नेपालमा रासायनिक मलको माग ६ लाख मेट्रिक टन छ । तर, मुस्किलले ३ लाखभन्दा बढी मल खरिद हुन सकेको छैन । फलस्वरुप, ‘पिक’ सिजनमै आएर किसानले मलको अभाव भोग्नुपर्छ ।
काठमाडौं । यस वर्षको मुख्य बर्खे सिजन सुरु हुने बेला भइसक्यो । किसानले मल खोज्न थालिसके । तर, सरकारले अहिलेसम्म पर्याप्त मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
मल अभाव भएपछि केही दिनअघि काभ्रे र धादिङका किसानले सडकमा रित्ता बोरा हात लिएर विरोध गरिसके । अन्य जिल्लाका किसानले पनि मल नपाएर विरोध गर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिँदैन । सरकारले समयमै आवश्यक मल खरिद नगर्दा किसानले हरेक वर्षजसो मलको समस्या भोग्दै आएका छन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २८ प्रतिशत योगदान रहेको कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मल आपूर्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । समयमै वर्षा, उन्नत बीउ, सिँचाइ र समयमै रासायनिक मल किसानले पाएमा मात्र उत्पादन बढ्न सक्छ । विगतमा पनि किसानलाई सबैभन्दा ठूला समस्या मलकै हुने गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको मल किसानले समयमै पाउन नसक्दा कृषि उत्पादन घटेको स्वयम् किसान बताउँछन् ।
विगत ५ वर्षको मल खरिद र बजेटको अवस्था हेर्दा पर्याप्त देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७४/७५ सम्म १४ लाख ९४ हजार ५४२ मेट्रिक टन मल आयात भएको देखिन्छ । त्यसबापत सरकारले २५ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मल अनुदानबापत खर्च गरेको छ । सीमित बजेट, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया, वितरण प्रभावकारी नहुनुलगायत मुख्य समस्या अझै पनि विद्यमान छन् ।
नेपालमा रासायनिक मलको माग ६ लाख मेट्रिक टन छ । तर, मुस्किलले ३ लाखभन्दा बढी मल खरिद हुन सकेको छैन । फलस्वरुप, ‘पिक’ सिजनमै आएर किसानले मलको अभाव भोग्नुपर्छ ।
कृषिक्षेत्रमा आम किसानले पाउने सबैभन्दा ठूला अनुदान बजेट रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट टेड्रिङले अनुदानको मल खरिद, बिक्री र वितरण गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा बढ्दो रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको अम्लीयपन बढेकाले जैविक मलमा जोड दिनुपर्ने कृषि विज्ञ बताउँछन् । ‘न नेपालमा मल उत्पादन हुन्छ, न कारखाना नै छ न त भण्डारण नै गर्न सक्छौं,’ कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने, ‘त्यसैले रासायनिक मलको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
उनले मल खरिद ऐन, बजेट, वितरण र कर्मचारीको निकम्मापनलगायतका समस्याका कारण हरेक वर्ष मलको अभाव हुने बताए ।
यता, सरकारले बजेटमै परिमाणात्मक कोटामा मल खरिद गर्ने भनि नतोक्दा मल आपूर्ति प्रभावकारी हुन नसकेको साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार भण्डारीले बताए । ‘सरकारले निश्चित बजेट रकम भन्दा परिमाणात्मक कोटा मल खरिद गर्ने भनेर तोक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार नै आवश्यक बजेट दिनुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य बढ्दा तोकिएको भन्दा कम परिमाणमा मल खरिद गर्नुपर्दा पनि मल पर्याप्त वितरण हुन नसक्ने उनले बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान मलबापत ६ अर्ब र थप बजेट ३ अर्ब गरी ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म २ लाख ३१ हजार मल खरिद भई वितरण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
