रेल विभागले छओटा कम्पनीबाट अर्काै साता एक कम्पनीलाई छनौट गरी सम्भाव्य अध्ययनका लागि जिम्मा दिने तयारी गरेको हो ।
काठमाडौंदेखि वीरगञ्जसम्म रेल निर्माणको सम्भाव्य अध्ययन गर्न सरकारले अर्काे साता विदेशी कम्पनीलाई छनौट गर्ने भएको छ ।
काठमाडौंदेखि सबैभन्दा नजिकको नाका वीरगञ्जसम्म इलेक्ट्रिक रेल लाइन निर्माण गर्नका लागि सरकारले त्यसको सम्भाव्य अध्ययन गर्न छओटा विदेशी कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो ।
रेल विभागले छओटा कम्पनीबाट अर्काै साता एक कम्पनीलाई छनौट गरी सम्भाव्य अध्ययनका लागि जिम्मा दिने तयारी गरेको हो । विभागले २०१६ डिसेम्बरमा रेल लाइन निर्माणका लागि आशयपत्र लिन ग्लोबल सूचना जारी गरेको थियो । जसमा एक दर्जन कम्पनीले रेल लाइन निर्माणको सम्भाव्य अध्ययन गर्न इच्छुक रहेको प्रस्ताव विभागमा पेस गरेका थिए ।
सन् २०१७ जुलाईमा विभागले सर्टलिस्ट गरेको छ । जसमध्ये १. चेइल इन्जिनियरिङ कम्पनी लि., जेभी विथ कोरिया रेलरोड कर्पोरेसन इन्टरनेसनल कन्सलटेन्ट एन्ड टेक्नोक््रयाट्स प्रा.लि. एन्ड एसोसिएसन विथ सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर टेभलपमेन्ट फाउन्डेसन । २. चाइना रेलवे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप कं.लि., दोह्वा इन्जिनियरिङ कं.लि., सिल्ट कन्सलट्यान्ट प्रा.लि., इन एसोसिएसन विथ टेक स्टुडियो अफ इन्जिनियरिङ । ३. सुुसङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लि., प्युङह्वा इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्ट्स लि., एन्ड कोरिया इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्ट्स कर्प इन एसोसिएसन विथ विक्रियट इन्टरनेसनल प्रा.लि. एन्ड म्याटेरियल टेस्ट प्रा.लि. । ४. जेभी अफ युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन एन्ड कोरिया रेलरोड रिसर्च इन्स्टिच्युट एन्ड फुलब्राइट कन्सलटेन्सी प्रा.लि. । ५. थर्ड रेलवे सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप कर्पोरेसन एन्ड ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङ प्रा.लि. । ६. चाइना रेलवे सियुआन सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कं.लि. परेका छन् ।
रेल विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले रेल विभागले काठमाडौंदेखि वीरगञ्जसम्मको इलेक्ट्रिक रेल लाइन निर्माणको सम्भाव्य अध्ययन गर्न एक सातापछि ६ मध्ये एक कम्पनीलाई छनौट गर्ने बताए, ‘जुन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कम र प्राविधिक पक्ष बलियो छ, हामी त्यहिमध्ये एक कम्पनीलाई छनौट गर्छाैं, उपाध्यायले भने’ उनले, ‘छओटै कम्पनीले बुझाएको प्रस्ताव एकसातापछि एकैपटक खोलेर अध्ययन गरेपछि मात्र एउटा कम्पनी छानेर प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौं ।’
२०७३ सालमै सम्भाव्य अध्ययनको काम ढिला भएको भन्दै तत्कालीन संसदको विकास समितिले सम्भाव्य अध्ययन तथा डीपीआर तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
