चालु आर्थिक वर्षसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरु मात्रै अघि बढ्दा र यस अवधिमा कार्यान्वयन चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदा पनि १० वर्षपछि नेपाल समृद्ध राष्ट्र बन्छ भन्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्दैन । अझ राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेका कार्यक्रम (चुनावी)मा टेकेर मुलुक हिँड्यो भने समृद्धि हाम्रो दैलोमै आइपुगेको छ ।

नेपालको समृद्धिका निम्ति प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिइएको सङ्घीय संरचनाका तीनै तहको निर्वाचन सकिएको छ । गत मङ्सिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

सातओटै प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएर मुलुक नयाँ बाटोमा हिँड्न थालिसकेको छ भने माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुन पुगेको छ । यस आधारमा हेर्दा अबका केही दिनमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउनेछ । मत परिणाम र अहिलेसम्मको राजनीतिक जोडघटाउ हेर्दा प्रदेश २ बाहेक ६ ओटा प्रदेश र केन्द्रीय सरकार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनाउने सम्भावना छ । माघ ७ मा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा भीम रावल, डा. विजय पौडेल, डा. युवराज खतिवडा र माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरिसकेको छ । यसबाट पनि यी दुई दलले आगामी सरकार निर्माण गर्ने लगभग निश्चित छ ।

प्रतिनिनिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका दौरान सबै राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरुले वर्ष किटानीसाथ कति वर्षमा के उपलब्धि हासिल गर्ने भनेरै घोषणापत्र ल्याएका छन् । यसअघि यस्तो घोषणापत्रमा राजनीतिक विषय मात्रै समावेश हुन्थे । अहिले राजनीतिक विषयहरु खासै देखिँदैनन् । जनताले निर्वाचनका दौरान जनस्तरमा पुगेका उम्मेदवारलाई पनि विकासका बाचा गराएका छन् । अबको १० वर्षपछिको नेपाल कस्तो होला ? मुलुकले एक दशकमा कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रगति गर्ला ? भन्ने विषय उठाउँदा विगतका वर्ष कसरी बिते भन्ने कुराले पनि विशेष अर्थ राख्छ । खासगरी २०४६ को जनआन्दोलनपछिका केही वर्षमा आर्थिक वृद्धिले तीव्रता लिए पनि त्यसलगत्तै सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुक आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्नै सकेन । अर्कोतिर, द्वन्द्वका क्रममा थुप्रै सरकारी संरचनाहरु क्षतविक्षत भए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसयताको अवधि पनि राजनीतिक सङ्क्रमणकै नाममा सकिएको छ । तथापि, यस अवधिमा सामाजिक क्षेत्रमा भने उल्लेख्य सुधार भएको पाइन्छ । आर्थिक उपार्जनका मामलामा भने सोचेजति विकास हुन नसकेको भने सत्य हो । लामो समयको सङ्क्रमणकाल र नेपाली राजनीतिमा देखिएको परामुखी प्रवृत्ति, चरम सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार एवम् सुशासनको अभावमा संसारकै गरिब हुनुपरेको वास्तविकतालाई भुल्न गरिबी र बेरोजगारी हटाउन राज्यस्तरबाटै विशेष खालका कार्यक्रम आवश्यक छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले युद्धस्तरमा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र अब बनाउने कानुनहरु कर्मचारी र राजनीतिक रुपमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्ने हो भने आगामी १० वर्ष विकासका दृष्टिले ‘गोल्डेन टेन इयर्स’का रुपमा रहने दाबी गरे । त्यसका लागि आर्थिक अजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले जातीय/क्षेत्रीय किसिमले नेपालीलाई विभाजन गर्ने नभई आर्थिक विकासको नारालाई व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक नेतृत्व भएमा अब समृद्धि टाढा नभएको बताए ।

विश्वव्यापीकरणसँगै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास र दु्रत गतिमा विकसित भइरहेका दुई छिमेकी मुलुकहरुको अगाडि अब नेपाल आत्मनिर्भर समृद्ध मुलुकका रुपमा चिनाउने कि अब पनि संसारकै अल्पविकसित, गरिब, पिछडिएको, परनिर्भर र हेपिएर बस्न बाध्य मुलुकका रुपमा परिचित गराउने अबको सरकारको काँधमा छ । हामीले १० वर्षपछिको नेपालको परिकल्पना गर्नुको अर्थ राजनीतिक स्थिरता मात्रै होइन, मुलुकले समात्ने विकासको गति तीव्र हुनेछ भन्ने विश्वास पनि हो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठित प्रायः सरकारहरुले ल्याउने बजेटमा सबै क्षेत्र, जातजाति तथा समुदायलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यस अवधिमा दलितका छोराछोरी, विभिन्न आदिवासी, जनजाति र मधेसी महिलालाई छात्रवृत्ति दिनेदेखि कर्णाली क्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम आए । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक जातजातिलाई वृद्ध भत्ताको व्यवस्था, स्कुल जाने उमेर भएका, तर विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेर पढाइबाट वञ्चित बालबालिकाका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले मुलुक लोककल्याणकारी राज्य स्थापनातर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ ।

गर्भवती महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमाको थालनी, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता बिरामीलाई जीवन निर्वाह भत्ताजस्ता कार्यक्रम घोषणाबाट राज्यको उपस्थिति तल्लो तहसम्म हुँदै गएको अनुभूत गराउँछ । यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताले सरकारी दायित्व बढेको जस्तो देखिए पनि आगामी दिनमा उपचार गर्न नसक्ने वर्ग उपचारको पहुँचमा पुग्ने, सबै बच्चा अस्पतालमै जन्मने वातावरण बन्ने, स्कुल जाने उमेरका बच्चा सबै स्कुल जाने र साक्षरता दर बढ्दै गई केही वर्षभित्रै शतप्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, अहिले भइरहेकै कतिपय योजनाहरु सम्पन्न हुँदा मात्रै पनि खानेपानीको समस्या समाधान हुने, पर्यटकहरु आगमनमा उच्च वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । ६ जना पर्यटक भित्रिँदा एउटा नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । अहिले साढे ८ लाख पर्यटक नेपाल आउँछन् । १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित काम गर्ने हो भने रोजगारीका उल्लेख्य अवसर प्राप्त हुन्छन् ।

नेपालसँग समृद्धिका आधारहरु हुँदै नभएका पनि होइनन् । प्रयोग गर्न जान्ने हो भने अथाह श्रमशक्ति मुलुकमा छ । जुन श्रमशक्ति अहिले खाडी मुलुकको चर्को गर्मीमा न्यून मूल्यमा काम गर्न तयार छ । बर्सेनि नेपालको श्रम बजार ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति प्रवेश गर्ने गरेका छन् । जल, जमिन, जङ्गल र जनशक्तिलाई भरपूर उपयोग गर्ने ठाउँ छ । त्यसैगरी जैविक विविधता, ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्तो आर्थिक विकासको प्रचुर आधार र सम्भावना मुलुकभित्रै छ । वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेकाले पनि आगामी दिनमा सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रुपमा अधिकारसम्पन्न बनाउने वातावरण तयार हुनेछ भन्ने विश्वास गर्नु अन्यथा होइन । मुलुकमा क्रियाशील निजीक्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महङ्खवपूर्ण अङ्गका रुपमा सामेल र प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा नाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सके असम्भव भन्ने केही देखिन्न । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका नेपालको अर्थतन्त्र धेरै ठूलो नभएको र खराबै पनि नभएकाले सुधार गर्न धेरै अप्ठ्यारो नहुने बताउँछन् । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र राम्रो नेतृत्व भएमा आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुने उनको बुझाइ छ ।

वाम गठवन्धनले आर्थिक विकासलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा ऊर्जाक्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे यसअघि धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने बहानामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकास ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘सबै गर्छु भनेको केही पनि नगर्नु हो,’ उनले भने, ‘हामीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो, त्यसलाई बजेट पनि त्यहीअनुसार छुट्ट्याउने र समयमै काम सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ गर्नुपर्ने काम धेरै छ, तर ती काम पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्दै अघि बढ्न सकेमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने पाण्डेको धारणा छ ।

जनअपेक्षा धेरै छन् । आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहरलगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनुपर्नेमा धेरैको जोड छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ मा त्यस वर्षको ८ महिनासम्म कालोपत्रे १२ हजार ३ सय ५ किलोमिटर, खण्डस्मिथ ६ हजार ८ सय ६५ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ९ सय ८७ किलोमिटर गरी कुल सडक २९ हजार १ सय ५७ किलोमिटर निर्माण भएको छ । वाम गठबन्धनले आगामी १० वर्षभित्र अहिलेसम्म जति सडक निर्माण भएको छ, थप त्यति नै बनाउने घोषणा गरेको छ । यस आधारमा १० वर्षपछि नेपालको कुल सडक लम्बाइ ५८ हजार ३ सय १४ किलोमिटर पुग्नेछ ।

संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई सुनिश्चित गराउनु आगामी सरकारको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न व्यापक रुपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न लगानी महङ्खवपूर्ण माध्यम हो । राज्य दृढ विश्वासका साथ विकास अभियानमा होमियो भने वार्षिक १४/१५ खर्ब लगानी जुटाउन ठूलो समस्या हुँदैन । अहिले पनि वार्षिक ८/९ खर्ब लगानी भइरहेकै छ । नेपालको विकासका लागि विश्वभरको आँखा तानिएको छ र संसारभरका सहयोगी हातहरु सहयोगका लागि तयार देखिएका छन् । यस्तो सहयोग राज्यले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने कि दाताअनुकूल भन्ने कुरामा भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्याप्त लगानी नहुँदा आर्थिक वृद्धि सुस्त देखिनु अस्वाभाविक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वृद्धि चित्र हेर्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिन्छ । यो वृद्धि दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठनभित्रका ८ राष्ट्र र उत्तरी छिमेकी चीनको भन्दा कम हो । आईएमएफको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने सन् २०२२ भारतले ८.२ प्रतिशत र चीन ५.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा नेपालले भने ३.८ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्ने देखिन्छ ।

विगत एक दशकमा ३ हजार ४ सय ८४ उद्योग स्थापना भएर १ लाख ९३ हजार ४ सय ३२ जनाले औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । यस अवधिमा त्यहाँ १० खर्ब ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको पुँजी लगानी भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार औद्यागिक क्षेत्रमा २ खर्ब ७६ अर्व ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक पुँजी लगानी भएको छ । यसमा एक लाख १६ हजार ५ सय ४३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यस आधारमा आगामी १० वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । अहिले पनि श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रगत नीति, योजनाअन्तर्गत रही आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सीप विकास तालिम, सामाजिक संवादका माध्यमबाट औद्योगिक शान्ति स्थापना, बालश्रम न्यूनीकरण एवम् निकृष्ट बालश्रम रोकथाम, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, बेरोजगार जनशक्तिको लगत सङ्कलनलगायतका रोजगार प्रवद्र्धनका कामहरु सरकारले गरिरहेको छ ।

‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुका साथै विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई आधुनिकीकरण गर्ने उल्लेख छ । लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिने नीति अघि सारिएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गर्ने लक्ष्य छ । स्वदेशमै उत्पादित लत्ताकपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने र त्यस्ता उद्योग स्थापनामा जोड दिएमा रोजगारी सिर्जनामा थप बल पुग्नुका साथै आयात प्रतिस्थापनमा पनि मद्दत पुग्छ ।

महासङ्घकै पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठ राज्य समृद्ध बनाउने एउटै माध्यम राजस्व भएको भन्दै राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले राज्यले एउटै व्यक्तिमाथि बढी कर थोपर्ने नीति अख्तियार गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, कर कम लिने सबै क्षेत्रमा पुग्ने रणनीति अँगाल्न सके राजस्व अझ बढ्छ ।’ राजस्व वृद्धि सकारात्मक हिसाबले अघि बढे पनि राज्यको चालू खर्च धान्ने तहमा भने छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा पनि चालू खर्चभन्दा राजस्व उठाउने लक्ष्य कम छ । आगामी दिन चालू खर्च अझ बढ्नेछ भने राजस्वको वृद्धि त्यही अनुपातमा हुने सम्भावना कम छ । चालू वर्ष चालू खर्चको सीमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ छ भने राजस्व उठाउने लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । भलै चालु खर्चमा स्थानीय तहमा दिइएको २ खर्ब २५ अर्ब अनुदान र प्रदेश सरकारका लागि छुट्ट्याइएको ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँसमेत छ । आगामी दिनमा स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने अनुदान रकम अझ बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । वार्षिक रुपमा बजेटको आकार बढाउने र त्यसको ८० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्न राज्यले कर्मचारी प्रशासन र करका दर तथा दायरामा धेरै नै मेहनत गर्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने किसिमको कर्मचारीतन्त्र र आर्थिक दूरदृष्टि बोक्ने राजनीतिक नेतृत्व भएमा राज्यले निर्दिष्ट राजस्व पनि उठाउने र आगामी १० वर्षमा नेपालको कायापलट हुने महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरु मात्रै अघि बढ्दा र यस अवधिमा कार्यान्वयन चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन सक्दा १० वर्षपछि नेपाल समृद्ध राष्ट्र बन्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । अझ राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेका कार्यक्रमतर्फ मुलुक अग्रसर भयो भने सुनमा सुगन्ध नै हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले देशको ७६/७७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको र ८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा भूमिका रहेको निजीक्षेत्रलाई अविश्वास गरिएको गुनासो गरे । ‘अहिले व्यवसायीलाई नाफा कमाउने, लुट्न आएको फटाहा भन्ने ढङ्गले कर्मचारीले व्यवहार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जबसम्म व्यवसायी/उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म विकास गाह्रै छ ।’

अहिले वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएका कारण स्थायित्व हुने र मुलुकले आर्थिक फड्को मार्ने अपेक्षा जनमानसमा हुनु अन्यथा होइन । तर, राज्यले सही ढङ्गले आफ्ना नीतिनियम कार्यान्वयन गरेन वा आफ्ना दृष्टि प्रस्ट पार्न सकेन भने जति नै वर्ष बहुमत सरकार बने पनि त्यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै सहयोग गर्दैन । रोबर्ट मुगावेले ४० वर्षसम्म एकछत्र शासन गरे पनि जिम्बाबे आज कङ्गाल मुलुकका रुपमा परिचित छ । मुलुकका समस्या जहाँको त्यहीँ राखेर मुलुक समृद्ध बन्ने सम्भावना रहँदैन । कुन व्यक्ति कुन स्थानका लागि उपयुक्त छ भन्ने छनोट गर्न सकिएन र सधैँ अरुकै इसारामा चल्ने अवस्था आयो भने मुलुक थप अस्थिर बन्नेछ । त्यसैले जबसम्म हरेक व्यक्ति, संस्था, पार्टी, कर्मचारीहरुमा आर्थिक विकासको सोच हुँदैन, तबसम्म मुलुक नयाँ सिराबाट अघि बढ्न सक्दैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाकै भनाइमा सहमत हुँदै भन्छन्, ‘व्यवसायीले नाफा खान्छ भन्ने मनोवृत्ति नहटेसम्म समृद्धि सम्भव छैन ।’ पैसा नभएका, तर ज्ञान भएकालाई राज्यले उद्यमशील बनाउन मद्दत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा उद्यमी कोष बनाएर क्षमता हेरेर उद्यम व्यवसायको विकास गर्नुपर्छ । यसले मात्रै रोजगारी सिर्जना र आमूल परिवर्तनको जनचाहनालाई सहयोग गर्छ ।’ समय र श्रमलाई नगदमा रुपान्तरण नगरेसम्म आर्थिक समृद्धि वर्षौंसम्म कहावतका रुपमा मात्रै रहनेछ । आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनुपर्छ ।