तरकारी बजारमा सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा बढ्यो मनपरी

तरकारीको मूल्यमा बिचौलियाको ‘मोनोपली’ अन्त्य नभएसम्म आम किसान र उपभोक्ता सधैं ठगिने निश्चित छ । साँच्चिकै सरकारले बिचौलिया हटाउन चाहने हो भने तरकारी बजारमा हस्तक्षेप र आक्रामक ढङ्गले ‘एक्सन’ लिनैपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए ।

काठमाडौं । नयाँ बजारकी शीला पाण्डे आइतबार गोलभेंडा किन्न नजिकैको खुद्रा तरकारी पसल पुगिन् । त्यो दिन उनले प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा गोलभेंडा किनिन् । त्यसको ३ दिन अर्थात् बुधबार साँझ पुनः गोलभेंडा किन्न जाँदा मूल्य प्रतिकेजी १४० पुगिसकेको रहेछ । जिब्रो टोक्दै पाण्डेले आधा किलो गोलभेंडा मात्र किनिन् ।

तरकारीको मूल्य सुनेर जिब्रो टोक्ने पाण्डेले मात्र होइनन् । अहिले साँझबिहान तरकारी पसल पुग्ने जोकोही पनि कि जिब्रो टोक्छन् कि मूल्य सुनेर अचम्ममा पर्छन् । एक सातायता तरकारीको मूल्यमा भारी मूल्यवृद्धि भएको छ । किसानले आफ्नो बारीबाट नै तरकारीको मूल्य बढाएर बजार पठाएका होइनन् । बजारसम्म आइपुग्दा बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको हो ।

आधा किलो गोलभेंडा र आधा किलो सिमी किनेर फर्किंदै गर्दा पाण्डेले भनिन्, ‘दिनदिनै तरकारीको भाउ महँगिएको छ । आखिर हामी उपभोक्ता नै मूल्यमा ठगिएका छौं । सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्नै सकेन ।’

त्यस्तै बालाजुका केशव कुँवर पनि पछिल्लो तरकारीको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले तरकारी किनेर खानै नसक्ने स्थिति आएको बताउँछन् । किसानको उब्जाएको तरकारी बिचौलियाले ४ गुणा नाफा खाएर बेच्दा पनि सरकारको ध्यान नपुगेकोप्रति उनी रुष्ट छन् । ‘महँगीले आकाश छुन लाइसक्यो,’ उनले भने, ‘महँगी नियन्त्रण हुनै सकेन । यसले सरकार छ भन्ने महसुस हुन छाड्यो ।’

मूल्यमा पिल्सिएका शिला र केशव जस्ता उपभोक्ता त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अहिले सबैजसो उपभोक्ता तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यका कारण दैनिक मारमा परेका छन् । मुलुकमा सरकार नभएको पनि होइन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारी नारा बारम्बार सुनिन्छ । अझ सरकार भन्छ, हामी महँगी नियन्त्रण गर्छौं । हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया र भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने मुख्य सिद्धान्त छ । तर सरकारले नाकैमुनि बिचौलियालाई तह लगाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय तरकारीको अचाक्ली मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाकै चलखेल छ । तर त्यसको प्रभावकारी बजार अनुगमन न सरकारी निकायबाट भएको छ, न त आम उपभोक्तावादीबाट नै ।

चिनी, खाने तेल, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ रुपैयाँ वृद्धि हुँदा ठूलै हङ्गामा गरिन्छ । चौतर्फी विरोध हुन्छ । तर दैनिक रुपमा तरकारी तथा फलफूलजन्य पदार्थको मूल्य चौगुणा बढ्दा पनि कसैको ध्यान जान सकेको छैन । उपभोक्ताकर्मी पनि दैनिक तरकारी मूल्य बढ्दा चुइँक्क बोल्न सकेका छैनन् ।

एक त किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाएका छैनन् भने अर्कोतिर आम उपभोक्ता बिचौलियाका कारण मूल्यबाट ठगिनुपरेको छ, जसका कारण तरकारी बिचौलिया मोटाइरहेका छन् ।

उपभोक्ता जनस्तरबाट गुनासो आएपछि मात्रै ‘अनुगमनका नाममा हुने अनुगमन’ र बजारमूल्य बढे पनि चासो नराख्नुका पछाडि कहीँ न कहीँ बिचौलिया र सरकारकै मिलेमतो छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

तरकारीको मूल्यवृद्धिकै कारण अहिले उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ । निम्न आर्थिक अवस्था भएका र हुनेखानेभन्दा हुँदा खाने वर्गलाई अहिले बिहानबेलुकीको छाक टार्नै धौधौ छ । त्योमाथि अचाक्ली बजार मूल्यले उनीहरुको जीवनयापन कठिन भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्दा, मुख्य तरकारी व्यापार हुने केन्द्र कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमै तरकारीको थोक मूल्य दैनिक बढिरहेको छ । गत वर्ष यो समयमै अर्थात् २०७५ जेठ २ गतेको तुलनामा २०७६ जेठ २ गतेकै तरकारी मूल्य दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।

खासगरी, अहिले प्रतिगोटा कागतीको खुद्रा मूल्य २० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । खासगरी गत वर्ष यही समयमा ३८ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइने गोलभेंडाको मूल्य अहिले ७८ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । जुन, दोब्बर हो । त्यस्तै गतवर्षको यसै सिजनमा २५ रुपैयाँमा पाउने काउली अहिले ५८ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । गतवर्ष ३५ रुपैयाँमा पाइने बोडीको मूल्य अहिले थोकमै प्रतिकेजी ५२ देखि ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, तीते करेला गत वर्ष यसै समयमा ४२ रुपैयाँमा बिक्री भएकोमा अहिले ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

यसरी समग्रमा कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिको दैनिक तरकारी थोक मूल्य गतवर्ष ( २०७५ जेठ २) को तुलनामा अहिले (२०७६ जेठ २) गते १२० प्रतिशतले तरकारीको वृद्धि भएको देखिन्छ ।

सरकारसमक्ष धेरै पटक तरकारी बजारमा मूल्य तथा गुणस्तर जाँचका लागि अनुगमन र अध्ययनका लागि निवेदन गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । उनले दुइतिहाइको सरकार आफ्नो घमण्ड र नारामा मात्रै सीमित देखिएको महर्जनको आरोप छ । महर्जनकै अनुसार पनि अहिले उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था पनि अहिले सरकारी रबैयाप्रति सन्तुष्ट पटक्कै छैनन् ।

तरकारीको मूल्यमा बिचौलियाको ‘मोनोपली’ अन्त्य नभएसम्म आम किसान र उपभोक्ता सधैं ठगिने निश्चित छ । साँच्चिकै सरकारले बिचौलिया हटाउन चाहने हो भने तरकारी बजारमा हस्तक्षेप र आक्रामक ढङ्गले ‘एक्सन’ लिनैपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए ।

यता, तरकारी बजार अनुगमन गर्ने नियामक निकाय ‘कानमा तेल हालेर’ बसेको छ । नियामक निकाय मूल्यवृद्धिबारे गुनासो आएपछि मात्रै अनुगमन भइरहेको छ र गर्छाैं भन्ने ओठे जवाफ दिन्छन् । पछिल्लो अवस्थामा तरकारीको अचाक्ली मूल्यले आम उपभोक्ताको ढाड सेकियो, तपाई के गर्दै हुन्छ भन्ने क्यापिटल नेपालको प्रश्नमा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘अनुगमन गर्ने कर्मचारी उपत्यकाबाहिर गएकाले छलफल र अनुगमन गर्न पाइएको छैन । भोलि या पर्सिसम्ममा हामी कर्मचारी, तरकारी व्यवसायी र उपभोक्ताकर्मीसँग संयुक्त छलफल गर्दै छौं । त्यसबाट के टुङ्गो निस्कन्छ, त्यसपछि अनुगमनमा जान्छौं ।’