जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको स्पष्ट भिजन नहुँदा योजना निर्माणमा अन्योल थपिएको शाखाका इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्टले बताए ।
स्थानीय स्तरमा सडक तथा पुल निर्माण गर्दै आएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज हुने भएपछि योजना निर्माणको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । चैत २८ पछि जिल्ला प्राविधिका कार्यालय खारेजको सूचीमा रहेकाले उक्त कार्यालयले गर्ने काम कसले गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको हो ।
स्थानीय स्तरको विकासमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई प्रादेशिक तहका आधारमा राख्नुपर्नेे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास पूर्वाधार मन्त्रालय स्थानीय पुल शाखाका प्रमुख माधव भट्टले जानकारी दिए । ‘जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत स्थानीय स्तरमा झोलुङ्गे तथा पक्की पुल निर्माण हुँदै आएका थिए,’ उनले भने, ‘चैत २८ पछि खारेज हुने भनिएको छ । यसले योजना निर्माणमा ढिलाइ र अन्योलता बढाएको छ ।’ उनले सङ्घीय संरचनामा जाँदा स्थानीय स्तरको काम गर्ने शाखाका रुपमा रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई खारेज गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘सरकारले स्थानीय स्तरको विकासमा जोड दिने लक्ष्य लिएको छ । सडक र पुल निर्माणका पूर्वाधारमा प्राविधिक कार्यालयले गर्छ । त्यसैले खारेज गर्नुहुन्न भन्नेमा हामी छौँ ।’
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको स्पष्ट भिजन नहुँदा योजना निर्माणमा अन्योल थपिएको शाखाका इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्टले बताए । ‘जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रादेशिक तहबाट समन्वय गर्न वा स्थानीय सरकारलाई ब्याक सपोर्ट गर्न क्लस्टरमा विभाजन गरी कार्य तोकिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिले विकास निर्माणको कामको जिम्मा दिन मिल्दैन ।’
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज हुने भएपछि पुल निर्माणका लागि ठेक्का निकाल्न नसकेको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि साउनमै छुट्याएको अनुदान रकम चैतमा आएर मात्रै फुकुवा भएकाले निर्माण ढिलाइ भएको भट्टले जानकारी दिए ।
कार्यालय खारेज हुने भएपछि पछिल्ला पुलका योजना कसले हेर्ने भन्ने अन्योल छ । हालसम्म हरेक जिल्लामा २ ओटा पुल हेर्ने गरी १ प्राविधिक खटिएका छन् ।
