सरकारले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई तत्काल रोकी कामदारलाई नयाँ प्रक्रियामार्फत शून्य लागतमा पठाउने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता पनि गर्यो । तर मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको एक वर्षसम्म पनि खुलेन ।
काठमाडौं । नेपाली कामदारका लागि मलेसिया बन्द भएको एक वर्ष पुग्यो । कामदारलाई आर्थिक भार पुर्याई ठगेको भन्दै २०७५ जेठ ३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पाँच संस्थालाई खारेजीको घोषणा गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याएको एक वर्ष भयो ।
सरकारले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई तत्काल रोकी कामदारलाई नयाँ प्रक्रियामार्फत शून्य लागतमा पठाउने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता पनि गर्यो । तर मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको एक वर्षसम्म पनि खुलेन । कात्तिक १२ गते मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरान नेपाल आएर नेपाली कामदारलाई परेको आर्थिक भार मलेसिया रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए । मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदा पनि मलेसिया खुल्नुको साटो झन् अन्योल कायमै रह्यो ।
गत चैत १७ गतेदेखि ७ हजार कलिङ भिसा लागेका नेपाली कामदारलाई मलेसियाका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि ३ हजार नेपाली कामदार मलेसिया पुगेका छन् ।
यसबीचमा मन्त्री विष्टले आफैंले कारबाही गरेको र खारेजीको घोषणा गरेको बायोमेट्रिक, भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर र जिएसजी सक्रिय रहे । बायोमेट्रिकले बाहेक अहिले सबैले कार्यालय सञ्चालन गरेर काम पनि गरिरहेका छन् । मन्त्री विष्ट यी सबै संस्था खारेजी गरी नयाँमार्फत काम हुनुपर्ने अडानमा थिए । अहिले मन्त्री विष्ट यस विषयमा मौनजस्तै छन् ।
तर बायोमेट्रिकको पनि पुरानै ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले काम गर्ने गरी नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई पत्र लेखेको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसले नयाँ विवाद कायम गर्यो । श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी नयाँ ढङ्गबाट स्वास्थ्य संस्था छनोट हुने र तत्कालका लागि कुनै निर्णय नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले मलेसियाले गाँठो नफुकालेको मलेसिया नखुले जनाएको छ ।
सुरुमा मलेसियासँग नयाँ श्रम समझदारी भएपछि मात्र रोजगारी खुल्ने बताउँदै आएको मन्त्रालयले समझदारीपछि पनि कामदार पठाउन सकेन । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरे पनि आन्तरिक रोजगार सिर्जना नहुँदा मन्त्रालयलाई मलेसियासँग श्रम समझदारी गरेर भए पनि कामदार पठाउनु थियो ।
श्रममन्त्रीले चाहेको न त मलेसिया जाने कामदारमाथिको आर्थिक भार रोकियो, न त पुराना संस्थाहरु नै परिवर्तन भए, न कामदार सहज रुपमा जान थाले, न त कुनै पनि सञ्चालकलाई ठोस कारबाही नै भयो ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले अहिले कसले गर्दा न मलेसिया नखुलेको हो भन्ने नै थाहा हुन छोडेको बताए । ‘श्रम सम्झौता भयो, कलिङ भिसा लागेका कामदार पनि जान थाले । तर नयाँ कामदार किन जान सकेनन् भन्ने जवाफ नै छैन,’ उनले भने । सम्झौता कामदारको हितमा छ । तर सम्झौतापछि पनि नखुल्दा आफैं अचम्म परेको गुरुङ बताउँछन् ।
नेपालस्थित मलेसिया दूतावासले नेपाल सरकारले निर्णय नगरेका कारण मलेसिया नखुलेको बताए । मलेसियाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय नै नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । तर नेपालले मलेसिया रोकिराख्नुको कारण थाहा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकल टुङ्गो नलागेका कारण ढिलाइ भएको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘१५ दिनभित्रमा मेडिकलको टुङ्गो लाग्छ र नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण काम सकिन्छ,’ सचिव दाहालले भने, ‘पहिलो चरणको अनुगमन गरिसकेका छौं ।’
मलेसियाले शून्य लागतमा कामदार लैजाने प्रक्रिया केही पूरा गर्न बाँकी रहेको र राजदूतावासबाट ती काम सकिनेबित्तिकै नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।
