एक पटक खाता निष्क्रिय भएपछि सजिलै खुल्दैन । फारम भर्नुपर्छ, व्यक्तिगत विवरणहरु अभिलेख गराउनुपर्छ, हस्ताक्षर मिलाउनुपर्छ र सरकारी निकायबाट जारी भएको परिचयपत्र बुझाउनुपर्छ । बैङ्क शाखाको माथिल्लो ओहोदाको अधिकृतले मात्रै खाता पुनः सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि मात्रै खाता सञ्चालन हुन्छ । कागजातको पनि अर्को समस्या छ ।

नुवाकोटकी शान्ति तामाङ दुई महिनाअघि काठमाडौंको एक बैङ्कमा चेक लिएर पुगिन् । काउण्टरअगाडि डेढ घण्टा लाइन बसेपछि बल्ल उनको हातको चेक क्यासियरले ‘रिसिभ’ गर्यो । तर, चेकको भुक्तानी भएन ।

‘यो खाता डोरमेन्ट भएको छ,’ क्यासियरले भन्यो, ‘पैसा दिन मिल्दैन ।’ शान्तिले कुरा बुझिनन् । सोधिन्, ‘के गर्नुपर्छ सर ?’ क्यासियरले जवाफ दिए, ‘खातावाला मान्छे आफै आएर निवेदन दिनुपर्छ, अनि मात्रै खुल्छ ।’ शान्ति नाजवाफ फर्किइन् ।  उनको छोरा कान्ति अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबईमा रहेका उनका भाइले एक वर्षअघि बिदामा घर आउँदा बैङ्कमा खाता खोलेर केही पैसा जम्मा गरेका थिए । ‘अप्ठ्यारो प¥यो भने पैसा चलाउनू भनेर भाइले चेकमा सही गरेर छाडेको थियो,’ उनले भनिन् । अस्पतालमा पैसा सकिएपछि उनी त्यही चेक लिएर बैङ्क पुगिन् । बैङ्कले पैसा दिएन ।

‘बैङ्कमा पैसा छँदै छ भनेर गाउँबाट खुरुखुरु आइयो, यहाँ आएपछि असजिलो प¥यो,’ शान्तिले थपिन्, ‘श्रीमान् हालसालै विदेश गएकाले घरमा पैसा पनि थिएन ।’ त्यसपछि उनले कैयौं मान्छेलाई गुहार्नुप¥यो आफ्नो बच्चाको उपचार गर्न । ‘खातामा पैसा छ, चलाउन पाइँदैन । के काम त्यो पैसा ?,’ उनले आक्रोश पोखिन् ।

शान्ति एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । डोरमेन्ट (बैङ्क खाता निष्क्रिय)को सिकार भएका मानिसहरुको सङ्ख्या सहरमा निकै धेरै छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिना वा १ वर्षसम्म कुनै बैङ्क खातामा कारोबार भएको छैन भने त्यस्तो खाता निष्क्रिय गरिदिन्छ । त्यस अवस्थामा पैसा जम्मा गर्न मिल्छ, निकाल्न मिल्दैन । अहिले सबैजसो बैङ्कले ६ महिने नियम लगाएका छन् । यस्तो नियमले सेवाग्राहीहरुले दुःख पाउने क्रम रोकिएको छैन । कतिपय ग्राहकले जरिवाना वा यस्तै वित्तीय घाटा पनि सहनुपर्ने अवस्था आएको बैङ्कका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनबाट जुन गाइडलाइन दिइएको छ, त्यसमा हामीले तलमाथि गर्न मिल्दैन,’ एक बैङ्कका कर्मचारीले भने, ‘कहिलेकाहीँ आपत्कालीन अवस्थामा आएका ग्राहक देखेर दयाचाहिँ लाग्छ ।’

एक पटक खाता निष्क्रिय भएपछि सजिलै खुल्दैन । फारम भर्नुपर्छ, व्यक्तिगत विवरणहरु अभिलेख गराउनुपर्छ, हस्ताक्षर मिलाउनुपर्छ र सरकारी निकायबाट जारी भएको परिचयपत्र बुझाउनुपर्छ । बैङ्क शाखाको माथिल्लो ओहोदाको अधिकृतले मात्रै खाता पुनः सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि मात्रै खाता सञ्चालन हुन्छ । कागजातको पनि अर्को समस्या छ । ‘मैले ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रतिलिपि बुझाउँदा म्याद सकिएछ, हुँदैन भन्यो,’ भक्तपुरका राजेन्द्र शर्माले भने, ‘दुःख दिने पनि हद नै नाघ्यो ।’ सबै मानिस बैङ्कमा चेक बोकेर जाँदा नागरिकता प्रमाणपत्र वा यस्ता कुनै काजगात बोकेरै हिँड्छन् भन्ने हुँदैन ।

सरकारले ‘एक घर, एक बैङ्क खाता’ अभियान घोषणा गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सरकारी ढुकुटीबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानी बैङ्कमार्फत गर्ने भन्ने नीति लिइएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले हरेक स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति लिएको छ । दुई वर्षअघिको अध्ययनले ४० प्रतिशत जनतामा मात्रै बैङ्किङ पहुँच पुगेको देखाएको थियो । पछिल्ला तीन वर्ष वित्तीय पहुँच विस्तारमा चालिएका कदमहरुले त्यसमा ठूलो विस्तार गरेको हुन सक्छ भन्ने अनुमान छ । पछिल्ला वर्ष बेलायती सहायता नियोग (अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग–डीएफआईडी)को सहयोगमा सञ्चालित ‘सक्षम एक्सेस टू फाइनान्स’ परियोजनाले बैङ्कहरुसँग मिलेर दुर्गममा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि थुप्रै काम गरेको छ । बैङ्कहरुले पनि कारोबार बढाउन आक्रामक रुपमा शाखा विस्तार गर्ने रणनीति लिएका छन् । तर, यी सब पहलका बाबजुत सर्वसाधारणलाई बैङ्कमा कारोबार गर्न खाता निष्क्रिय गर्ने नीतिले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।

किन हुन्छ डोरमेन्ट ?

ग्राहकको खाता निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैङ्कले अहिलेसम्म कुनै पनि नियम बनाएको वा निर्देशन दिएको छैन । तर, बैङ्कहरुले आफूखुसी यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । एक बैङ्करका अनुसार बैङ्कका कर्मचारीले लामो समयसम्म निष्क्रिय खाताबाट पैसा निकालेर दुरुपयोग गरेको छिटफुट घटना पाइएपछि यस्तो व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको थियो । ‘हामीले ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने । तर, अहिले मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङजस्ता सुविधा छन् । आफ्नो खातामा कारोबार भएको सूचना ग्राहकले तत्कालै पाउने अवस्था छ । त्यसमाथि सीसीटीभीलगायतका अन्य सुरक्षा व्यवस्था गरिएका छन् । तर, बैङ्करहरुले आफ्ना कर्मचारीले ग्राहकको पैसा हिनामिना गर्न सक्छ भन्ने निहुँमा ग्राहकलाई नै दुःख दिनु अत्यन्त नाजायज भएको पीडित शर्माले बताए । ‘बैङ्कले गलत मनसायबाट हुने जोखिम घटाउने नाममा ग्राहकलाई दुःख दिनु घृणित काम हो,’ उनले भने ।

कानुनमा के छ ?

विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ ले वैधानिक चेक साट्न आएका व्यक्तिलाई खातामा पैसा भएको अवस्थामा तुरुन्त भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी भुक्तानी नदिइए कारबाही हुने भनिए पनि कारबाहीबारे थप उल्लेख गरिएको छैन । यो मात्र होइन, नेपालको कुनै पनि कानुनले बिनाकारण अर्काको सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन । अदालतको आदेश वा निश्चित प्रावधानबाहेक सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार छैन । तर, बैङ्कहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्ने कानुनी हैसियत दिइएको छ । त्यसको अर्थ, मन लागेको बेला अर्काको निक्षेप रोक्का गर्ने भन्ने होइन ।

अव्यावहारिक काम

‘कसैलाई पैसा चाहिँदैन भने किन कारोबार गर्ने ?,’ वित्तीय क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका स्तम्भकार रोजकुमार श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘६–६ महिनामा बैङ्कमा हाजिर होऊ भनेर बैङ्कले ग्राहकलाई आदेश दिन मिल्छ ?’ श्रेष्ठले जस्तै कैयौं ग्राहकले पटकपटक यही प्रश्न बैङ्कका कर्मचारीसामु राखेका छन् । ‘म आफैले धेरैपटक बैङ्करहरुसँग झगडा गरेको छु,’ श्रेष्ठले थपे, ‘केही बैङ्करले के आधारमा खाता निष्क्रिय गरियो भन्ने स्पष्ट भन्न नसकेपछि तत्कालै खोलिदिएका पनि उदाहरण छन् ।’ उनको यो अनुभवले त झन् ‘बोल्नेको पीठो बिक्छ…’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । यस्तो विभेदपूर्ण र अव्यावहारिक नीति कायम रहेसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य समयमै पूरा हुन नसक्ने उनले बताए ।