ऋणको ब्याज बढाउने कुरामा उनीहरु खुला बजार अर्थतन्त्रको दुहाइ दिन्छन् र ऋणमाथि रजगज गर्छन् ।

समय फेरिएको छ । वर्ष बितेका छन् । व्यक्तिको भूमिका फेरिएका छन् । तर, वर्षौंसम्म पनि समस्या जस्ताका तस्तै छन् । समाधानको सूत्र कसैले पहिल्याउन सकेको छैन । वितेको ५÷७ वर्ष तरलता अभाव र अधिक तरलता भन्दै नेपालको वित्तीय क्षेत्र गुज्रिएको छ । गभर्नर बनेका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनिसके । प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवी नेपाल गभर्नर बनेर पनि तीन वर्ष गुजारिसके । खतिवडाले नै अक्षम भनेर पेलिएका भनिएका चिन्तामणि शिवाकोटीले डेपुटी गभर्नर पदमा २ वर्ष हिडाईसके र आफन्तहरुका बीचमा हिजो पेलिएको, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा नबसेका कारण अहिले आफ्नो ‘पर्फमेन्स’ देखाउन गाह्रो भएको भन्दै हिँडिरहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, क्षमतावान् भएर पनि गभर्नर खतिवडाको पेलानमा परेको भनेर केन्द्रीय बैङ्क छाडेर नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्कको महाप्रबन्धकको जागिर सुरु गरेका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदै नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको अध्यक्ष भएर आफ्नो रवाफ देखाउँदै छन् । कुनै बेला खतिवडालाई कुनै हालतमा गभर्नर बनाउनुहुँदैन भनेर तत्कालीन किष्ट बैङ्कका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीलाई उचालेर तत्कालीन डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीलाई गभर्नर बनाउन लबिइङ गर्ने सिटिजन्स बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी विगतमा पूर्वगभर्नर खतिवडाकै निर्देशनमा त्यतिबेला ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेको बताएर बैङ्करहरु कार्टेलिङमा माहिर रहेको र त्यसलाई केन्द्रीय बैङ्कले साथ दिइरहेको बताइरहेका छन् ।

खासगरी नेपाल बैङकर्स सङ्घले गरेको बचतमा ८ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने निर्णयलाई लत्याउँदै एनआइसी एशिया बैङ्कले बचतमा १० प्रतिशत र मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने योजना सार्बजनिक भएपछि वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक कोलाहल बाहिर छताछुल्ल भएको हो । एनआईसी एसियालाई अन्तर बैङ्क कारोबारसमेत नगर्ने भनेर बैङ्कर्स सङ्घले गरेको प्रचारवाजी आँफैमा हास्यास्पद छ । त्यसपछि २७ ओटै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र केन्द्रीय बैङ्ककोसमेत एनआईसी एसियालाई पेलेर जाने रणनीति बनाउनु आँफैमा एउटा नमुना निर्णय हुनसक्छ ।

सङ्घले नै एनआईसी एसियामा भएको आफ्नो पैसा डुब्ने भएकाले कारोबार नगर्ने सहमति भएको भन्ने खालका सूचना पठाउनु वित्तीय क्षेत्रलाई फोहोर बनाएर माछा मार्न खोजेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । विगत केही समयदेखि वित्तीय बजार बढी तातिएको छ । नियमन फितलो भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले कारवाही गर्न सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु खुलेआम केन्द्रीय बैङ्ककै संरक्षण पालितपोषित छन् भने अबका केही दिनमै बजारमा भएका अनगिन्ती अपचलन र निक्षेपकर्ताको निक्षेप दुरुपयोग भएका घट्ना बाहिरिन धेरै समय लाग्ने छैन । नियामक सुतेका बेला हो, बैङ्करहरुले एउटा घट्ना देखाएर अर्को जघन्य कदम चाल्ने र सकेसम्म त्यसलाई लुकाएर आफू सुरक्षित रहने ।

जसले जे भने पनि बैङ्कर्स सङ्घले निक्षेपको व्याज तोक्नु भनेको शुद्ध कार्टेलिङ नै हो । भद्र सहमति पनि आफू अनुकुल हुने एक प्रकारको व्यापार नै हो । व्यापार फाइदाका लागि गरिन्छ तर, कहिलेकाँही घाटा हुन खोज्दा त्यसबाट भाग्ने प्रयास भईरहन्छ । वित्तीय क्षेत्रको भद्र सहमतिलाई अनेक तर्क दिएर चोखिन सकिन्छ, केही दिन जनतका आँखामा छारो हाल्न सकिन्छ तर, खुला बजारको दुहाइ दिन भोलीका लागि पनि बाटो बन्द हुन्छ । बैङ्करहरुको यही रफ्तार बुझेरै हो, सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले खुला बजारका नाममा खारेज गरिसकेका निर्देशित कर्जा कार्यान्वयनको व्यवस्था । कार्टेलिङले प्रतिस्पर्धा हुन दिदैन र सर्वसाधारण उपभोक्ताको व्यापक शोषण गर्छ । प्रतिस्पर्धा भनेकै आफूले अर्कोलाई खुसी बनाएर ल्याउने हो ।

फेरी सँधै यही तहको प्रतिस्पर्धा हुने होइन, त्यो समयले निर्धारण गर्ने कुरा हो । अहिले बैङ्करहरुको कदम र मुलुकका हरेक भेगमा कसैले नयाँ र सुविधाजनक गाडी चलाउँदा कुटपिटमा उत्रिने यातायात व्यवसायीका बीचमा के फरक छ ? यसको जवाफ कसले दिन्छ । बैङ्कर्स सङ्घले एनआईसी एसियालाई गर्न खोजेको व्यवहार र यातायात व्यवासायीले ठाउँ ढुकेर आक्रमण गर्ने प्रबृत्तिमा कहाँनिर फरक भयो । अहिले सतहमा एनआईसी एसिया भएपनि भित्रभित्रै अरु धेरै बैङ्कहरु खतराको घन्टी झुन्ड्याएर बसेका छन् । बैङ्कर्स सङ्घको निर्णय जहिले पनि साना र निमुखाका पक्षमा होइन विपक्षमा देखिन्छ ।

बैङ्कर्स सङ्घकै अध्यक्ष भएका बेला तत्कालिन मेगा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (हाल नबिल बैङ्कको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) अनिलकेशरी शाहले १३.०५ प्रतिशतसम्म देखिने गरि त्यो भन्दा बढी नदेखिने गरि व्याज दिँदा कोही बोलेन । जव उनले आफ्नो मशद पुरा गरे अनि उनैले व्याजदरमा भद्र सहमतिको नारा उछाले । इतिहास पल्टाउने हो भने यस्ता घट्ना अरु धेरै भेटिन्छ । अहिले पनि आफूले गरेको भद्र सहमतिभन्दा बाहिर गएर नदेखिने गरि कुनै निर्णय गरेका छैनौं भनेर कुनै प्रमुख कार्यकारीले भन्न सक्दैन । सबै कुरा खुला बजारलाई छाड्ने भनेर वर्षौंदेखि वकालत गरेका बैङ्करहरुको व्यवहारले हामी अझै नेपालकै निर्देशित अर्थतन्त्रको युग २०४० सालतिरै रहेछौं भन्ने आभास मिल्छ ।

अवश्य पनि एनआईसी एसियाले ग्राहक खोसाखोसलाई प्राथमिकता दिएर त्यसले वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउने गरि काम अघि बढाएको देखिन्छ । निश्चय पनि निक्षेपको व्याजदर बढ्दा त्यसको सिधा असर कर्जामा पर्छ । कर्जाको व्याज बढ्दा लगानी निरुत्साहित हुन्छ र त्यसले सिधै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्छ । त्यसतर्फ खासगरि नियामक चनाखो हुनुपर्छ । अरुसँग ऋण लिएर नयाँ ऋण दिनु भने वित्तीय जोखिम बढाउने काम नै हो । एनआइसी एसियाको निक्षेप संकलन अनुपात र कर्जा प्रवाहको अनुपात पछिल्लो समयमा अमिल्दो छ । खासगरी भद्र सहमतिमा हुने निर्णय नियतमा आधारित हुन्छन् । तर, एउटाले मान्दिन भन्दा उसका विरुद्ध भएभरको शक्ति प्रयोग गर्नु मात्रै विडम्बनापूर्ण छ । मूल्य निर्धारणमा सङ्घको भुमिका हुन्छ भन्ने हेर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल निर्यात गर्ने देशहरुको सङ्गठन (ओपेक)ले कच्चा तेलको प्रतिव्यारेल मूल्य तोक्ने गर्छ । तर, त्यसको सदस्य नभएपनि आ–आफ्नो ढंगले तेलको मूल्य तोकेर काम गर्नेहरु पनि प्रशस्तै मुलुक छन् । नाई सङ्घले कपाल काटेको मूल्य तोक्छ । यातायात व्यवसायीले नयाँ रुटमा आफू अनुकुल गाडी हाल्ने अनुमति दिन्छन् । यी सबै माने पनि नमाने पनि कार्टेलिङ नै हो ।

निक्षेपको व्याजदरमा भद्र सहमति गर्ने बैङ्करहरु ऋणका सवालमा पनि क्षेत्र तोकेर यो क्षेत्रमा यति व्याजदरभन्दा बढी नजाने भनेर भद्र सहमति गर्न सक्दैनन् । यसका लागि के ले रोकेको छ, कोही जवाफ दिन तयार छैनन् । ऋणको व्याज बढाउने कुरामा उनीहरु खुला बजार अर्थतन्त्रको दुहाइ दिन्छन् र ऋणमाथी रजगज गर्छन् । अनि नियमनको दायरा बोकेर बसेको केन्द्रीय बैङ्क वित्तीय संस्था टाट पल्टिँदासम्म टुलुटुलु हेरेर बसिरहन्छ । बैङ्करहरु स्वभावैले खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन्, त्यसमा शंका छैन, किनभने उनीहरुको सुविधा लिन खुला बजारले काम गरेको छ । ऋणी घाँटी निमोठ्न खुला बजारले काम गरेको छ । तर, व्याज बढाउने सवाल अघि आउँछ उनीहरु बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम देख्छन् । व्याजदर महङ्गो भएपनि उद्योगी÷व्यवसायाीहरुले कर्जा लिन छाड्छन् र अर्थतन्त्र नै अफ्ठेरोमा पर्ने उद्घोष गर्छन् । मूल्य युद्धमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जव नयाँ निक्षेपकर्तालाई नयाँ व्याजदर दिइन्छ भने पुरानो कर्जालाई किन नयाँ व्याजदर ? यस्ता विषयमा केन्द्रीय बैङ्कले नियमन गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र विशुद्ध नियमन गरि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राखिनुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा यो वा त्यो बहानालाई सर्वसाधारणमाथी लुट्न पाईंदैन । यसमा पूर्वगभर्नरका हैसियतले वर्तमान अर्थमन्त्रीको पनि नाम जोडिन्छ, अर्थमन्त्रीस्तरबाट नयाँ कदम आवश्यक छ ।