सरकारले आफै कामदार पठाउनका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएबाहेकका देशमा लाग्ने शुल्कबारे अध्ययनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरेबियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरिसकेको छ । कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले नयाँ गन्तव्य खोज्न थालेको छ । सरकार आफैले अर्को देशसँग श्रम सम्झौता गरी कामदार पठाउने उद्देश्यले नयाँ गन्तव्य खोज्न कार्यदल गठनसमेत गरिसकेको छ ।
जीटूजी अवधारणामा सरकार आफैंले कामदार पठाउने प्रयासको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । सरकारले म्यानपावरलाई निःशुल्क कामदार पठाउन बाध्यात्मक अवस्था बनाएर आफूले भने एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिने गरी कामदार पठाएको र अरु मुलुकमा पनि पठाउन लागेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले आफै कामदार पठाउनका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएबाहेकका देशमा लाग्ने शुल्कबारे अध्ययनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरेबियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरिसकेको छ । कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा भएको मन्त्रालयको बैठकमा रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नसैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र लिखित सहमति हुन बाकी रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव धीरकुमार श्रेष्ठले बताए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री विष्टको अध्यक्षतामा सोमबार भएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकमा जी टू जीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याइएको थियो । २०६४ सालको संशोधित ऐनमा नेपाल सरकारले सम्झौता गरी रोजगार दिने मुलुकको सरकारकै मातहत रहेको प्रोजेक्टरसरकारी कम्पनी मा उच्च दक्ष, शिक्षित, वैज्ञानिक जस्ता व्यक्ति पठाई राज्यले रकम मात्र नभई सीप प्राप्त गर्न सक्ने उद्देश्य राखी कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सरकार आफैंले उद्देश्यविपरीत कामदार पठाउन लागेको व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले म्यानपावर कम्पनीलाई शून्य लागत भनेर सरकारले कोरिया र इजरायलमा एक लाखभन्दा बढी रकम लिएर कामदार पठाइरहेको बताए । ‘निजीक्षेत्रको घाँटी समातेर सरकारले व्यवसाय गर्न ओर्लिएको छ,’ उनले भने । थप मुलुकमा पनि जीटूजीमार्फत कामदार पठाउन सरकारले थालेको प्रयास उद्देश्यविपरीत र गैरकानुनी रहेको उनले बताए ।
‘२०६४ को ऐनविपरीत सरकारले व्यक्तिव्यक्तिको घरमा वृद्धवृद्धा हेर्न र बङ्गुरपालन, कृषि र व्यक्तिगत कम्पनीमा कामदार पठाई सरकार आफै एजेन्ट बनेको छ,’ गुरुङले भने । वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावनामा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने शब्दलाई हटाउन लागेको सरकार जी टू जीको सम्भावना र प्रवद्र्धन गर्न तम्सिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
विदेशमा काम गर्न जानेहरुको सङ्ख्या कम गर्ने, विदेश पलायन भएका ४० लाखलाई नेपालमा फिर्ता बोलाउने, एक घर एक रोजगार दिने नारा लगाएर सरकार आफै विदेश पठाउने समिति बनाउन तम्सनु गलत भएको गुरुङले बताए ।
