० डलर पुर्याएको छ । यसअघि ३० दिनका लागि ४० डलर थियो । त्यसैगरी ९० दिन बसाइका लागि १ सय २५ डलर पु¥याएको छ । यसअघि सय डलर थियो ।
त्यसैगरी, पर्यटकको म्याद थपमा प्रतिदिनको ३ डलर पुर्याएको छ । यसअघि दुई डलर थियो । यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले द्वैध चरित्र देखाएको प्रस्ट भएको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘विभागीय मन्त्रालय हवाई भाडा घटाउन लागेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले भिसा शुल्क तथा म्याद थपबापतको शुल्क बढाएर पर्यटक आउन रोकेको छ,’ होटल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘सरकारको द्वैध चरित्रका कारण पर्यटन उद्योग सङ्कटोन्मुख भएको छ ।’
आचार्यले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा हवाई भाडा घटाउन सके धेरै पर्यटक नेपाल आउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेकै दिन सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भिसा शुल्क बढाएर पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर धक्का पुगेको फेयरफिल्ड म्यारियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले बताए । ‘सरकारको उद्देश्य र लक्ष्य नै बुझ्न गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘एकातिर भिजन २०२० लिएर अघि बढ्ने अर्कोतिर भिसा शुल्क, म्याद शुल्क र ट्रेकिङ शुल्क बढाउने ?’
नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष सीएन पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकार संवेदनशील नभएको प्रतिक्रिया दिए । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य लिएर भ्रमण वर्ष घोषणा गरिरहेका बेला पर्यटकलाई विषेश छुट अफर दिनुपर्नेमा उल्टै भिसा शुल्क बढाएको उनको आरोप छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहालले भिसा शुल्क र परमिट शुल्क बढाउने निर्णय आत्मघाति भएको बताएका छन् । ‘सीमित मान्छेहरुले कर्मचारीलाई हात लिएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अहित चाहने सीमित माफियाहरुको सुझावलाई लिएर सरकारले यो काम गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्री र पर्यटनसचिव स्वदेश फर्कनेबित्तिकै डेलिगेसनमा जान्छौं ।’
भ्रमण वर्षलाई लक्ष्य गरी भिसामा सरलीकृत र ई–भिसाको व्यवस्था गरिदिन माग गरिरहेका बेला सरकारको यो निर्णयले गम्भीर असर पारेको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरुले भ्रमण वर्षभरि भिसा शुल्क घटाउने वा निःशुल्क गराउन माग गरिरहेका बेला शुल्क बढाउँदा पर्यटन क्षेत्रमा नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश फैलिएको होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री र सचिव विदेशमा रहेका कारण आफू चुप बसेको बताउँदै उनीहरु फर्कनेबित्तिकै यस विषयमा गम्भीर रुपले कुरा उठाउने तयारी हानको रहेको बताए । ‘सरकारले कुनै निर्णय गर्दा कम्तीमा त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँग समन्वय गरेको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो,’ प्रथम उपाध्यक्ष शाहले भने, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वनमा लैजाने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशीण्लहरुको रोजीरोटी नै खोसिन सक्छ ।’
