वर्षे सिजन (असार–साउन)का लागि गत वर्ष वैशाखमै मल आइपुगेको थियो । तर, यस वर्ष अहिलेसम्म रासायनिक मल आइपुगेको छैन । अबको एक महिनापछि नेपालमा रोपाइँ सुरु हुन्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारसँग रासायनिक मल मौज्दात नभएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । अर्थ र कृषि विकास मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण यस वर्ष किसानले रासायनिक मल नपाउने सम्भावा बढेको छ । अर्थले समयमै रकम निकासा नगर्नु र कृषि मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा यस वर्ष रासायनिक मल हाहाकर हुने भएको हो ।
वर्षे सिजन (असार–साउन)का लागि गत वर्ष वैशाखमै मल आइपुगेको थियो । तर, यस वर्ष अहिलेसम्म रासायनिक मल आइपुगेको छैन । अबको एक महिनापछि नेपालमा रोपाइँ सुरु हुन्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारसँग रासायनिक मल मौज्दात नभएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको धान लगाउने सिजनमै रासायनिक मल हाहाकार भए उत्पादन घट्ने र आर्थिक वृद्धिमा समेत धक्का लाग्ने सम्भावना बढेको हो ।
समयमै रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस वर्ष किसानले वर्षे बालीका लागि आवश्यक रासायनिक मल पाउन नसक्ने देखिएको छ । यसअघि बजेट अभावको कारण देखाउँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन ।
मल खरिदका लागि थप रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे पनि विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्दा रकम निकासामा ढिलाइ भएको छ । अहिले अर्थमन्त्रालयले मल खरिदका लागि थप ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । तर, मल समयमै आउने छाँटकाँट देखिँदैन ।
सुरुमा बजेट नभएर खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन भने अहिले बजेट रकम आएर पनि मल समयमै आउन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हाम्रो सरकारी खरिद योजना र प्रक्रियामा निकै कमी कमजोरी छन् ।
निकासा भएको ३ अर्ब रकममध्येबाट ग्लोबल टेन्डर गरी ७७ मेट्रिक टन मल खरिद गर्न लागिएको मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख नेत्र भण्डारीले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त मल आउन ४ महिना लाग्ने देखिन्छ । तर, अहिलेकै कुरा गर्दा मुख्य वर्षेबाली (असार–साउन)को धानका लागि मल पु¥याउन निकै चुनौती हुने उनले बताए ।
उनले सो परिमाणमा आउने मल गहुँको सिजनभन्दा केही अगाडि आइसक्ने बताए । ‘सुरुमा बजेट अभाव भएकाले खरिद प्रक्रिया र योजना अघि बढाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘जसका कारण धानको मुख्य सिजन असार र साउनका लागि मल पु¥याउन गाह«ो देखियो ।’
उनले नेपाल र भारत सरकारबीच (जीटुजी)मार्फत ल्याउने भनिएको ५० हजार मेट्रिक टन मल भारतको निर्वाचनका कारणले आउन नसकेको उनले बताए । विनियोजन भएको थप रकममध्ये १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्नका लागि छुट्याइने र बाँकी ग्लोबल टेन्डरमार्फत साल्ट्र टेड्रिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्नेछन् ।
तर, जीटुजीमार्फत छुट्याइएको रकमले समयमै मल आउने अवस्था नरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘जीटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने योजना हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसका लागि विनियोजन भएको थप रकम छुट्याए पनि मल आउनै ढिला हुने देखिन्छ ।’
मलको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि समझदारी (एमओयू), मूल्य समायोजन र मलमा कति अनुदान दिने भन्ने सर्त पूरा गर्नुपर्दा मल खरिदमा केही ढिलाइ हुन गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
सरकारले यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अनुदानको मल खरिद वितरण प्रभावकारी नहुँदा सबै किसानले समानरुपमा मल पाउन सकेका थिएनन् । अहिलेसम्म पौने ३ लाख मेट्रिकटन मल मात्रै खरिद भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
अहिले मुलुकभर झन्डै ६ लाख टन रासायनिक मलको माग भए पनि विदेशबाट ३ लाख मेट्रिकटन मल पनि खरिद गर्न सकिएको छैन ।
