खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि सम्बन्धी तालिम तथा शिक्षा प्रणाली, कृषि अनुसन्धान परिषदको सुधार, सिँचाई विस्तारका लागि ठूला सिँचाई आयोजनामा लगानी र कृषकहरुलाई समयमै मागअनुसार मल उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सरकारसँग पहल गर्ने भएका हुन् ।
आसन्न भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि भारतसमक्ष विभिन्न एजेन्डाहरु प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कृषिको विकास र सुधारका एजेन्डाहरु भारत भ्रमणका क्रममा उठ्ने भएका छन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि सम्बन्धी तालिम तथा शिक्षा प्रणाली, कृषि अनुसन्धान परिषदको सुधार, सिँचाई विस्तारका लागि ठूला सिँचाई आयोजनामा लगानी र कृषकहरुलाई समयमै मागअनुसार मल उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सरकारसँग पहल गर्ने भएका हुन् । कृषि विकास परियोजनाअन्र्तगत जैविक कृषि प्रणाली तालिम, वीरगन्ज नगवामा थोक कृषि बजार सञ्चालन, पोषण सुधार तथा विकास लगायतका पाइलट प्रोजेक्ट छन् । मुख्य नाका वीरगन्जसँगै जोगबनी, भैरहवा—सुनौली लगायतका नाकाहरुमा सहज र स्वतन्त्ररुपमा व्यापार हुनुपर्ने र नेपाली चियालाई सिलगढीको लिलाम बिक्रीमा सामेल गराउने व्यवस्था मिलाउने विषयहरु प्राथमिकतामा परेका छन् ।
त्यस्तैगरी रासायनिक मल आयातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतसमक्ष कुरा उठाउने कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालले जानकारी दिए । ‘भारततर्फ बढी निकासी हुने अर्गानिक उत्पादन अदुवा, बेसार, चियाजन्य वस्तुको निर्यातमा देखिएका कमजोरी तथा समस्या समाधानमा सहजीकरण हुनुप¥यो’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक सहज व्यापार र समयमै रासायनिक मल आयातमा देखिएका समस्याका बारेमा पनि सहजीकरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छौँ ।’ उनले किसानहरुले समयमै रासायनिक मल नपाउँदा कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास आएकाले समयमै मल आउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई थप वैज्ञानिक र चलायमान बनाई योग्य कृषि जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन भारतीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने अर्यालले बताए ।
कृषिको विकास र सुधारका लागि भारतले सन् २०१८ मा ल्याएको कृषि नीति नेपालले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने कृषिविज्ञ हरि दाहालले बताए । ‘कृषिको सुधारमा भारतीय बजेटमा त्यहाँका कृषकलाई धेरै सुविधा दिइएको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कृषि अनुदान र ऋणमा सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ ।’ उनले भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन सहज निर्यातका लागि भन्सार नीतिमा समेत सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
