चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम बाँड्नका लागि पौने ५ अर्ब रुपैयाँ रकम ‘अन्य रकम’ शीर्षकका नाममा छुट्याई खर्च गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उक्त रकम सिध्याउने तयारी सरकारको छ ।
काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई दिने अनुदान वितरणमा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य प्रशासनमा मात्रै ४ अर्ब ७८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ भित्र अनुदान वितरण गर्न कर्मचारीको तलबभत्ता खर्चबापत उक्त रकम खर्चिन लागेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम बाँड्नका लागि पौने ५ अर्ब रुपैयाँ रकम ‘अन्य रकम’ शीर्षकका नाममा छुट्याई खर्च गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उक्त रकम सिध्याउने तयारी सरकारको छ ।
अन्य रकमको खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको सेवा, तलब र अन्य प्रशासन व्यवस्थापन खर्च भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले बताए । ‘अनुदानबापतको रकम भने पनि त्यसमा कर्मचारीको तलबलगायत अन्य प्रशासनिक शुल्क र खर्च पर्दछन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई अन्य रकम भनिएको हुन सक्छ । त्यसका लागि अनुदान विवरण नै हेर्नुपर्छ ।’
कृषि अनुदानका नाममा ‘राज्यकोषको दोहन’, यस वर्ष मात्रै ९९५ करोड स्वाहा (कुन शीर्षकमा कति रकम सकियो, सूचीसहित)
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकाय, निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा सञ्चालित विभिन्न १६ कार्यक्रममार्फत अनुदान वितरण भइरहेको मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)मा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयबाट उपलव्ध गराइने कुल अनुदान रकमको ३२ प्रतिशत कर्मचारीको तलबभत्तालगायतका प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने योजना छ । ६८ प्रतिशत खुद अनुदान रकम वितरण गर्न उक्त रकम खर्च गर्नेगरी सरकारको योजनाअनुसार अहिले खर्च भइरहेको हो ।
कुन आयोजनामा, कति खर्च
सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फतको अनुदान रकम वितरण गर्न १ अर्ब १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य क्षेत्रमै खर्च गरिएको छ । चालू आवमा उक्त परियोजनामा कुल ३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा २ अर्ब ७ करोड ४६ लाख खुद अनुदान रकम विनियोजन भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाले १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलब र अन्य प्रशासनिक खर्चमा लगाएको छ । कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रमतर्फ ६७ करोड ७० लाख, कृषि विभागमार्फत ६२ करोड २९ लाख, किसानका लागि उन्नततर्फ २९ करोड ८३ लाख, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २० करोड ३५ लाख, पशु सेवा विभागमार्फत १६ करोड ४९ लाख, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले १३ करोड ४६ लाख, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा १० करोड ६७ लाख, रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत ९ करोड ७ लाख, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रममार्फत ८ करोड ७८ लाख, व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रमार्फत ५ करोड १ लाख, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रममा ४ करोड ३८ लाख, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनामा २ करोड ८५ लाख, चिनी तथा उखु विकास समितिमा ७० लाख, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममा ६ लाख रुपैयाँ ‘अन्य रकम’ शीर्षकअन्तर्गत कर्मचारीको तलबभत्ता, भवनलगायत अन्य प्रशासन व्यवस्थापना खर्च भएको जनाइएको छ ।
कृषि उद्यमी ‘कृषि अनुदान’को विपक्षमा, बजेट ‘करेक्सन’मा जोड
चालू आवमा सबैभन्दा बढी ‘विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम’मा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान खर्चिएको छ । खासगरी किसानलाई अनुदानमा दिइने रासायनिक मल उपलब्ध गराउन उक्त अनुदान रकमको व्यवस्था गरिएको हो । आम किसानलाई अनुदानबापतको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेड्रिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले उपलब्ध गराउने गर्छन् ।
सरकारले दिने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले भन्दा गैरकृषक र पहुँचवालाले नै लिइरहेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अनुदानबारेमा मन्त्रालयको गठित कार्यदल समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वास्तविक किसानले भन्दा कृषि पेसामा संलग्न नहुनेले लाभ लिएको भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यसअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि सरकारी अनुदानको लाभ वास्तविक किसानभन्दा कृषिमा संलग्न नभएका व्यक्तिले लिइरहेको बारे छानबिन गर्ने बताएका थिए ।
